काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित तनावपछि गन्तव्यमा जान नसकी विभिन्न मुलुकमा फसेका नेपाली नागरिक अवस्था केही सहज भएपछि आफ्ना गन्तव्यतर्फ लागेको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा यात्रारत नेपालीहरूको सुरक्षा तथा सहयोगका लागि भएका पहलहरूका बारेमा जानकारी गराएको हो ।
सुरुमा दोहा, दुबई, जेद्दा र कुवेत सिटीमा बढी समस्या देखिएकोमा हाल दोहा र दुबईमा सीमित मात्रामै भए पनि हवाई सम्पर्क सुरु भएकाले ती दुई ठाउँमा ट्रान्जिटमा रहेका सबै नेपालीहरू गन्तव्यतर्फ लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जेद्दामा समस्यामा परेका ५२ जना हजयात्रीहरू यही चैत ५ गते फर्किसकेको, कुवेत सिटीमा समस्यामा परेका सुरुका ५२ जनामध्ये बाँकी रहेका ३३ जनाको पनि यही चैत ४ गते साउदी अरेबियाको भिसाको प्रबन्ध मिलाइ गन्तव्यतर्फ जान आवश्यक समन्वय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पश्चिम एसिया तनाव सुरु भएको शुक्रबार २१ दिन बितिसकेको छ । त्यहाँ तनाव कम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको भए पनि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) सदस्य मुलुक लक्षित ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण जारी नै रहेको देखिएको छ ।
मन्त्रलयलका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले पश्चिम एसियाको समग्र अवस्था, नेपालीको सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउँदै हालसम्म युएईमा एक जना नेपालीको निधन भएको र २० जना नेपालीलाई सामान्य चोटपटक लागेको बताए ।
‘घाइतेमध्ये एक जनाबाहेक सबै जना उपचारपछि घर फर्केको अवस्था छ । अस्पतालमा रहेका एक जना नेपाली पनि खतरामुक्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यी घटनाबाहेक उक्त क्षेत्रका सबै मुलुकमा रहनुभएका सबै नेपालीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ ।’
मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको विवरण संकलनका लागि खोलेको अनलाइन फाराम भर्ने नेपालीको संख्या शुक्रबारसम्म ८२ हजार एक सय पुगेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
यसैगरी त्रास वा डर फैलाउने उद्देश्यका साथ फोटो, भिडियो वा अन्य कन्टेन्ट बनाउने तथा त्यस्ता सामग्री सेयर गर्ने सात जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । ‘संकटको समयमा आफू बसेको देशका सरकारले जारी गरेका सुरक्षासम्बन्धी नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हो,’ उनले भने, ‘हालको विषम परिस्थितिमा जारी भएका सूचना एड्भाइजरी तथा निर्देशनहरू कानुनसरह लागू हुने भएकाले उल्लंघन गरेमा ठुलो जरिवाना हुने, जेल बस्नुपर्ने र डिपोर्ट हुनुपर्नेलगायतका गम्भीर कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालले यही मार्च १ तारिखमा प्रेस वक्तव्य जारी गरी द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई तनाव थप नबढाउन, अधिकतम संयमता अपनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न, नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आपत्कालीन नियन्त्रण कक्षमा हालसम्म ७८ वटा कलसहित १७० पटक सम्पर्क गरिएको छ भने धेरैजसो विषयहरू सुरक्षा र श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका १० वटै नियोगहरूमा पनि हटलाइन राखिएको र त्यहाँबाट समस्यामा परेका नेपालीहरूको विवरण लिने र समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काले जानकारी दिए ।
‘हाल अनलाइन प्रणालीमा, नियोगमा र यहाँ नियन्त्रण कक्षमा फोन गरेर म असुरक्षित छु भन्ने खालको समस्या बताउने क्रम क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कन्ट्रोल रूममा शुक्रबार कुनै पनि सम्पर्क (कल, मेसेज वा इमेल) गरिएको छैन भने बिहीबारमात्र सात कल वा मेसेज प्राप्त भएका थिए ।’
आपत्कालीन प्रतिकार्य समूहको तेस्रो बैठकका निर्णयअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय लागू भएको उनले बताए । त्यसैगरी, मन्त्रालयले हालको राहदानी प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराए ।
.jpg)
