काठमाडौं : काठमाडौंकी ३९ वर्षीया भूमिका श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा पुग्ने पहिलो ट्रान्सजेन्डर महिला बनेकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उनलाई आदिवासी जनजाति समूहबाट समानुपातिक सांसद बनाएको हो । तर, उनी जनजातिभन्दा ज्यादा यौनिक अल्पसंख्यक अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छिन् । 

२०४४ सालमा काठमाडौंको नैकापमा जन्मिएकी उनी ११ वर्षको हुँदासम्म कैलाश श्रेष्ठ थिइन् । जब भिन्न लैंगिक पहिचान महसुस गरिन्, अनि परिचय बदलिन् । उनको पहिचानमाथि समाजले अनेक प्रश्न उठायो । परिवारले भने सधैं साथ दिएको उनी सम्झिन्छिन् । छोरा भएर जन्मिएकी थिइन् । तर, उनी छोरा थिइनन् । त्यसैले कैलाशको पहिचानबाट भूमिका श्रेष्ठ बन्ने आँट गरिन् । उनै भूमिका अहिले लंैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अगुवाका रूपमा चिनिन्छिन् । 

कानुनी कागजातका हिसाबले भने उनी अहिले पनि ‘तेस्रोलिंगी’ होइनन् । उनले पाँच वर्षअघि आफ्नो लैंगिक पहिचान परिवर्तन गरिसकेकी छिन् । २०६२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिँदा उनको नाम कैलाश श्रेष्ठ थियो र लिंग ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको थियो । पछि उनले आफ्नो नाम र लिंग परिवर्तन गर्न निवेदन दिएपछि २०७७ साल चैत २३ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विशेष निर्णय गर्दै परिवर्तनको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनको नागरिकतामा नाम र लिंग परिवर्तन गर्दै ‘भूमिका श्रेष्ठ’ र ‘महिला’ उल्लेख गरी नयाँ नागरिकता जारी गरेको थियो । यसरी उनी कानुनी रूपमा ‘अन्य’बाट ‘महिला’मा रूपान्तरण भएकी हुन् ।

अब भूमिकाको संसद्मा भूमिका देखिनेछ । सांसद बन्ने सपना नदेखे पनि आफ्नो समुदायको पहिचानलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच भने पहिल्यैदेखि रहेको उनी बताउँछिन् । त्यसका लागि उनले सुरुमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेकी थिइन् । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनिन् । पहिचानको आवाज उठाउन लागेको २५ वर्षपछि उनका लागि संसद्को ढोका खुल्यो । त्यो पनि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाबाट । 

यसअघि लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्त संविधानसभामा पुगेका थिए । उनी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट सांसद बन्ने नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियाकै पहिलो अभियन्ता हुन् । भूमिका पहिलो ट्रान्सजेन्डर सांसद् बनेकी छिन् । ‘सांसद बन्ने सपना त देखेको थिइनँ, तर अब विपनामै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘२५ वर्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा काम गरेको फल हो ।’ 

बितेका दुई दशकमा आफ्नो समुदायको आवाज मूल मुद्दामा कहिल्यै समावेश हुन नसकेको उनको गुनासो छ । सबै दललाई यो मुद्दा उठाउन धेरै घच्घच्याएको उल्लेख गर्दै आवाज उठे पनि कार्यान्वयन नभएकाले आफू राजनीतिमा आउनुपरेको बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि केही कानुन बने पनि कार्यान्यन नभएको उनी बताउँछिन् । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनले नागरिकतामा लिंग परिवर्तनको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘नाम वा सामान्य त्रुटि सच्याउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भए पनि लिंगजस्ता गम्भीर विषयमा निर्णयका लागि सरकारको उच्च तहसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कानुन सुधार गर्छौं ।’ 

उनले ‘नीलहिरा समाज’जस्ता संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर लैंगिक अल्पसंख्यकको न्यायका लागि वकालत गर्दै आएकी छिन् । महिला वा पुरुषको सट्टा ‘अन्य’को दर्जामा विदेश जाने पहिलो नेपाली हुन् । त्यसका साथै उनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार (आइडब्लुओसी) २०२२’बाट सम्मानित भएकी छन् । एलजिबिटिक्युआई (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) समुदायको जीवनमा सुधार ल्याउने कामप्रतिको समर्पणका लागि भूमिकालाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको थियो । 

देशभर ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय रहेको उनी बताउँछिन् । तर, अझै सबैजना खुलेर आउन सक्ने अवस्था छैन । ‘आफूले आफ्नो लैंगिक पहिचानलाई स्विकार्न हिम्मतको आवश्यकता पर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कमजोरी मानेर लुकाएर राख्नु समस्याको समाधान होइन । समाजले स्विकार्न पक्कै पनि समय लाग्छ ।’ त्यो स्विकार्न सक्ने समाज आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।