पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र तिनको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप नै भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ युवाहरूको आन्दोलन भएको थियो । विशेषगरी भदौ २३ गतेको दमनले भदौ २४को आन्दोलनलाई थप उग्र बनायो । यद्यपि, यो घटना एकाएक विकसित भएको होइन, यसको पछाडि लामो सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि सुशासन, देशमै रोजगारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको माग गर्दै आएका छन् । तर, बारम्बार परिवर्तन भएका सरकारहरूले यी समस्याको ठोस समाधान दिन सकेनन् । परिणामस्वरूप ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरेको’ भन्ने उखानजस्तै अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । जनताको आवाजलाई समयमै सम्बोधन नगरेको कारण पनि जनस्तरमा व्यापक असन्तोष बढ्दै गएको थियो ।

हालको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा, नेपाली जनताले नयाँ विकल्पको खोजी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी युवाहरूको नेतृत्व र नयाँ सोचप्रति विश्वास राख्दै मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई ठुलो समर्थन दिएका छन् । युवामुखी नेतृत्व, नयाँ विचार र विकासको नयाँ दृष्टिकोणले देशको मुहार फेरिन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ जनताले यो अवसर दिएको देखिन्छ । यद्यपि, यदि नयाँ दलले पनि पुरानै शैलीमा काम गरे भने यसको मूल्यांकन पनि पुराना दलहरूकै जस्तै हुनेछ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता, सुशासन र विकासका कार्यहरूमा स्पष्ट परिणाम देखाउनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी सुधारको मार्गमा अघि बढेनन् भने भविष्यमा झन् ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आउने सम्भावना देखिन्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ र राजनीतिक दलहरूले यस तथ्यलाई सधैँ सम्झनु आवश्यक छ ।

पंक्तिकारले समाजशास्त्री तथा सुशासनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्तिका रूपमा समाजमा भइरहेका गतिविधिबारे निरन्तर अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएको छ । स्थानीय समाजबाट सिक्ने र समाजलाई सुझाव दिने काम पंक्तिकारले लेखहरू मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । समयानुकूल परिवर्तन र आधुनिक विकासका दिशामा अघि बढ्न समाजलाई प्रेरित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक परिवर्तन

२०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक नक्सा नै परिवर्तन गरेको छ । यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट गरी जम्मा १८२ सिट प्राप्त गरेको देखिन्छ, जुन दुईतिहाइनजिकको बहुमत हो । यो परिणाम केवल एउटा दलको विजय मात्र होइन, तीन दशकदेखि राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएका स्थापित दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । नेपाली कांग्रेसले ३८ सिट, नेकपा एमालेले २५ सिट, नेकपाले १७ सिट, श्रम संस्कृति दलले ७ सिट र राप्रपाले ५ सिट प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्रतर्फबाट महावीर पुन पनि निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसका लागि सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निर्वाचन आयोग तथा देश–विदेशका सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूको योगदानप्रति नेपाली जनता आभारी छन् । यसपटकको निर्वाचनले संसद्मा ऐतिहासिक पुस्तान्तरण भएको देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूमध्ये ३९ वर्षभन्दा कम उमेरका सांसदको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । २०७९मा यस्तो संख्या ९ जना र २०७४ मा १० जना मात्र थियो, तर अहिले ५५ जना पुगेका छन् । यसले संसद्मा युवाहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाउँछ ।

निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले केही सुधार देखिए पनि अझै पर्याप्त छैन । नेपालको संसदीय इतिहासमा २०१५ सालमा पहिलोपटक दार्चुला–डडेलधुरा क्षेत्रबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिले प्रत्यक्षतर्फ १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा वृद्धि भए पनि अझै समावेशिताको दृष्टिले पर्याप्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कडा नीति लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाममा खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको देखिन्छ भने दलित, थारू, मधेसी र आदिवासी समुदायको उपस्थिति अपेक्षाकृत कम भएको छ । यसले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग गरी समावेशी क्लस्टरको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । उम्मेदवार मनोनयनको समयमै क्लस्टरको अवस्था देखाउने सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएमा दलहरूले आवश्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सजिलो हुनेछ ।

यस निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका छन्, तर अझै ठुलो हिस्सा मतदानबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । करिब ३.५ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्यले निर्वाचन शिक्षाको कमी पनि देखाउँछ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले समुदाय स्तरदेखि नै व्यापक निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी सरकारप्रति जनअपेक्षा

जनताले दिएको ठुलो जनादेशसँगै नयाँ सरकारप्रति ठुलो अपेक्षा पनि जोडिएको छ । यदि जनताको अपेक्षा पूरा हुने अवस्था भएन भने अर्को संकटतर्फ मुलुक जानेमा द्विविधा छैन । यस्तोमा विशेषगरी निम्न विषयमा ठोस काम हुनुपर्ने जनताको अपेक्षा देखिन्छ– 

१) सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको अन्त्य कडा नीति नियम निर्माणले र प्राविधिक एप्स विकासले एकैपटकमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ  ।
२) महिला बलात्कार र हिंसासम्बन्धी कडाभन्दा कडा नीतिनियम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ  । 
३) बेरोजगारीको अन्त्य गरी सीपमूलक स्वरोजगारी स्थापना गरी सबै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगार बनाउने व्यवस्था गराउनुपर्नेछ ।
४) आधुनिक कृषि क्रान्तिको माध्यमले नेपालमा भएका नांगा डाँडाकाँडाहरूमा आधुनिक अर्गानिक खेतीको उत्पादन बढाउनका साथै कृषिमा नेपाली युवालाई सहभागी गराउन काम गर्नुपर्नेछ ।
५) समृद्धि ल्याउनका लागि पर्यटन विकासको माध्यमले हरित पर्यटन स्थापना गर्ने र देशका सम्पूर्ण बेरोजगारहरूलाई काम दिनुपर्दछ । 
६) प्राविधिक शिक्षाको स्थापना गरी देशका युवालाई प्राविधिक शिक्षा दिने, उत्पादन बढाएर देशको आर्थिक स्रोत अभियान चलाउनुका साथै देशमै साना, मझौला र ठुला उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ ।
७) समुदाय स्वास्थ्य प्रणालीअनुसार घरघर तथा समुदायमा स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने र सबैको पहुँच स्वास्थ्यमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  

निष्कर्षमा,

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ । जनताले नयाँ नेतृत्वलाई स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । अब नयाँ सरकारको जिम्मेवारी भनेको जनताको विश्वासलाई व्यावहारिक काममार्फत प्रमाणित गर्नु हो । नआत्तिने र नमातिने– यी दुई सन्देशसहित नेपाली जनताले नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । यदि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकियो भने देश विकास र सुशासनको दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।

(डा. सिंह, हार्ट क्लब नेपालका ललितपुर सभापति हुन् ।)