काठमाडौं : नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार छनोटका लागि अपनाइने नैतिक भर्ना प्रक्रियाको इतिहास लामो छैन । तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सुरु गरिएका केही सकारात्मक अभ्यासहरूलाई सरकारी स्तरबाटै हतोत्साहित गर्न थालिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
रोजगारदाताहरूको सार्वजनिक सूचनाअनुसारको विज्ञापनमा उल्लेखित पदमा आफू छनोट हुन नसकेपछि आवेदकहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने क्रम बढेको छ । ती उजुरीमा विभागले हतारहतार स्पष्टीकरण माग्दै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई २४ घण्टाको अल्टिमेटम ‘पुर्जी’ दिने र कतिपयलाई फोनमार्फत तुरुन्त उपस्थित हुन बोलाउने गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विभागका गतिविधिले भर्ना प्रक्रियाका असल अभ्यास रोक्न खोजिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नाम नछाप्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘अधिकांश अन्तर्वार्तामा रोजगारदाताहरूले नेपाली म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउँदैनन् ।’ रोजगारदाताले माग गरेको संख्यामा बढीमा २० प्रतिशत थप गरेर मात्रै उत्तीर्णहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । आवेदन दिने सबै जना छनोटमा पर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
आकर्षक मानिने कम्पनीमा त रोजगार आकांक्षीहरूको छनोटमा पर्न तीव्र दबाब हुन्छ । ठुलो संख्यामा बेरोजगार रहेको नेपालमा खाडी र मलेसिया मात्र नभई सरकारले पठाउने दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा पनि उस्तै दबाब छ । इपिएस भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने प्रतिशत १३.५ मात्र छ । गत वर्ष ६६ हजारभन्दा बढी सहभागीमध्ये ८ हजार ९६५ जना मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ९० प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको देखिएको छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘मध्यपूर्वको तनावका कारण रोजगारी प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा मलेसियाबाट आउने मागमा नेपालीहरूको चाप चर्को छ ।’ यस्तो अवस्थामा रोजगारदातासँग भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शिता कायम गर्न आफूहरू थप चनाखो हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सबै आवेदक उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने तर्क संगत नहुने उनीहरूले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन म्यानपावर कम्पनीहरू इमान्दार हुनैपर्ने समय आएको बताएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले मलेसियाबाट ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ अर्थात् शून्य लागतमा आएका केही मागको छनोट प्रक्रियामा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको बताए ।
उनका अनुसार, कतिपय उजुरीहरूमा भिडियो कुराकानी भएको र फेसबुक च्याटमार्फत रकम लेनदेन भएको स्क्रिनसटसमेत प्राप्त भएकाले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको छ । उनले छनोट प्रक्रिया उल्लंघन भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘कसैलाई तर्साउने वा अनावश्यक दबाब दिने काम विभागबाट हुँदैन । विगतका विषय इतिहास भइसके, अब हामी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा तोकिएका सबै प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गराउने अवस्थामा छौं ।’
प्रकाशित विज्ञापनका आधारमा तोकिएको योग्यता, अनुभवलगायतका मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट बिना पक्षपात कामदार छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राम्रो अवसरमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो सरोकार हो,’ उनले भने ।
.jpg)
