काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीका प्रतिवादीको नाम र बिगो रकमको विवरण आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न सुरुवात गरेको छ । शुक्रबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक मिरा आचार्यले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ठगी नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय अवलम्बन गरिएको बताइन् ।

विभागले आफ्नो निर्णय अनुसार शुक्रबार प्रतिवादीको नाम, बिदेश पठाउने भनेको मुलुक, बिगो रकम र हर्जना खुलाएर ३५२ जना प्रतिवादीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । महानिर्देशक आचार्यले सम्बन्धित पीडितको रकम उठाउन र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत सचेत गराउन नयाँ कदमले सहयोग पुग्ने बताइन् ।

उनले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रतिवादीको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारी कार्यालयले यस्तो अभ्यास धेरै अगाडिदेखि गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस विभागबाट चैत २० गतेदेखि हरेक ३–३ दिनमा चालु आर्थिक वर्षमा विभागमा दर्ता भएका प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र बिगो रकमसमेत मुद्दाहरू विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ । मार्च महिनाको विवरण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।’

उनले उजुरीको संख्या धेरै र जनशक्ति थोरै भएका कारण पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, अनुसन्धान गर्नेलगायतका काम सेवाग्राहीको अपेक्षाअनुसार छिटो हुन नसकेको आफूलाई पनि अनुभव भएको भन्दै विभागमा दर्ता भएका मुद्दालाई अनलाइन प्रणालीबद्ध गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।

विभागमा भौतिक रूपमा रहेका मुद्दाहरू अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका मुद्दाका कार्यहरू विभागसँग जोड्ने तयारी रहेको भन्दै उनले यसले मुद्दा तथा अनुसन्धान र सोसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा भएका ठगीमा अनुसन्धान तथा मुद्दाका कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम विभागबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण देशभरमा रहेका नागरिकलाई प्रभावकारी र छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको उनले बताइन् । यसलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका लागि शुक्रबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष मस्यौदा पेस गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

यस आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० वटा गुनासो तथा उजुरी निवेदन प्राप्त भएकोमा ४ सय ३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख बिगो र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको उनले बताइन् ।

महार्निदेशक आचार्यले विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा यस वर्ष ३ हजार ६ सय ७२ वटा उजुरी तथा जाहेरी प्राप्त भएकोमा ३ सय ९० वटा मिलापत्र, ३ सय ८ वटा अभियोग दर्ता गराई मिलापत्रबाट ३ करोड ३८ लाख ७९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको बताइन् । उनले व्यक्तिगत ठगीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम कठिन रहेको र वास्तविक पीडक नेपाल बाहिर लुकेर बस्ने गरेकाले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताइन् । 

विभागमा रहेका मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्न वादी–प्रतिवादी, मुद्दा नम्बर र मिति समेत उल्लेख गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकाल्ने प्रयोजनका लागि मुद्दाका फायल तयार गर्ने, मुद्दाका वादी प्रतिवादीको विवरण तयार गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी भएका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्नेलगायतका कार्यका लागि मन्त्रालयसमक्ष थप जनशक्ति माग गरिएको र उक्त जनशक्ति प्राप्त भएपछि विभागले सूचना प्रकाशन गरी उक्त कार्य अगाडि बढाउने उनले बताइन् ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले अन्तर्वार्ताका क्रममा भर्ने–भराउने अंग्रेजी भाषामा मात्र भएको फारम नेपाली भाषा वा आवश्यकता अनुसार नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा भराउने काम नगरे वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महानिर्देशक आचार्यले सुधारका लागि बाहिरी चलखेल रोकेर आफ्ना कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्ने पनि वाचा गरिन् । उनले भनिन्, ‘विभागबाट हुने काम, कारबाही तथा उक्त काम, कारबाहीमा संलग्न जनशक्तिका कार्यलाई सूक्ष्म निगरानी गर्नका लागि कर्मचारीको कार्यकक्षमा समेत सिसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विभागले सामाजिक सञ्जालमा विभागको पूर्व स्वीकृति भन्दा थप सेवा सुविधा राखेर प्रचार गरेको पाइएको भन्दै मैत्री ओभरसिज प्रा.लि.लाई सचेत गराइएको र आइन्दा गल्ती दोहोरिएमा इजाजतपत्र रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तै एपेक्स एचआर कन्सलटेन्सीबाट ३ सय ३३ थान राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ठगी गर्ने मनसाय देखिएपछि सो कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ । सोही कम्पनीबाट पीडित दुई जनालाई जनही १ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ ।

विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको करार बमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध नभएमा राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सहजीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विभागको ह्वाट्सएप नम्बर ९७६५०१३७७४, ९७६९९९८४७४ तथा [email protected] मा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मध्यान्ह दैनिकको प्रश्नमा महानिर्देशक आचार्यले संस्थागत श्रम स्वीकृति खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्देशन नदिएको जानकारी दिइन् ।