काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक नीतिको फेरबदलले दिक्क निजी क्षेत्र चैत दोस्रो साता बन्ने नयाँ सरकारप्रति आशावादी देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुन संशोधनसहित नजितामुखी काम गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ । 

पाँच वर्षअघिको कोभिड महामारीयता निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । अस्थिर सरकार, आर्थिक मन्दी, जेनजी आन्दोलनदेखि पछिल्लो मध्यपूर्व द्वन्द्वले निजी क्षेत्रले अनेक समस्या बेहोर्दै आएको छ । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा र उत्साह बढेको छ । 

अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा लगानी वतावरण विस्तारै खुम्चिँदै गएको थियो । लगानीकर्ता थपिनेभन्दा पलायन भइरहेको अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।  

उत्साहित उद्यमी

नयाँ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारीदेखि पर्यटन विकासको प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा गरेकाले आउँदो पाँच वर्ष नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रका समस्या र मुद्दामा धेरै काम हुने अपेक्षा उद्यमी व्यवसायीले गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ सरकारलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामको सुझाव दिन्छ । आर्थिक विकासमा काम गर्न धेरै ढिलासमेत भएको छ, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल जनताले र निजी क्षेत्रले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व हुनेबित्तिकै अर्थनीतिमा स्थायित्वता आउँछ र पाँच वर्ष एउटै सरकारले राम्रोसँग काम गरे अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । अहिले बन्ने लागेको रास्वपाको घोषणापत्रअनुसार काम सुरु गर्ने हो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ ।’

एकल सरकार बन्ने भएपछि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने क्रममा आवश्यक ऐन कानुनको परिमार्जन, नीति–नियमको संशोधन तथा अन्य अनावश्यक अवरोधहरू समेत हट्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल नयाँ बन्ने सरकार आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले भने, ‘नयाँ निर्वाचित दलले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजान्छ भन्ने भरोसा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गरेका छन् ।’ 

नयाँ संसद्मा युवा पुस्ताको बाहुल्य देखिएकाले पनि व्यवसायी उत्साही छन् । अर्थतन्त्रको सिथिलता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार निवारणमा समेत सरकारले काम गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । 

उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधार नयाँ आउने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘म्युजिकल चेयरजस्तै महिनापिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा मुलुकको सबै क्षेत्र बिरामी, सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छन्,’ उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारले देशको स्वामित्व लिएर नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्ने विश्वास छ ।’

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउँदै छ । यो बीचमा सरकार परिवर्तनको खेल बन्द हुने भएकाले पनि मुलुकले आर्थिक गति लिनसक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । 

बलिया छन् अर्थतन्त्रका सूचक 

माघ महिनासम्मको तथ्याङले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सुचक बलियो रहेको देखाउँछ ।  नेपालको विदेशी सञ्चिति बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । सरकारको खातामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघमसान्तसम्म ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ नगद छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म चालु खाता ४ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोडले बचतमा छ । यो वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्स १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड नेपाल आएको छ । 

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नेतृत्व गर्दैछ । अब स्थिर सरकारले सुरुवातबाट लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने हो भने पाँच वर्षमै मुलुकले नयाँ मोड लिनसक्ने अर्थद्हिरू टिप्पणी गर्छन् । निर्वाचनअघि रास्वपाले आर्थिक सुधारको मुद्दालाई प्रमुख प्राथामिकतामा राखेको छ । लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, विकासको गतिमा सुधार जस्ता एजेण्डाले देशको गति बढ्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको समेत छ । आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, पुँजी र साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा काम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक विकासका बाधक दुई दर्जन ऐन खारेज, पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य वाचापत्रमा छ । पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत,स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन, निःशुल्क व्यवसाय दर्ता जस्ता वाचा प्रति निजी क्षेत्रको आशादित बनेको हो ।