काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवसमक्ष वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बुँदागत सुझाव पेस गरेको छ । सोमबार संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री यादवसमक्ष सुधारका बुँदागत सुझाव पेस गरेको हो ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यमा संघ निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएको छ ।
संघले कामदारको देशगत लागत निर्धारण तथा वित्तीय पारदर्शिताका लागि गन्तव्य मुलुकअनुसार कामदार पठाउँदा लाग्ने अधिकतम लागत निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
कामदारको लागत निर्धारण अस्पष्ट र अव्यवहारिक भएका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा धेरै विकृति बढेको, कामदारहरू नै अन्यायमा परी राज्यले समेत राजस्व घाटा व्यहोरिरहेको संघले बताएको छ ।
इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई कामदारको एक महिनाको तलब बराबर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था लागू गरी सोही आधारमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा राजस्व संकलन गरिए वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुने बताइएको छ ।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ अवधारणाको नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकलाई असुरक्षित, व्यवसायलाई अपारदर्शी तथा सरकारलाई राजस्व घाटा भइरहेको भन्दै संघले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएको छ ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहुलियत कर्जा सरल, छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भन्दै कामदारहरूलाई न्यून शुल्क र सुरक्षित बनाउन मन्त्रालयले तत्कालै नयाँ निर्णय गराउन माग गरेको छ ।
संघले मागपत्र प्रमाणीकरणको समयसीमा तथा प्रणाली सुधार नभएका कारण वैदेशिक रोजगारमा समय र लागत बढेको भन्दै विगतमा यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर्स अफ कमर्स, नोटरी पब्लिक र कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भएको, तर अहिले युरोपियन मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य बिना सूचना बन्द गरिएकाले यथाशीघ्र युरोपियन देशका मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु गरिनुपर्ने बताएको छ ।
संघले दूतावास नभएका मुलुकका लागि मागपत्र प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया हुनुपर्ने भन्दै नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने मागपत्रका सक्कल कागजात नेपालमै झिकाई वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत स्वीकृति दिने स्पष्ट तथा व्यवहारिक व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको नेपाल प्रहरीले दिने चालचलन रिपोर्ट एटेस्टेसन गराउँदा कामदारमाथि पर्ने आर्थिक भार हटाउन युएईमा नेपाल प्रहरीद्वारा प्रदान गरिने पुलिस रिपोर्टका आधारमा भिसा प्रोसेस हुने व्यवस्था गराउन पनि मन्त्री यादवसमक्ष माग गरेको छ ।
संघले युएई जान नेपालस्थित भिएफएस ग्लोबलमार्फत युएई दूतावासलाई तिर्नुपर्ने करिब १४ हजार ५ सय बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार तत्काल हटाउन कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्न पनि माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीमा कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
