संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को रु.२१२४ अर्ब ३४ करोडको बजेटले बजार र बौद्धिक वृत्तमा व्यापक चर्चा जन्माएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी रु.१० लाख पु¥याइनु, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८मा झारिनु, ३१ वटा अनावश्यक निकाय खारेज गरिनु तथा स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणाले बजेटलाई आधुनिक र रूपान्तरणकारी देखाएको छ । तर बजेटको प्रचारमुखी चमकभन्दा भित्र पसेर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतर्फ धकेल्न सक्ने केही गम्भीर संरचनागत प्रश्न देखिन्छन् ।
बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि तथा थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ, मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइएको छ भने ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यहीँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ– करको दायरा र दर दुवै घटाउँदै लोकप्रियता हासिल गर्ने, तर कर्मचारी तलब तथा सामाजिक सुरक्षाका कारण चालु खर्चको दायित्व उल्लेखनीय रूपमा बढाउने नीति कत्तिको दिगो छ ?
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५९.८ प्रतिशत अर्थात् रु.१२७० अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि जम्मा २०.३ प्रतिशत अर्थात् रु.४३१ अर्ब १० करोड मात्र छुट्याइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि रु.३७ अर्ब ४६ करोड र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि रु.१७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर समग्र बजेटको पाँचौं हिस्सा मात्र विकासमा खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छ ? विकास खर्चको सीमित आधारमा उभिएर तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
बजेटमा कृषि उत्पादकहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान तथा रासायनिक मलका लागि रु.३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसले ठुलो लगानी गर्न सक्ने व्यावसायिक कृषि उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्छ । अर्कोतर्फ, साना तथा सीमान्तकृत किसानले पाउँदै आएका प्रत्यक्ष अनुदानलाई क्रमशः पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । बहुसंख्यक साना किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहने कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा असमानता बढाउने जोखिमलाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन ।
बजेटले रु.२४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु.४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.४२२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल बजेटको १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चासोको विषय के छ भने पुँजीगत खर्च (रु.४३१ अर्ब १० करोड) र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेका छन् । विकासका लागिभन्दा पनि पुराना ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठुलो हिस्सा खर्च हुन थालेको संकेत यसले दिन्छ ।
स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने, विदेशबाट १५ जना एआई शोधकर्ता फर्काउने तथा नेपाल टेलिकमलाई ‘टेकहब’का रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटका आकर्षक पक्ष हुन् । तर देशका धेरै विद्यालयमा अझै पर्याप्त कम्प्युटर, भरपर्दो इन्टरनेट र स्थिर विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध छैन । डिजिटल साक्षरताको स्तर पनि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय एआई पूर्वाधार निर्माणसँगै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई समान प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
बजेटले काठ कटान, संकलन तथा ढुवानी प्रणालीलाई डिजिटल एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने तथा वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी वन क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले वन व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । तर कानुनी व्यवस्था पर्याप्त सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन नभए प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन हुने जोखिम पनि रहन्छ ।
मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८मा झार्ने तथा ३१ वटा बोर्ड, समिति र कोष खारेज वा मर्ज गर्ने घोषणा प्रशासनिक सुधारतर्फको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर यी सुधार मुख्यतः संघीय तहमा केन्द्रित छन् । वित्तीय संघीयता अन्तर्गत प्रदेशका लागि रु.६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु.९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि केन्द्रबाट प्रस्तावित नयाँ संरचनाले संघीयताको मर्म बलियो बनाउने कि तल्लो तहको स्वायत्तता सीमित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
बजेट पहिलो दृष्टिमा प्राज्ञिक, प्रविधिमैत्री र सुधारमुखी दस्ताबेजका रूपमा देखिन्छ । बजेटमा प्रस्तुत अधिकांश आँकडा र घोषणाहरू तथ्यगत रूपमा आधिकारिक वक्तव्यसँग मेल खान्छन् । तर तथ्यगत शुद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, नीतिगत सुसंगतता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । राजस्व आधार विस्तार नगरी खर्च बढाउने, सीमित विकास बजेटका बीच उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तथा आधारभूत पूर्वाधार विस्तारभन्दा अघि उन्नत प्रविधिका महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्नेजस्ता पक्षले बजेटमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । बजेटको सफलता भाषणको आकर्षणमा होइन, कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ । घोषित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको वास्तविक परीक्षा आगामी वर्षको कार्यसम्पादनले गर्नेछ ।
.jpg)
