नेपाललाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने सपना देखाएर सिंहदरबारको सर्वोच्च शक्तिका रूपमा उदाएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यतिबेला चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा छन् । देशको एउटा कुलिन र सुखी तप्काले उनको कडा शैली र ‘थ्रो–डाउन’ कदममा ताली बजाइरहेको बेला, अर्को ठुलो श्रमजीवी वर्ग भने आफ्नै भत्किएको सपनाको भग्नावशेषमा बसेर आँसु पुछ्दै छ । सरकारको विकास मोडेलले देशको बाहिरी आवरणलाई त चम्काउला, तर यसले देशका असली निर्माता दुःखी, गरिब र निजी क्षेत्रका श्रमजीवीको ‘लेन’ भने नराम्ररी मिचिदिएको छ । धनीमानीका कुकुर डुलाउने सुन्दर पार्क र खाली फुटपाथको कुरूप ऐनामा आज नेपालका हजारौं श्रमजीवीको बाँच्न पाउने न्यूनतम मानव अधिकारसमेत धमिलो बन्दै गएको छ ।

देश सुन्दर र विकसित हुनुपर्छ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर, सुन्दरताको परिभाषामा गरिबको पेट काटिनु र निमुखाको उठिबास हुनु कत्तिको न्यायसंगत हो ? दिनभर सडकपेटीमा मकै पोलेर, नाङ्लो पसल थापेर वा भारी बोकेर साँझको गर्जो टार्ने भुइँमान्छेका लागि वर्तमान सरकार आजसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संकट बनेको छ । कुनै विकल्प र पुनस्र्थापनाको व्यवस्थाबिना नै वर्षौंदेखि नदी किनार र कुनाकाप्चाका जमिनमा अव्यवस्थित रूपमा ओत लागेका सुकुम्वासीमाथि मानवीय संवेदना शून्य बनाएर सरकारी डन्डा चलाइँदै छ । के विकास केवल कंक्रिटका महल र चिल्ला सडक मात्र हुन् ? सडकपेटीमा पसिना बेचेर छोराछोरी पढाउने बाबुआमाको रोजीरोटी खोसेर कस्तो समृद्धिको परिकल्पना गरिँदै छ ? यो केवल व्यवस्थापन होइन, गरिबमाथि राज्यले गरेको निर्मम प्रहार हो ।

सरकारको यो एकपक्षीय र कठोर नीतिको मार केवल सडकमा मात्र सीमित छैन, यसले समाजका अन्य बौद्धिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत थला पारेको छ । लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने सञ्चार क्षेत्र आज सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण छटपटाइरहेको छ । राज्यले मिडियालाई दिइने सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउँदा देशभरका सञ्चारमाध्यम चरम आर्थिक संकटमा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार मिडिया हाउसका सञ्चालकलाई मात्र होइन, त्यहाँ अहोरात्र खटिने श्रमजीवी पत्रकार र साना कर्मचारीलाई परेको छ । विज्ञापन कटौतीकै कारण कैयौं पत्रकार आंशिक काममा खुम्चिनुपरेको छ भने हजारौंले जागिरबाटै हात धुनुपरेको छ । सूचनाको हक र श्रमको सम्मान गर्ने दाबी गर्ने नेतृत्वले मिडियाको घाँटी थिच्दा अन्ततः एउटा ठुलो मध्यमवर्गीय सञ्चारकर्मीको परिवार भोकभोकै पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

यस्तै, शासकीय सनक र संवेदनहीनताको अर्को नमुना स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बिमा लागू नगर्ने वा त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने सरकारी निर्णयले आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि बज्रपात गराएको छ । सरकारी अस्पतालको दुरावस्था र भिडका बीच सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रबाट पाइरहेको सहज स्वास्थ्य सेवा खोसिँदा विपन्न नागरिक उपचार नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो निर्णयले स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकलाई मात्र मारमा पारेको छैन, निजी अस्पताल र क्लिनिकमा कार्यरत हजारौं नर्स, प्राविधिक र तल्लो तहका कर्मचारीको रोजगारीसमेत संकटमा धकेलेको छ । निजी क्षेत्रमा जागिर खानेको आफ्नै पीडा छ– समयमा तलब नपाउनु, महँगीको मार र जुनसुकै बेला जागिर जाने डर । यस्तो अवस्थामा राज्यले अभिभावक बन्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने नीति लिँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको जीवन झन् कष्टकर बनेको छ ।

नेपाललाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रधानमन्त्रीको सपना आफैंमा नराम्रो होइन, तर विकासको बाटो खन्दै गर्दा कसैको रोजीरोटी र जीवनलाई नै लास बनाई त्यही लासमाथि जग हाल्नुहुँदैन । स्टन्ट र सामाजिक सञ्जालको तालीमा रमाउन छाडेर सरकारले भुइँमान्छेको मिचिएको ‘लेन’ फिर्ता नगर्ने हो भने यो कथित आधुनिकताले देशलाई सुन्दर त बनाउला, तर यसको मानवीयता भने शून्य पारिदिनेछ । जसको कोही हुँदैन, उसको लागि सरकार हुनुपर्ने हो । तर, आज नेपालमा जसको कोही छैन, उसको पहिलो उठिबास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, देश त कंक्रिट र पार्कले मात्र बन्दैन, देश जीवित रहनका लागि यहाँभित्रका मान्छेको मन, श्रम र पेट बाँच्नुपर्छ !