काठमाडौं : बेरोजगार नेपाली युवायुवतीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने काम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
गत चैत १३ गते ३६ वर्षीय शाहले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली, क्षमता र स्थायित्वबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा चासो बढेको छ ।
सामान्यतया सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिलाई परीक्षणकाल अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने भए पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैली र क्षमताको नेपालभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै समीक्षा हुन थालेको छ । मौन रहेरै चुनावी कार्यक्रम गरेको र सरकार गठनलगत्तै केही अप्रत्याशित कदम चालेका कारण पनि वर्तमान सरकारको भविष्यबारे चर्चा बढेको हो ।
बिबिसी हिन्दी सेवाको एक विश्लेषणमा नेपालमा वर्तमान सरकारलाई नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावाद, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्न सहज भए पनि विगतदेखिको बेरोजगारी समस्याको समाधान सहज नभएको उल्लेख छ । गत भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रमुख कारणमध्ये बेरोजगारी समस्यालाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
करिब दुईतिहाइ मतको सरकार बने पनि हालसम्म युवायुवतीलाई जीविकाका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ६२ हजार २ सय ६५ जना नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउनु र पाए पनि उचित पारिश्रमिक तथा आत्मसम्मान नहुँदा श्रम बजारमा आउने श्रमशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको श्रम अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
गैरसरकारी संस्था जिफन्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल एक करोड ३० लाखभन्दा बढी जनशक्ति छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगार दर १२.७ प्रतिशत छ । त्यसमा १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगार बढी छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक विकास र औद्योगिक क्षेत्रको न्यून वृद्धि, कृषिमा अत्यधिक निर्भरता, गुणस्तरीय शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको अभावलाई औंल्याइएको छ । पर्याप्त कलकारखाना र उद्योगहरूको स्थापना नहुँदा श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीकै भरमा रहेको छ ।
श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति नहुँदा युवाहरू लामो समयदेखि बेरोजगार हुनुपरेको छ । त्यसले उत्पन्न गरेको असन्तुष्टिले सरकार परिवर्तनका लागि योगदान गरे पनि परिवर्तनपछि गठन भएको सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनामा ठोस काम गर्न नसकेको देखिएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
विकल्पका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीप्रति पनि पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अपनाइएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूले नेपालका प्रतिस्पर्धी सार्क मुलुकसरहका प्रावधान नेपालमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले सहज रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने र प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा शून्य लागतमा पठाउनुपर्ने तथा नपठाएको अवस्थामा लाइसेन्स रद्द गरिदिने कानुनी व्यवस्थाले अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हतोत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव भने बजार प्रवर्धनभन्दा ठगी नियन्त्रणलाई जोड दिँदै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
.jpg)
