कुनै पनि मुलुकको इतिहास सत्तासीनहरूको तात्कालिक चाहना, राजनीतिक दाउपेच वा विजयीहरूको एकपक्षीय स्तुतिगानमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । इतिहास त त्यो निर्मम, निष्पक्ष र शाश्वत ऐना हो, जसले समयको हरेक पदचाप, शासकहरूको निर्णय र नागरिकको आक्रोशलाई जस्ताको त्यस्तै भविष्यको अगाडि उभ्याइदिन्छ । हामी आज पनि लिच्छविकालदेखि मल्लकाल, शाहकाल र पञ्चायतसम्मका शासकहरूलाई उनीहरूका कामकै आधारमा कसैलाई ‘नायक’ त कसैलाई ‘खलनायक’ को दर्जा दिँदै इतिहास पढिरहेका छौँ । वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा घटेको ‘जेनजी’ आन्दोलन पनि भोलिको पुस्ताका लागि त्यस्तै एउटा कसी हो, जसको वस्तुपरक र विस्तृत दस्तावेजीकरण आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

हालैको यस राजनीतिक आँधीबेहरीका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको भूमिका के–कस्तो रह्यो ? उनीहरूले राज्य सञ्चालन र शान्ति सुरक्षाका नाममा चालेका कदमहरू सही थिए कि गलत ? उनीहरू इतिहासको पानामा नायकका रूपमा दर्ज हुनेछन् या खलनायकका रूपमा ? यो फैसला गर्ने अधिकार आजको सत्तालाई होइन, भोलिको पुस्ता र इतिहासलाई मात्र छ । तर, त्यो फैसला न्यायसङ्गत हुनका लागि आजका हरेक घटना, निर्णय र कमजोरीहरूलाई बिना कुनै काँटछाँट लिपिबद्ध गरिनुपर्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन इतिहासका अमूल्य र जीवित दस्तावेज हुन् । यी प्रतिवेदनहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रतिशोध बिना, कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रह वा तोडमरोड बिना इतिहासको पानामा हुबहु दस्तावेजीकरण गरिनुपर्छ । आन्दोलन र सत्ताको टकरावका क्रममा जस–जसको नाम सार्वजनिक सम्पत्ति र पुराना संरचना जलाउने ‘खराने ग्याङ’का रूपमा स्थापित भएको छ र जस–जसको नाम दमनकारी ‘हत्यारा सरकार’का रूपमा अभिलेखित भएको छ, त्यसलाई इतिहासको दस्तावेजमा त्यसरी नै स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ । ‘मेरो नाम मानव अधिकार आयोगले निकाल्यो’ वा ‘मेरो नाम कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा लेख्यो’ भनेर कोही कसैले पनि दुःखमनाउ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । इतिहासको बृहत्तर हित र परिवर्तनको महायज्ञमा आफूले गरेको योगदान वा गल्तीको जिम्मेवारी लिँदै यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

यो आन्दोलन केवल सडकका केही नाराहरूमा मात्र सीमित थिएन; सिंहदरबारका बन्द कोठादेखि सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू, जिल्ला प्रशासनदेखि गाउँपालिकाका भवनहरू र प्रहरी प्रशासनदेखि कारागारको कालकोठरीसम्म यसको कम्पन महसुस गरिएको थियो । आन्दोलनको उत्कर्षका क्रममा जेल तोडेर भागिएका घटना, कारागारभित्र विद्रोह गरेर बन्दीहरूलाई भगाउन खेलिएका भूमिकाहरू र उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न वातावरण मिलाउने कार्यहरू– यी सबै इतिहासका यस्ता पाना हुन्, जसलाई कसैले चाहेर पनि च्यात्न सक्दैन । गोली लागेर सहिद भएका, जीवनभरका लागि अपाङ्ग र घाइते भएका, जेलको पर्खाल नाघ्दै गर्दा समातिएका वा मारिएकाहरूको विवरण मात्र होइन, रवि लामिछानेहरू जस्ता पात्रलाई जेलबाट भगाउन सहयोग गर्ने र पृष्ठभूमिमा बसेर तानाबाना बुन्ने सबैको नाम र भूमिका स्पष्ट रूपमा दस्तावेजीकरण हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा प्रविधिको दुरुपयोग र सामाजिक सञ्जालमा छरिएका भ्रम (फेक न्यूज)लाई नभई प्रमाणित, आधिकारिक र न्यायसङ्गत तथ्यलाई मात्र अभिलेखको आधार बनाइनुपर्छ ।

इतिहासलाई नलुकाउनु र नबंग्याउनुको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ– आउने पुस्ताले सत्यको अध्ययन गर्न पाओस् । यदि यो परिवर्तन, यो त्याग र यो आँधीबेहरीले मुलुकलाई साँच्चिकै सही दिशा दियो, सुशासन कायम ग¥यो र मुलुक समृद्ध बन्यो भने भोलिको पुस्ताले यी पात्र र आन्दोलनकारीहरूको नाम ‘स्वर्ण अक्षर’ले लेख्नेछन् । उनीहरूले गर्वका साथ आफ्ना पूर्वजहरूको गाथा गाउनेछन् । तर, यसको विपरीत यदि यो आन्दोलन र यसपछिको परिवर्तनले देशको अवस्था झन् नाजुक बनायो, राजनीतिलाई थप गहिरो खाल्डोमा जाक्यो र देशलाई बर्बादीतिर धकेल्यो भने आउने सन्ततिले यिनै पात्रहरूलाई ‘नालायक’को विल्ला भिराएर इतिहासको पानामा धिकार्नेछन् ।

त्यसैले, राज्यका संवैधानिक निकाय, मानव अधिकार आयोग, पत्रकार र स्वतन्त्र इतिहासकारहरूको काँधमा आज एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ । सिंहदरबारको सत्तादेखि गाउँपालिकाको कुनासम्म, प्रहरीको बन्दुकदेखि जेलका भित्तासम्म घटेका हरेक साना–ठुला घटनाको आधिकारिक रेकर्ड राखिनुपर्छ । कसले देश बनाउन खोज्यो र कसले देश जलाउन खोज्यो भन्ने कुराको फैसला इतिहासको जिम्मामा छोडिदिऊँ, तर इतिहास निर्माण हुने कच्चा पदार्थ अर्थात् ‘सत्य तथ्य’लाई लिपिबद्ध गर्न भने आज कत्ति पनि कञ्जुस्याइँ नगरौँ । आगामी पुस्तालाई अन्धकारमा राख्ने अधिकार आजको सरकार पक्ष वा प्रतिपक्ष कसैलाई पनि छैन ।

इतिहास कसैको इच्छा वा राजनीतिक प्रतिशोधले लेखिने डायरी होइन; यो त समयको त्यो अकाट्य अभिलेख हो, जहाँ सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कसैलाई पनि आफ्ना गल्ती लुकाउने वा योगदानको अतिरञ्जना गर्ने छुट हुँदैन । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कसैले ‘खराने’को ट्याग पायो होला त कसैले ‘हत्यारा’को, तर मानव अधिकार आयोग वा कार्की आयोगका प्रतिवेदनहरू सत्यको जगमा आधारित भएर लिपिबद्ध हुनुपर्छ, ताकि भविष्यका सन्ततिले देश बनाउने नायक र देश बिगार्ने नालायकहरूलाई उनीहरूकै कर्मको कसीमा चिन्न सकून् । इतिहासको निर्मम कसीमा ‘जेनजी’ विद्रोह : दस्तावेजमा कसैलाई पनि छुट हुनु हुँदैन ।

(लेखक पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ, कतारका उपाध्यक्ष हुन् ।)