
रौतहट : परोहा नगरपालिकामा एक वृद्धको हत्या प्रकरणमा संलग्न अभियुक्त प्रहरीको मिलेमतोमा अदालतमा हाजिर भएको आरोप लगाउँदै पीडित परिवार र स्थानीय बासिन्दाले सोमबार जिल्ला अदालत रौतहट बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उनीहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नाराबाजी र धर्ना दिएका हुन् ।
२०७९ चैत २१ गते परोहा नगरपालिका–२ मा स्थानीय छलफलका क्रममा सामान्य विवाद चर्किँदा ६५ वर्षीय शेख मतिनमाथि समूहिक आक्रमण भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा शेख फजले हक, शेख नथुनी, शेख जावेद, मासु, शेख सकिल र शेख रोज महम्मदविरुद्ध पीडित पक्षले किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
गम्भीर घाइते मतिनको गरुडा, चन्द्रनिगाहपुर र वीरगञ्जका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं लैजाने क्रममा चैत २३ गते बाटोमै मृत्यु भएको थियो । घटना भएको एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि अभियुक्तहरू फरार रहेका थिए ।
तर फरारमध्येका एक शेख रोज महम्मद इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा हाजिर भई सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा पेस गरिएको खबर बाहिरिएपछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको हो ।
मृतकका छोरा सदरे आलमले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, “हामीले वर्षदिनसम्म न्यायका लागि प्रयास गर्दा पनि अभियुक्त पक्राउ परेनन् । अहिले प्रहरीसँग मिलेमतो गरेर मिसिल कमजोर बनाउँदै अदालतबाट छुटाउने तयारी गरिएको छ ।”
पीडित पक्षले प्रहरी–अभियुक्त मिलेमतोमा प्रमाण कमजोर पारिएको र धरौटीमा रिहा गराउने वातावरण बनाइएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका बेला बाहिर भेला भएका स्थानीयले ‘अपराधीलाई कडा सजाय दे’, ‘प्रहरी सेटिङ बन्द गर’, ‘न्याय सुनिश्चित गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका कारण अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो ।
आलमका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै न्याय पाउने आशा अझै बाँकी रहे पनि प्रभाव र पैसाको आडमा अभियुक्त उम्किए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उता, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले भने ‘सेटिङ’को आरोप अस्वीकार गर्दै अभियुक्त कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अदालतमा पेस गरिएको जनाएको छ । यद्यपि लामो समय फरार रहेको अभियुक्त अचानक हाजिर भएपछि स्थानीयमा अविश्वास र आक्रोश भने कायम रहेको छ ।
हाल जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ । अदालतको आदेशले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने निर्णयले आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।