काठमाडौं : छलफलका क्रममा आफूहरूसँग चर्काचर्की परेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले निकालेको सूचनाले असहज अवस्था उत्पन्न गराएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताएका छन् । साउदी अरेबियामा सुपरभाइजरसँग झगडा गरेर फर्किएका एक युवाले दिएको उजुरीका आधारमा विभागका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभिन्न दाबी थपेर उजुरी दिन दबाब दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

ती युवक म्यानपावर कम्पनीसँग समझदारीमै घर फर्किन इच्छुक रहे पनि विभागको दबाबका कारण दाबी थप्नुपर्ने स्थिति बनेको र त्यसकै कारण शुक्रबार समस्या समाधान हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उक्त विषयमा सोमबार पुनः छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

तर विभागले शुक्रबार उक्त घटनापछि विभाग परिसरमा विभिन्न माग राखेर विभिन्न समूहले हुलहुज्जत गरी विभागको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको तथा सो विषयले विभागको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत बढेको बताएको छ ।

विभागले विभाग परिसरमा कोही कसैले पनि विरोध प्रदर्शन, हुलहुज्जत तथा गाली बेइजती गरे–गराएमा कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने जनाएको छ । त्यसैगरी विभागबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्ति अन्य सेवाग्राहीको विषय लिई विभागमा आउने कार्य नगर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ ।

दैनिक करिब २५ सय हाराहारीमा श्रम स्वीकृति हुने, करिब २० वटा उजुरी दर्ता हुने विभाग आमसरोकारको सार्वजनिक कार्यालय मानिन्छ । छलफलका क्रममा कहिले कर्मचारी, कहिले म्यानपावर कम्पनी र कहिले स्वयं पीडित कामदारले अनुचित अडान राख्दा छलफलमा चर्काचर्की हुने जस्ता अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । विगतमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई कार्यालय परिसरमा मेलमिलाप केन्द्र खडा गर्न लगाएर विभागले समस्या समाधानका लागि व्यवसायीको सहयोग लिने गरेको थियो ।

शुक्रबार विभागले व्यवसायीलाई नै लक्षित गरेर फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि ‘प्रशासनिक छडी’ देखाएर व्यवसायीलाई पेल्ने र आफ्नै गल्तीका कारण फर्र्किएका कामदारलाई अनावश्यक संरक्षण दिएर समस्या सिर्जना गर्न लागेको टिप्पणी कतिपय व्यवसायीको छ ।

विभागले पीडित कामदारको हितको रक्षा गर्न सक्रियता देखाउनु स्वभाविक भए पनि पीडितलाई भड्काउने र सहमतिमा नआउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गर्ने कार्यले अविश्वास बढाई समस्या सिर्जना गर्ने केही व्यवसायीको भनाइ छ ।

विभागले भने व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन नभई ऐन कानुनको परिपालना र विपन्न अवस्थामा रहेका वैदेशिक रोजगारका क्रममा पीडित बन्ने कामदारलाई अधिकतम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई न्यायको अनुभूति गराउने मात्रै विभागको उद्देश्य रहेको बताएको छ ।