काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विधानमा कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यको निलम्बनको व्यवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले महासचिव महेशकुमार बस्नेतलाई निलम्बन गरेको व्यहोराको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
संघको विधान अध्ययन गरेका र पटकपटक सल्लाहकार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवालले आफूले संघको विधानमा कार्यसमिति पदाधिकारी निलम्बनको व्यवस्था नदेखेको बताए ।
उनले भने, ‘कार्यसमितिविरुद्ध एकचौथाइ व्यवसायीले विषय खोलेर विशेष महाधिवेशन माग गर्ने र विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित दुईतिहाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने व्यवस्था हो । कार्यसमिति वा अध्यक्षले निलम्बन गर्ने बारेमा विधानमा व्यवस्था छैन ।’
अर्का कानुन व्यवसायीले कार्यसमितिको निर्णयले पनि पदाधिकारी निलम्बन हुन नसक्ने बताए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा १४ जनाले राजीनामा दिए वा विशेष साधारणसभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ७५ प्रतिशत प्रतितिधिले पारित गरे कार्यसमिति विघटन हुने बताए । उनले अध्यक्ष विधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान खोजेपछि समस्या जेलिएर पेचिलो बन्दै आएको बताए ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सल्लाहकार हटाउने लगायतका माइन्युट माग गरेर संघको विवाद अध्ययन गरिरहेको छ । संघको आन्तरिक मामिलामा प्रशासनले हात हालेपछि विवादका दुवै पक्षलाई हानि गर्ने निर्णय आउने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अग्रज तथा घटक संस्थाका अध्यक्षहरूले आपसी मतभेद बिर्सेर समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन संघ कार्यसमितिको असन्तुष्ट पक्षलाई सुझाव दिएका थिए । तर संघका अध्यक्ष गुरुङ र महासचिव बस्नेतले एक–अर्कालाई कारबाही र निलम्बन गरेका बेला संघका अग्रजहरूले दिएको सुझावले पनि काम नगरेको देखिएको छ ।
उता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमिति सदस्य कृष्णप्रसाद ढकालले वर्तमान परिवेशले पुस्तान्तरणसँगै नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको बताएका छन् । महासचिव बस्नेतलाई संघ कार्यसमितिले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पँदै, अनुभवी अग्रजहरूको मार्गदर्शनमा संस्थालाई अझ गतिशील, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।
संघभित्र देखिएका आन्तरिक मतभेद र कलहलाई बढावा दिएर संस्थालाई कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले समग्र संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सहमति, सहकार्य र एकताको मार्ग अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । यसअघि कतिपयले उनी अध्यक्षले चालेको कदमको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
.jpg)
