नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हालै अधिकतम मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वले मुलुकको विकासको कथामा नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । परम्परागत दलहरूको लामो समयको प्रभुत्वपछि जनताले वैकल्पिक सोच र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा पनि उल्लेखनीय मोड ल्याउने संकेत दिएको छ ।

रास्वपाको चुनावी वाचा–पत्रले प्रशासनिक सुधार र मानवीय विकासलाई एउटै धागोमा गाँस्ने प्रयास गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी अवरोध हटाउने, ई–गभर्नेन्स विस्तार गर्नेजस्ता प्रशासनिक प्राथमिकतासँगै रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच, सामाजिक न्याय र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखिएको छ । यी दुई पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु नै मुलुकको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछ भन्ने सन्देश स्पष्ट देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले रास्वपाको उदयलाई उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको दृष्टिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुराना बाधक कानुनहरूको खारेजी, कर प्रणालीमा सुधार र दीर्घकालीन नीति निरन्तरता मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अपरिहार्य छन् ।

रास्वपाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ३० अर्ब डलरको आइटी निर्यात, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र पाँच लाख रोजगारी सिर्जनाजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरेको छ । यी लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र होइनन्, मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दृष्टिकोणका रूपमा पनि देखिन्छन् । तर स्रोत, समय र संस्थागत क्षमताको स्पष्टताबिना यी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चुनौती पनि रहेको छ ।

राजनीतिक दृष्टिले रास्वपाले राज्य संयन्त्रलाई दलको शाखा कार्यालय होइन, सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था बनाउनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था र पार्टी प्रमुखको पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउनेजस्ता प्रस्तावले शासन प्रणालीमा मौलिक परिवर्तनको माग गरेका छन् । यी विचारले परम्परागत दलहरूको संरचनात्मक सोचलाई चुनौती दिएका छन् ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले सहकारी र लघुवित्तमा नियमन, मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने, दलित समुदायप्रति ऐतिहासिक विभेदका लागि राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनेजस्ता प्रस्तावले समावेशीकरण र न्यायलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि रास्वपाको उदयले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैले नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गरेका छन् । भारतले पारस्परिक हित र संवेदनशीलताको आधारमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ भने चीनले पनि सहकार्यको इच्छा व्यक्त गरेको छ । यसले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘पुल’मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखाएको छ, जसले त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ ।

तर चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन् । राजनीतिक अस्थिरताले नीति निरन्तरतामा कमजोरी ल्याउन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभावले डिजिटल रूपान्तरणलाई कठिन बनाउँछ । वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास अभावले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न चुनौती खडा गर्न सक्छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न ठोस रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र दृढ कार्यान्वयन अपरिहार्य हुने देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, रास्वपाको सरकारमा आगमनले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक कथामा नयाँ सुरुवातको संकेत दिएको छ । यसले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आधुनिक प्रविधि र सामाजिक न्यायलाई शासनको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसको सफलता भने राजनीतिक सहमति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र घोषित नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि यी चुनौती समाधान गर्न सकिए नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थान, प्रशासनिक पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना बलियो छ ।

यसरी मुलुकको विकासको कथामा रास्वपाको भूमिका उल्लेखनीय मात्र होइन, निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।