काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जायज समस्याको समाधान नभए व्यवसाय बन्दको विकल्प नरहने बताएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्ने बताएपछि संघले सरकारी दृष्टिकोण अव्यावहारिक र तर्कसंगत नभएको बताएको हो ।

नवनियुक्त श्रममन्त्री साहले तोकिएभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिए सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यस विषयमा संघले आइतबार संघलाई छाता संस्था मान्ने घटक संस्थाका अध्यक्ष तथा महासचिवसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि मंगलबार मन्त्री साहलाई भेटेर लिखित रूपमा छलफलका निष्कर्ष र संघको अडान राख्ने तयारी रहेको महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकार आफैंले कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा पाउने २ लाखसम्म शुल्क लिने, २ देखि ६ करोड धरौटी राख्न बाध्य पारिएका व्यवसायीलाई १० हजार मात्रै शुल्क लिन जबरजस्ती गर्ने काम तर्कसंगत भएन । सरकारले हाम्रा जायज माग सुनेन भने हामी कामदार नपठाई कार्यालय बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं । सरकारले हामीलाई जबरजस्ती कामदार पठाऊ भन्न सक्ने छैन, हामी हाम्रा कार्यालय बन्द गर्न स्वतन्त्र छौं ।’

महासचिव बस्नेतले नयाँ जनादेशबाट आएको सरकारले नयाँ तरिकाले नसोची पुरानै असफल नीति कार्यान्वयनमा लैजान खोज्न नहुने भन्दै वैदेशिक रोजगार लागत निर्धारण र सेवा शुल्क स्पष्ट नभएको अवस्थामा कारबाहीको त्रास देखाएर हेलो सरकार वा श्रमधान कल सेन्टर वा मोबाइलमा उजुरी गर्न आग्रह गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए ।

मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ गते साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसियाका रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

महासचिव बस्नेतले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले त्यसलाई हालसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । अब पनि स्वीकार्य हुँदैन । रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई हवाई टिकट उपलब्ध गराएको अवस्थामा नेपाली कामदारले पाउने एक महिना बराबरको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने नीति हुनुपर्ने संघको अडान हो ।’