काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्ने बताएको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले तोकिएभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिए सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विगतमा सरकारी कर्मचारी वा प्रवक्तामार्फत मन्त्रालयका नीति कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराउने गरिएकोमा यसपटक श्रममन्त्री साह आफ्नै आवाजमा भिडियो वक्तव्य सार्वजनिक गरेर कडिकडाउमा उत्रिएका छन् । हाल व्यक्तिगत रूपमा १७८ र संस्थागत रूपमा १११ मुलुकमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको भन्दै मन्त्री साहले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा हेलो सरकार ११११ वा श्रमधान कल सेन्टर ११४१० वा मोबाइल नं. ९८५११४५०४५ मा उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै तालिम वा अभिमुखीकरणका नाममा ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिए पनि कडा कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारका पालामा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ गते साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसियाका रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसलाई हालसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । व्यवसायीहरूले त्यसअघि खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा ७० हजार र मलेसिया पठाउँदा ८० हजार सेवा शुल्क लिने गरेको अवस्थामा कुनै अध्ययन बिना एकपक्षीय रूपमा लादिएको बताउँदै आएका छन् ।

निवर्तमान शुशीला कार्की सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । उनी वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था समस्याको रूपमा देखापरेको निष्कर्षमा थिए । बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाले राजस्व चुहावट, कर छली र संगठित अपराधलाई बढावा दिएको निवर्तमान मन्त्री भण्डारीको दाबी थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निरन्तर रूपमा लागत निर्धारण गरेर कम्तीमा नेपाली कामदारले विदेशमा पाउने तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क तोक्न माग गर्दै आएको छ । कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिने व्यवस्था भए व्यवसायी बजार प्रवर्धनका लागि मिहिनेत गरेर आकर्षक तलबको रोजगारी खोज्न प्रेरित हुने पनि संघको भनाइ छ ।

संघले खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत १ लाख १४ हजार हाराहारीमा रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को निर्णय पुनरावलोकन गरी प्रवर्धन खर्च तोक्न माग गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका सुझावसमेत अध्ययन गरेर सुझाव सिफारिस गर्ने बताइएको थियो । मन्त्रालयले करिब तीन वर्षअघि डा. गुरुङको संयोजकत्वमा डा. केशव बस्याल, मञ्जु गुरुङ, प्रतिमा शर्मा र जुना माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवेदन दिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले सबै रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई हवाई टिकट, भिसा र सेवा शुल्कसहित सबै खर्च नदिने भन्दै रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च व्यहोर्ने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा १० हजार सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको बताए । उनले कम्तीमा नेपाली कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कबापत लिन पाउने नीति हुनुपर्ने संघको अडान रहेको बताए ।