काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले टोकन प्रणाली खारेज गरेको छ । विभागकाअनुसार टोकन प्रणाली खारेज गरेर एक दिनमै श्रम स्वीकृति दिने कार्य थालिएको हो । 

विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिइन् । उनले वर्तमान सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नका लागि विभाग अघि बढेको बताइन् ।

उनले  विभागले चैत १५ मा सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनैपनि काम गरेमा कारबाही हुने सूचित गराएको जानकारी दिइन् ।

आचार्यकाअनुसार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्तर्वार्ताका क्रममा भराउने फाराम अंग्रेजी भाषामा मात्र भएकोले श्रमिकले नबुझी हस्ताक्षर गर्नुपरेको गुनासो सम्बोधन गर्दै विभागले नेपाली भाषा वा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । सो व्यवस्था नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ । 

महानिर्देशक आचार्यले विभागले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गर्ने गतिविधि वैदेशिक रोजगार कानुनविपरीत भएको भन्दै चैत १६ मा सूचना जारी गरी यस्ता कार्य नगर्न चेतावनी दिएको समेत जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क लिएको सूचना आएमा तालिम प्रदायक संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ ।
उनले विभागले आफ्ना कर्मचारीको कार्य पारदर्शी बनाउन कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको समेत जानकारी दिइन् ।

महानिर्देशक आचार्यकाअनुसार विभागले आफ्ना कर्मचारीको कार्य पारदर्शी बनाउन कर्मचारी कार्यकक्षमा सिसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले मुख्य सचिवको निर्देशनलाई पनि पालना गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा राख्न सफ्टवेयर निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाहरू पनि विभागसँग जोडिनेछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रश्ताव पेश गरिएको छ ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा विभागको अनुगमन शाखाले पुस महिनामा १९ वटा राहदानी र २० लाख १० हजार, माघ महिनामा ७ वटा राहदानी र ५ लाख ४८ हजार, फागुन महिनामा ६ वटा राहदानी र ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराएको छ ।

आचार्यले मुद्दा फछ्यौट गर्न थप जनशक्ति माग गरिएको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार अब विभागले हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण (प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र विगो रकमसहित) आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नेछ ।