काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत नीतिलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्ष ०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिने बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले शुन्य लागतमा कामदार नपठाएको र भविष्यमा पनि पठाउन नसकिने भन्दै पटकपटक विरोध गरेको अवस्थामा बजेटमा भने व्यवहारिक रूपमा असफल उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेटमा विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी मिलान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्दै रेमिट्यान्स पठाउँदा लट्री सिष्टम अपनाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेसन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनिहरूको सिप परीक्षण गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र सरह आैपचारिक मान्यता दिने घाेषणाा गरेको छ।
युवालाई तालिममार्फत सीप र दक्षतायुक्त बनाई वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइने बताएकाे छ।
.jpg)
