काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमितिमा अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको कार्यशैली सम्बन्धमा मतभेद सार्वजनिक भएको छ । संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले अध्यक्ष गुरुङलाई कार्यसमितिसमक्ष स्पष्टीकरण पेस गर्न संघको लेटरप्याडमा पत्र काटेपछि विवाद सतहमा आएको हो । संघको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको केही दिन नबित्दै संघमा अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति सहकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

महासचिव बस्नेतले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा वैशाख ८ गते बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार अध्यक्ष गुरुङसँग स्पष्टिकरण माग गरिएको उल्लेख छ । महासचिव बस्नेतले व्यवसायीका समस्या एकातिर र अध्यक्षको रवैया अर्कोतिर हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था उत्पन्न भएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले नयाँ सरकारसँग वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गराएर टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा अध्यक्ष गुरुङले माइन्युट नै नगरी मनोनीत जस्तो गरी गरिमामय जिम्मेवारीमा रहने सल्लाहकार हटाउने काम गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो व्यवसायी भेला बोलाएर अघि बढ्ने बताए ।

महासचिव बस्नेतले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया तथा सल्लाहकारसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न विवाद, गुनासा तथा गम्भीर विषयहरू सम्बन्धमा तपाईंबाट स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको हुँदा यो पत्र पठाइएको छ ।’

पत्रमा कार्यसमिति सदस्यहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिई विभिन्न निर्णयहरू अघि बढाइएको, औपचारिक बैठक आह्वान नगरी संघको गरिमामा आँच आउने गरी निर्णय गरिएको, साथै अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई सल्लाहकारहरूलाई पदमुक्त गरिएको आरोप समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, सल्लाहकार हटाइएको सम्बन्धमा तयार गरिएको पत्र डिजिटल माध्यमबाट पठाइएको र केही सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भन्दै कारबाहीको मागसहित निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूले संघको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको विषय पनि बैठकमा उठेको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा अध्यक्ष गुरुङसँग विस्तृत रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू सोधिएका छन् । जसअनुसार सल्लाहकारहरू हटाउने निर्णय गरिएको भनिएको कार्यसमिति बैठक २०८३–०१–०६ गते कहाँ र कुन समयमा बसेको थियो भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ । त्यस्तै, उक्त बैठकमा संघको नियमित माइन्युट थियो वा थिएन, भए त्यसको अभिलेख कहाँ राखिएको छ, कति जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति थियो, बैठक कसले बोलाएको थियो र कस–कसलाई सूचना दिइएको थियो भन्ने विषयमा पनि जानकारी माग गरिएको छ ।

यसका साथै बैठकमा छलफल भएका विषयहरू के–के थिए, निर्णय बहुमत, अल्पमत वा सर्वसम्मत कुन आधारमा गरिएको थियो, बैठक संघकै कार्यालयमा बसेको हो वा बाहिर, सल्लाहकारहरू हटाउनुपर्ने कारणहरू के थिए लगायतका सबै विषयमा लिखित रूपमा स्पष्टिकरण पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ । उक्त स्पष्टिकरण संघको अभिलेखमा रहने गरी पेस गर्न र निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई समेत स्पष्ट पार्न पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

महासचिव बस्नेतले उक्त पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा समेत पठाएका छन् ।
उता, अध्यक्ष गुरुङले भने महासचिवको नाममा संघको लेटरप्याड प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएको पत्रलाई आश्चर्यजनक र विधानविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले संघको कार्यसमितिमा बहुमत रहेकाले सल्लाहकार हटाउने, नयाँ सल्लाहकार चयन गर्ने तथा आवश्यक अन्य निर्णयहरू गर्ने अधिकार कार्यसमितिसँगै रहेको दाबी गरेका छन् । 

साथै, महासचिवका नाममा सार्वजनिक गरिएको पत्रका विषयमा व्यवसायीहरू भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले संघभित्रको निर्णय प्रक्रिया वैधानिक ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन् ।

संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीले विधान विपरीत अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरे । ‘२१ सदस्यीय कार्यसमितिमा ८ जना बसेर अवैधानिक रूपमा गरेको कामले वैधानिकता पाउने अवस्था छैन’, द्वितीय उपाध्यक्ष खोखालीले भने, ‘तथाकथित स्पष्टीकरण हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार छ, विधान विपरीत गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’

यस्तै कार्यसमिति सदस्य कृष्णप्रसाद ढकालले संघको विधानअनुसार बहुमतमा रहेको   अध्यक्षलाई महासचिवले स्षष्टीकरण सोध्ने काम गैरजिम्मेवार र अनुशासनहीन भएको टिप्पणी गरे । हाल अध्यक्षलाई तथाकथित स्पष्टीकरण सोध्ने समूह विगत एक वर्षदेखि नै संघभित्र विभिन्न बहानाबाजी गरेर अध्यक्षलाई असफल बनाउने निरन्तर खेलमा रहेको र अहिले सतहमा देखिएको टिप्पणी गरे । ढकालले मलेसिया सिन्डिकेट लागू गर्न संघका केही पूर्व बद्नाम अध्यक्षहरूको तानावानाको अध्यक्ष गुरुङले विरोध गरेपछि अहिले बखेडा झिकेको भन्दै त्यसमा व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने समेत बताए ।

ढकालले भने, ‘संघको गत निर्वाचनदेखि नै अध्यक्ष गुरुङले आफू सधैं व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसमा टसमस नभएपछि सिन्डिकेटधारी एक ठाउँमा उभिन खोजेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रलाई नोक्सान पु¥याउने सिन्डिकेट प्रयासहरूलाई निरुत्साहित गर्न संघ स्पष्ट रूपमा बहुमतका साथ उभिएको छ ।’