काठमाडौं : दुर्गम पहाडमा सुत्केरी व्यथाले छट्पटिएकी किशोरी । नजिक सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । सडक छैन, अनि उपचारका लागि छैन, समय । कोही सुत्केरी भइसकेर सिकिस्त हुन्छन् । त्योबेला अन्तिम आशा बन्छ– आकाशबाट आउने हेलिकोप्टर । 

सरकारले ज्यान जोगाउन हवाई उद्धार गर्छ । तर पछिल्ला तथ्यांकले एउटा गम्भीर सामाजिक यथार्थ पनि देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार उद्धार गरिएका महिलामध्ये आधाभन्दा बढी २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । 

पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिग्नेचर कार्यक्रमका रूपमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमअनुसार, जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार हुँदै आएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य प्रसूति जटिलताका कारण हुने मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउनु हो ।

सुरुवाती वर्ष २०७५/०७६ मा २६ जनाको मात्रै उद्धार गरिएको थियो । त्यसपछि संख्या लगातार बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ८७ जना, २०७७/०७८मा १०३ जना, २०७८/०७९मा १६९ जना, २०७९/०८०मा १६७ जना, २०८०/०८१मा १६१ जना र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को फागुनसम्म ९५ जना गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ । हालसम्म कुल ८०८ महिलाको हवाई उद्धार भइसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

विशेषगरी सडक पहुँच कमजोर भएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो सेवा धेरै प्रयोग हुने गरेको छ । दुर्गम गाउँमा अस्पताल नहुनु, एम्बुलेन्स पुग्ने सडकको अभाव, स्वास्थ्यचौकीमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण नहुनुजस्ता कारणले सामान्य प्रसूति पनि जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । अवस्था जटिल बनेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा हेलिकोप्टर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जोखिममा परेका महिलालाई अस्पतालसम्म पु¥याइन्छ । प्राथमिकतामा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिन्छ भने तत्काल उपलब्ध नभए निजी हेलिकोप्टर पनि सरकारी दररेटमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । उद्धारपछि महिलालाई पोषण, स्याहार र यातायातका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ सहयोगसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।

तर सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष उमेर समूह हो । उद्धार गरिएका महिलामध्ये करिब ५० प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उद्धार गरिएका गर्भवती महिलामध्ये आधाभन्दा बढी किशोरी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा कम उमेरमै गर्भवती हुनेको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ ।

यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– दुर्गम क्षेत्रमा किशोरी मातृत्व किन अझै धेरै छ ? विज्ञहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण बालविवाह, गरिबी, शिक्षा अभाव र स्वास्थ्य सचेतनाको कमी हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले नेपालमा २९.७ प्रतिशत किशोर–किशोरीले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२.३३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा ०.३ प्रतिशतको पहिलो विवाह भएको देखाएको छ ।

नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको विवाहदर सन् २०११मा २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१६मा २७ प्रतिशत र सन् २०२१ मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यद्यपि, विवाहको न्यूनतम उमेर २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तर बालअधिकार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कम उमेरमा विवाह हुँदा शिक्षा बीचमै छुट्ने, आर्थिक निर्भरता बढ्ने, मानसिक दबाब सिर्जना हुने र प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

हेलिकोप्टर उद्धारले तत्काल ज्यान बचाइरहेको छ । तर बालविवाह रोक्ने, किशोरी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने र सुरक्षित मातृत्वबारे चेतना बढाउने दीर्घकालीन प्रयासबिना समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।