काठमाडौं : क्षमायाचना, क्षमादान र मन माझामाझपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विवाद एकहप्ता नपुग्दै  समाधान भएको छ । कार्यसमितिका प्रथम उपाध्यक्षसहित ५ पदाधिकारी र ६ जना कार्यसमिति सदस्यहरूले गत सोमबार लिखित राजीनामा गरेपछि देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्न संघका  पूर्व अध्यक्षहरूले सक्रियता देखाई दुवै पक्षलाई एकैठाउँमा राखेर छलफल गराएपछि समस्याको समाधान भएको हो । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै संकटमा रहेको अहिलेको अवस्थामा संघलाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष दिल प्रसाद पोखरेल, प्रेमबहादुर कटुवाल, विमल ढकाल, रोहन गुरूङ, राजेन्द्र भण्डारी सहितले सल्लाहकारद्वय नवराज केसी र धनलाल जैसीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यको आलोचना गरेका थिए । अध्यक्ष गुरूङले विभिन्न कारणले भ्रम र आशंका उत्पन्न भएपछि आफुले सल्लाहकारहरूका सम्बन्धमा कारवाही गरेको तर संघलाई एकतावद्व गराउन आत्मालोचना, क्षमायाचना लगायतका माध्यमबाट त्रुटी कमजोरी सच्चाउन तयार रहेको बताएका थिए । 

संघका सल्लाहकार हटाएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको थियो भने विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसम्म पुगेको थियो । बुधबारको पूर्वअध्यक्षहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष गुरूङले संघभित्र आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको भन्दै सल्लाहकारहरू हटाउने निर्णय फिर्ता लिएर सबैलाई मिलाएर जान समस्या नरहेको बताएका थिए । 

छलफलमा कार्यसमिति र सल्लाहकार यथावत् राख्दै अध्यक्ष गुरूङकै संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरू सहसंयोजक रहेको एउटा स्टेरिङ कमिटी गठन गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भई सहमति भएको  बताइएको छ । यस विषयमा अध्यक्ष गुरूङले कुनै निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । अध्यक्ष गुरूङले गत सोमबार असन्तुष्ट पक्षले  दिएको राजीनामा भने बुधबार नै अस्वीकृत गरेका छन् ।  राजीनामा अस्वीकृत गर्दै उनले संघको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी लिएर जिम्मेवारीलाई समयमै पुरा गर्न आग्रह गरेको समेत बताए  । 

अध्यक्ष गुरुङको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै सोमबार प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद पौडेल,महासचिव महेशकुमार बस्नेत, सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ र कोषाध्यक्ष धनमाया सिञ्जाली, काप्यसमिति सदस्यहरु रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, हिमा गुरुङ, रमा खड्का र देवीप्रसाद गिरीले पनि राजीनामा दिएका थिए  । अध्यक्ष गुरूङले गत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा त्यसको जवाफ दिएका छन् ।