नेपालमा वैदेशिक रोजगारी आजको दिनमा केवल विकल्प मात्र होइन, बाध्यता र अवसर दुवै हो । सीमित आन्तरिक रोजगारी, न्यून आम्दानी र बढ्दो पारिवारिक दायित्वका कारण हजारौं युवाहरू बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन । यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीले नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

तर, वैदेशिक रोजगारीको यो यात्रा सधैं सुरक्षित र सहज भने छैन । ठगी, श्रम शोषण, कानुनी जटिलता र असुरक्षाका अनेकौं घटनाले यो क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी)को व्यवस्था गरिएको हो । पिडिओटीले कामदारलाई गन्तव्य देशको कानुन, कार्यसंस्कृति, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिनुका साथै सम्भावित जोखिमका लागि तयार बनाउने काम गर्दछ । त्यसैले यसको भूमिका केवल औपचारिक होइन, जीवनोपयोगी छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय पिडिओटीलाई अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्रविधिको प्रयोगले पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना अवश्य पनि छ, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीका लागि । तर प्रश्न उठ्छ– के अनलाइन माध्यमले आवश्यक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्छ ?

अनलाइन प्रणालीमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया न्यून हुन्छ, प्रशिक्षक र सहभागीबीचको संवाद कमजोर हुन्छ र सिकाइको वास्तविक मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ । धेरै अवस्थामा सहभागीले ध्यानपूर्वक तालिम लिनुको सट्टा औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पिडिओटीको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने खतरा देखिन्छ ।

यदि यो प्रवृत्ति सुधारबिना अगाडि बढ्यो भने यसको असर गम्भीर हुन सक्छ । अपर्याप्त तयारीका साथ बिदेसिने कामदारहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन् । ठगी, शोषण र कानुनी समस्यामा फस्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगारीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, पिडिओटीलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाहरूले पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा ठुलो लगानी गरेका छन् । यदि पिडिओटी पूर्णरूपमा अनलाइनमा मात्र लैजाने निर्णय गरियो भने, करिब ३५ करोडभन्दा बढी निजी लगानी जोखिममा पर्नुका साथै करिब १५०० जनाको रोजगारी गुम्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । यसले केवल व्यवसायीलाई मात्र होइन, समग्र सेवा प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेछ ।

यसैले, यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय गर्नुको सट्टा सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर ठोस निकास निकाल्नु अत्यावश्यक छ । नीति निर्माण गर्दा कामदारको हितसँगै सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्थायित्व र लगानी सुरक्षालाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा हाइब्रिड मोडल एक व्यावहारिक र सन्तुलित समाधानको रूपमा अघि आउँछ । यस मोडेलअन्तर्गत कामदारले पहिले प्रि–टेस्ट वा सिकाइ मूल्यांकन पास गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र कक्षामा सहभागी हुन पाउने वा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै पिडिओटी पूरा भएको मानिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले वास्तविक सिकाइ सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

तर, यस्तो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दर्ता र परीक्षण प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्नेछ, जसले डुप्लिकेसी र अनियमितता रोक्न मद्दत गर्छ । साथै, अनलाइन प्रणालीको कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको सम्भावित साइबर दुरुपयोग वा म्यानपावर एजेन्सीहरूले आफैं सिकाएर पास गराउने जोखिमलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ । यस्ता जोखिम नियन्त्रण गर्न तालिम केन्द्रलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउने, प्रत्यक्ष निगरानी र मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मात्र पिडिओटीको गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम राख्न सकिन्छ ।

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने हालका तालिम केन्द्रहरू केवल परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित छैनन् । धेरैजसो केन्द्रहरू अहिले सुविधा र प्रविधिले सम्पन्न भइसकेका छन् । स्मार्ट बोर्डमार्फत प्रशिक्षण सञ्चालन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण  प्रणालीको प्रयोग, र वैदेशिक रोजगार विभागबाट हालै आइपी क्यामरा जडान अनिवार्य गर्ने निर्देशनसमेत जारी भइसकेको अवस्था छ । यस्ता पूर्वाधारहरूले तालिमको पारदर्शिता, निगरानी र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा लक्षित वर्गको वास्तविक अवस्थालाई पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो कामदार निरक्षर वा कम साक्षर, स्मार्ट फोनको अभाव भएका, इन्टरनेट पहुँच नभएका र कतिपय स्थानमा त बिजुलीको पहुँचसमेत सीमित भएका वर्गबाट आउने गर्छन् । जुन वर्गलाई लक्षित गरेर पिडिओटी सञ्चालन गरिँदै आएको छ । त्यही वर्ग नै अनलाइन प्रणालीबाट बाहिर पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा अनलाइन प्रणालीको औचित्य त्यति प्रभावकारी नदेखिन सक्छ । यसैले, यस्ता संरचना, लगानी र लक्षितवर्गको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा जानु व्यावहारिक मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ ।

अन्ततः, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन पिडिओटीजस्तो महत्वपूर्ण प्रणालीलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ सुदृढ बनाउने नीति आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ । कामदारको सुरक्षा र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णयहरू नै सही दिशातर्फको कदम हुनेछ ।

(लेखक नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)