काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक रोजगार पीडित कामदारको क्षतिपूर्ति प्राप्तिको वास्तविक अवस्था एकिन गर्नुपर्ने बताएको छ । शनिबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६ बमोजिम रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी दिन सक्ने र उक्त उजुरी मनासिब देखिएमा वैदेशिक रोजगारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार चालु वर्ष ४ हजार ९७४ उजुरी परेकोमा ७४३ उजुरी फर्छ्यौट भई ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको महालेखाले बताएको छ । 

प्रतिवेदनमा निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित कामदारहरूले प्राप्त गरेको अभिलेख पेस नभएकाले क्षतिपूर्ति प्राप्तिको वास्तविक अवस्था एकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ । विभागको निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन बिगो दाबी रकम खुलाई उजुरीहरूको अद्यावधिक अभिलेखसहित निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगी नगण्य अवस्थामा रहेकोे भएपनि व्यक्तिगत ठगी भयावह अवस्थामा छ ।

केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले पनि वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी अस्वाभाविक रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका थिए ।

उनले आफू मन्त्री भएयता वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका ४० हजार उजुरीमध्ये १३ हजार उजुरीको डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी गरेको र आठ हजार उजुरी डिजिटलाइजेसन भइसकेको बताएका थिए । २७ हजार उजुरीमध्ये केही जेनजी आन्दोलनमा जलेको उनको भनाइ थियो ।

महालेखाले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ ।