काठमाडौं : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पनि संशोधन भएको छ । अध्यादेशमा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा कामदार संख्याको आधारमा जरिवाना गरी इजाजतपत्र अर्थात् लाइसेन्स खारेजीको प्रावधान छ । अध्यादेशको दफा १३ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ को सट्टामा देहायको दफा ५३ राखिएको उल्लेख छ ।  

दफा (५३) मा वैदेशिक प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही पचास हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।’

यसअघिको दफा (५३) मा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजाय अन्तर्गत कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत ‘इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांश परेकाले इजाजतपत्र रद्द नगर्नपनि सक्ने कतिपयले बताएका छन् । यो वाक्यांशले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकलाई तजबिजी अधिकार दिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।