काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार संस्था इक्विडेमले नेपालको नवगठित सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारका अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

इक्विडेमले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक रूपमा छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । छलफलका लागि सहयोग गर्न आफ्नो संस्था तयार रहेको पनि इक्विडेमले जनाएको छ ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी नरोकिनु, नेपालमा गरिने सम्झौता गन्तव्य मुलुकमा परिवर्तन हुनु, पूर्वप्रस्थान तालिममा कमजोरी, स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता, महिलामाथि विभेदजन्य प्रतिबन्ध तथा खाडी मुलुकहरूमा रहेको ‘कफाला’ प्रणालीजस्ता विषय नेपाली कामदारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उक्त संस्थाको भनाइ छ ।

इक्विडेमले नेपालबाट ठुलो संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको र देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठुलो योगदान रहे पनि श्रमिकहरू ठगी, शोषण, असुरक्षित कार्य अवस्था, ज्याला नपाउनेलगायतका गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । इक्विडेमले नयाँ सरकारलाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी कामदारका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका बाँकी महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निःशुल्क भिसा–टिकट नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र महिला श्रमिकमाथिका प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा इक्विडेमको जोड छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रशासनसम्बन्धी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, श्रमिकको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन र स्वदेश फर्किएका श्रमिकका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याई तथ्यांक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई रेमिट्यान्स आप्रवाहको विषयका रूपमा मात्रै नभई प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्ने कामदारको मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै नेपालमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले कामदारहरू जोखिममा रहेको पनि उक्त संस्थाको भनाइ छ ।

इक्विडेमले आप्रवासी श्रमिकलाई केवल आर्थिक योगदानकर्ताको रूपमा नभई अधिकारसहितका नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारसँग सहकार्य गर्न संस्था सधैं तयार रहेको जनाएको छ ।