काठमाडौं : उल्टाखाम–महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ वर्ष पूरा हुँदै छ । १० साउन २०७५मा साथीकहाँ पढ्न गएकी उनी फेरि कहिल्यै घर फर्किइनन् । रातभर झरी पर्‍यो । पन्त परिवारले प्रहरी गुहार्‍यो । आफन्त र छिमेकी लिएर अबेर रातिसम्म निर्मलाको खोजी गरियो । अहँ, उनी कतै भेटिइनन् । 

भोलिपल्ट ११ साउनमा उखुबारीछेउ उनका कापीकिताब छरिएको अवस्थामा भेटिए । शव उखुबारीभित्रै थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार निर्मलाको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको थियो ।

आउँदो साउन १० मा निर्मला हत्याको आठ वर्ष पूरा हुँदै छ । तर उनको हत्यारा पत्ता लगाउन आजसम्म प्रहरी असफल देखिन्छ । घटना भएको २५ दिनमा अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरिएका स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दोषी देखेको थियो । उनले साबिती बयानसमेत दिएका थिए । डिएनए नमिलेपछि घटनाको अनुसन्धान झनै पेचिलो र तनावपूर्ण बन्दै गयो । त्यसपछि पनि स्थानीय दुई युवालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरियो । उनीहरूले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको पनि बताइयो । तर, डिएनए म्याच नभएपछि उनीहरू पनि छुटे । यसले निर्मला हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्दै गयो । 

निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरण कतिसम्म पेचिलो बन्यो भने भिडको दबाबमा बहालवाला प्रहरी अधिकारीको समेत डिएनए टेस्ट गराइयो । प्रहरी अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको मात्रै होइन, घटनामा आफैं संलग्न हुन सक्ने भन्दै कञ्चनपुरका बहालवाला एसपी दिल्लीराज विष्ट र उनका छोराको समेत डिएनए परीक्षण गरिएको थियो । 

निर्मलाको हत्या नियोजित भएको भन्दै परिवार र स्थानीयले विरोध गरेका थिए । बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गरेको आरोपमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा बहालवाला एसपीसहित आठजना प्रहरी अधिकृतविरुद्ध नै मुद्दा चलाइयो । त्यसबेला एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपीहरू अंगुर जिसी र ज्ञान बहादुर सेठी, इन्स्पेक्टरहरू जगदीश भट्ट र एकिन्द्र खड्का, सईहरू रामसिंह धामी, हरिसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध मुद्दा दायरसँगै विभागीय कारबाहीको डन्डा चलाइयो । अनुसन्धानमा राम्रो छवि रहेका सिआइबीका अधिकृतमाथि समेत घटनाको प्रमाण लुकाउन लागेको आरोप लगाएपछि सिंगो प्रहरी संगठनले आलोचना व्यहोर्दै आएको छ ।

निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन प्रहरी कहाँ चुक्यो ? यस्ता धेरै घटनामा नेपाल प्रहरीले सफलतापूर्वक अनुसन्धान टुंग्याए पनि निर्मला हत्याकाण्डमा असफल देखिएको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘यो घटनामा प्रमाणहरू केही पनि छैन,’ सिआइबीको प्रमुख रहिसकेका उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सबैभन्दा बढी प्रमाण हुने घटना नै बलत्कारको घटना हो । तर त्यो घटना एउटा नमुनाका रूपमा चित्रण भएको छ ।’

यो हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरी असफल भएपछि अनुसन्धानको प्रक्रिया नै नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ कि भन्ने बहससमेत आवश्यक बनेको मल्ल बताउँछन् । 

स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्ने पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा केही महिनासम्म कञ्चनपुरसहित देशैभर प्रदर्शन भए । महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन बिस्तारै देशभर फैलिएको थियो । आन्दोलन चर्किएपछि प्रहरीले लाठी र अश्रुग्यास मात्र होइन, गोलीसमेत चलायो । गोली लागेर २४ जना आन्दोलनकारी घाइते भए भने स्थानीय युवक सन्नी खुनाको ज्यानै गयो । 

सरकार फेरिए । छानबिन आयोग फेरिए । अनुसन्धानलाई नयाँ कोणबाट हेरियो । तर, प्रहरीले सप्रमाण अपराधी पत्ता लगाउन सकेन । कतिसम्म भने निर्मलाको हत्या प्रकरणका आठ वर्षमा प्रहरीले १२४ जनाको डिएनए परीक्षण र ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिसकेको छ । तर दरिलो प्रमाण प्राप्त हुन नसक्दा यो प्रकरणमा प्रहरी असफल बनेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि नै विभागीय कारबाही गर्नु नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूमाथिको कारबाही प्रक्रिया पुर्‍याएर फुकुवा गरियो । कतिपयले अदालत पुगेर छुटकारा पाए । ‘सुरुमा घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय डन्डा चलाएका कारण पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाउन नसकेजस्तो लाग्छ,’ पूर्व डिआइजी मल्लको टिप्पणी छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीमाथि नै विभागीय कारबाही गर्दा फेरि अरू अनुुसन्धान अधिकृत जान नमानेको अवस्थाले पनि केही असहज भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

७ वटा समिति, नतिजा शून्य

निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नकै लागि विभिन्न समयमा छानबिन समिति बनेका छन् । तर कुनै पनि समितिले प्रमाण भेटेका छैनन् । २०७५ भदौ ७ गते गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । जुन समितिले अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ । २०७५ भदौ ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सो समितिले पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई नै दोष लगाउँदै आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैगरी डिआइजी धीरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा २०७५ असोज १ छानबिन समिति गठन भयो । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न २०७५ कात्तिक २७ गते नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञ समिति गठन गर्‍यो । यो समितिले २०७५ माघ १० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको भेजाइनल स्वाब संकलन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र दूषित भएको भन्दै डिएनए प्रविधिलाई मात्र अपराधी समात्ने आधार नमानी डिजिटल फरेन्सिकमा जोड दिन सरकारलाई २४ बुँदे निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो । अधिकांश समितिले प्रहरीकै अनुसन्धान त्रुटिमाथि नै औंला ठड्याएपछि प्रहरी अधिकारी नै त्रसित बनेको नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा २०७९ पुस १५ गते नेपाल प्रहरीको सिआइबीमा कार्यरत डिआइजी दुर्गा सिंहको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी दीपक थापाको संयोजकत्वमा २०८१ मंसिर ४ गते अर्को विशेष समिति गठन भयो । यो समितिले पनि प्रतिवेदनमा पुरानै कुरामा आफ्नो राय दियो, नयाँ तथ्य संकलन गर्न सकेन । 

यी ६ वटा छानबिन समितिले कुनै ठोस नतिजा दिन नसकेपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोमा कार्यरत एसएसपी कृष्ण पंगेनीको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति गठन भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा प्रहरीले २०८२ चैतमा एसएसपी पंगेनीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नयाँ विशेष समिति गठन गरी थप अनुसन्धानको काम अघि बढिरहेको जनाएको छ । 

यो समितिले विगतका प्रतिवेदनको समीक्षाका साथै आठ वर्षको अवधिमा बनेका सरकारी छानबिन समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानवअधिकारवादी संस्थाले बुझाएका सम्पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । घटनास्थलमै पुगेर स्थलगत अध्ययन र छानबिन, कल डिटेल रेकर्ड, प्राविधिक विश्लेषण र ह्युमन इन्टेलिजेन्सको अधिकतम उपयोग गरी नयाँ क्लु खोजी गर्ने कार्यादेश छ । त्यस्तै, यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट अनुसन्धानमा खटिएका पूर्व तथा वर्तमान प्रहरी अधिकारीसँग सोधपुछ र छलफल गर्नेलगायत काम गर्ने बताइएको छ । 

असफल सरकार र प्रहरी

उक्त घटना हुँदा इन्काउन्टर र अपराध नियन्त्रणमा अब्बल मानिएका सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीको आइजिपी थिए । तर उनको पालामा यो विषय निष्कर्षमा पुगेन । उनीपछि सातजना आइजिपी फेरिइसकेका छन् । ठाकुर ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त कुँवर, दीपक थापा र चन्द्रकुबेर खापुङका पालामा पनि नसुल्झिएको यो अपराधको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी हालका आइजिपी दानबहादुर कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ । उनको पालामा पनि अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन त भएको छ तर गति लिने कुनै संकेत देखिएको छैन ।  

नयाँ प्रहरी प्रमुख फेरिनेबित्तिकै नयाँ समिति बन्ने, तर प्रमाण जुटाउन असफल हुँदा प्रहरीप्रतिको भरोसामाथि नै प्रश्न उठेको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । एउटा घटनालाई एउटै विधिबाट धेरै गिजोलिरहँदा प्रमाण नष्ट हुने भन्दै नयाँ तरिकाबाट अनुसन्धान सुरु गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

यसबीचमा प्रहरी प्रमुख मात्र होइन, सरकार पनि धेरै फेरिए । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा देशमा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार थियो । गृहमन्त्री थिए, रामबहादुर थापा ‘बादल’ । उनीपछि पनि आठजना गृहमन्त्री फेरिइसके । ‘बादल’पछि बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, फेरि रवि लामिछाने, रमेश लेखक, ओमप्रकाश अर्याल, सुधन गुरुङ र हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले नै गृह मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । तर निर्मला हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लागेको छैन । 

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले त आफ्नो एजेन्डामा नै निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने उल्लेख गरेका थिए । छानबिन समिति गठन र पुरानै कुरालाई दोहोर्‍याउनुबाहेक उनको पालामा पनि अरू उपलब्धि भएन । यो घटनालाई गृहमन्त्री लामिछानेले समेत खासै चासो देखाएनन । निर्मलाकै गृहजिल्ला कञ्चनपुरकै गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत यो घटनाको अनुसन्धान गराउन सकेनन् । विगतमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा यो प्रकरणलाई आफ्नो मुद्दा बनाएका लामिछाने अहिले सत्तारुढ रास्वपाका सभापति छन् । सोही दलका वरिष्ठ नेता बालेन प्रधानमन्त्री छन् । सिंगो देश हल्लाएको यो हत्याकाण्डले अब उनीहरूको परीक्षा लिनेछ । 

नयाँ सरकारको परीक्षा  

गत वर्ष भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा उथलपुथल भएको छ । पुराना दलहरू खुम्चिएका छन् भने वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा छ । अपूर्व लोकप्रियतासहित ३६ वर्षीय युवा बालेन देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त नयाँ सरकारबाट केही आशा जागेको बताउँछिन् । ‘छोरीको न्यायका लागि म धेरै लडें तर न्याय पाइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘ढिलै भए पनि न्याय पाएका धेरै उदाहरण छन् ।  राम्रो अनुसन्धान भयो भने मैले पनि न्याय पाउँछु भन्ने लाग्छ । तर ढुक्क हुन सकेकी छैन ।’ अहिलेसम्म बनेका सातवटा अनुसन्धान समितिमध्ये ६ वटाले निर्मलालाई न्याय दिन सकेन । सरकार फेरिएपछि बनेको पछिल्लो अनुसन्धान समितिबाट थोरै आशा जागेको उनले बताइन् ।  

यो घटनामा अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकृतहरूबीच नै कुरा बाझिएपछि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । सुरुमै सार्वजनिक भएका अभियुक्त दिलीपसिंह विष्टकै वरपर अनुसन्धान घुमिरहेको छ । तर, एकपटक छुटिसकेका उनलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने आँट प्रहरीले गरेको छैन । 

विभिन्न चरणमा भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनले डिएनएकै आधारमा दोषी पत्ता लगाउन नसकिने राय दिएको छ । सिआइबीका तत्कालीन डिएसपी (हाल एसपी) अंगुर जिसीले निर्मलाको स्वाबबाट निकालिएको वीर्यको डिएनए कन्टामिनेट भइसकेकाले विष्टसँग डिएनए नमिलेको दाबी गर्दै आएका छन् । निर्मला प्रकरणमा डिएनएको च्याप्टर क्लोज भइसकेको तर्क उनको छ । उनी निर्मला प्रकरणमा सुरुवाती चरणमै अनुसन्धानमा जोडिएका थिए । आजसम्मको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको मत बाझिएको छ । धेरैले विष्टलाई पुनः पक्राउ गर्नुपर्ने बताइरहँदा केहीले भने अनुसन्धानलाई अर्को कोणबाट हेरेर उनलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिइरहेका छन् । पछिल्लो समितिले यो बहुचर्चित हत्या प्रकरणको अनुन्धान कुन–कुन शिराबाट गर्दै छ, खुलिसकेको छैन ।