काठमाडौं : सरकारको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । प्रतिनिधिसभाका १८२ सिटसहित पहिलो दल बनेको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७–९ गते चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी सोही समितिलाई सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको छ । केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्दै असार पहिलो साताका लागि महाधिवेशनको मिति तय गरेको रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले बताए । 

अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमले महाधिवेशन सरेको उनले बताए । ‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘पूर्वघोषित मिति (फागुन ७–९)बाट महाधिवेशन सारेर चुनाव भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौं । सोहीअनुसार असारको ७–९मा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै छ ।’ 

२०७९ असारमा निर्वाचन आयोगबाट नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता प्रमाणपत्र लिएको रास्वपाले यसअघि तीनपटक महाधिवेशनको मिति तोक्दै, सार्दै गर्‍यो । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक विकासक्रमले फेरि धेकेलिएको थियो । 

सुरुमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन २०८२ वैशाखका लागि तोकिएको थियो । २०८१ साल असारबाट वडास्तरीय अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको रास्वपाले २०८१ मंसिर २८ देखि नै महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । ०८१ फागुन १७ गतेसम्म ६ हजार ७४६ वडामध्ये जम्मा १२१ वटामा अधिवेशन सकेको थियो । ०७९ को संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘यदि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी राष्ट्रमा मध्यावधि चुनाव भएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सो चुनावको एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,’ रास्वपा विधानको भाग ११को धारा ४७मा उल्लेख छ । तर संघीय निर्वाचनपछिका तीन वर्षमा समेत महाधिवेशन गर्न नसकेपछि आलोचना हुँदै आएको थियो । चुनावी सरकार गठन भएपछि समेत रास्वपाले कातिक २३मा फागुन ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । निर्वाचन हुने÷नहुने अनिश्चितताका कारण महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको नेताहरूले दाबी गरेका थिए । अब भने पार्टी महाधिवेशनका लागि कुनै समस्या नरहेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समाहित भएकाले पनि महाधिवेशन अनिवार्य भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश अधिवेशनको समेत मिति तोकेको छ । जसअनुसार जेठ २६ गते बागमतीको अधिवेशन हुनेछ । २७ गते कोशी, २८ गते मधेस, २९ गते गण्डकीको प्रदेश अधिवेशन हुनेछ । त्यस्तै, ३० गते लुम्बिनी, ३१ गते कर्णाली र असार १ गते सुदूरपश्चिमको प्रदेश अधिवेशन हुनेछ । 

यसअघि बसेको सचिवालय बैठकबाट भेला तथा अधिवेशन विशेष तालिका स्वीकृत गर्दै तदर्थ समिति गठन नभएका वडाहरूमा जेठ २ मा वडा भेला गर्ने निर्णय भएको थियो । वैशाख २० अगावै समिति गठन भएका वडाको हकमा जेठ ३ गते वडा अधिवेशन हुनेछ । यसअघि तदर्थ समिति गठन नभएका पालिकामा जेठ ९ मा पालिका भेला गर्ने रास्वपाको तयारी छ । वैशाख २५ अगावै समिति गठन भएका पालिकामा जेठ १० गते अधिवेशन गर्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।  

जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडाहरूमा जेठ १६ गते वडा अधिवेशन हुनेछ । जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिकामा जेठ १७ गते पालिका अधिवेशन हुनेछ । जेठ २३ र २४ जिल्ला अधिवेशन गर्ने सचिवालयको निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारले बताए ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि मापदण्ड

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सदस्य सहभागी हुनेछन् । केन्द्रीय विभागबाट प्रमुखसहित ११ जनामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्दछ । संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्य र प्रदेश सभाका लागि सांसदहरू महाधिवेशनका लागि स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रास्वपा जनप्रतिनिधि नभएको हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको आकार १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार ९२ सदस्यीय छ । उनीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश समिति, त्यसअन्तर्गत रहेका अनुशासन लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश विभागबाट प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरू प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुखसहित तीनजना प्रतिनिधि छनोट गर्दा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ । जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित पाँचजनामा एक महिला अनिवार्य गरिने व्यवस्था छ । जिल्ला–काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुख महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्नेछन् । संघीय प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समितिअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र संयोजक र संयोजकको मतदाता ठेगाना नभएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उपसंयोजकलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था छ । 

प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागबाट न्यूनतम तीनदेखि अधिकतम ११ जनासम्म प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले बताएको छ । अधिवेशन हुन नसकेका पालिकालगायत कमिटीबाट तदर्थ या मौजुदा कमिटीबाटै प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रबन्ध मिलाइने रास्वपाले बताएको छ । त्यस्तै, पालिका तहबाट सम्बन्धित पालिकाको सभापति वा सभापति सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा समितिले तोकेको समितिकै एकजनालाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन् । 

पालिका अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनोट गर्ने प्रतिनिधिमा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाँउपालिकाबाट एकजना पठाउने व्यवस्था छ । ४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट दुईजना, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट तीनजना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट चारजना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधानको व्यवस्था छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित महाधिवेशनका स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । विपत्, राहत र उद्धारका लागि केन्द्रीय तहमा गठन भएको समितिबाट संयोजकसहित पाँचजना केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।