नेपालमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वास्तवमा बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, यो राज्यको विकास दृष्टिकोण, आर्थिक प्राथमिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र भावी मार्गचित्रको प्रतिविम्ब पनि हो । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । कसैले यसलाई सुधारमुखी र महत्वाकांक्षी भनेका छन् भने कसैले यसको कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालजस्तो सीमित आयस्रोत, वैदेशिक सहायता र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटले जनताको अपेक्षा र यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहन्छ । यही पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बजेटका सकारात्मक पक्ष
यस वर्षको बजेटले विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र भूगोललाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु मध्यमवर्गीय कर्मचारी तथा व्यवसायीका लागि राहतको विषय बनेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा नर्सिङ सेवामा कार्यरत जनशक्तिको रात्रिकालीन भत्ता बढाइनुले सार्वजनिक सेवामा संलग्न जनशक्तिको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषणभत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य बिमाको दायरा ९० प्रतिशत जनसंख्यासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य, महिला लक्षित ‘ब्लु बस’ सञ्चालन तथा किसानलाई दुई करोड रुपैयाँसम्मको लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाजस्ता कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने संकेत गरेका छन् ।
डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा छुट दिने व्यवस्था डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक कदम हो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)लाई प्राथमिकतामा राख्नु, विज्ञान तथा प्रविधिमा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नु तथा आगामी वर्ष थप एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्यले नेपाललाई आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना देखाउँछ ।
खेलकुद क्षेत्रतर्फ पाँच प्रमुख सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने प्रकृतिको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर चलचित्र हल स्थापना गर्दा १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले चलचित्र उद्योगको विकेन्द्रीकरणमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
यद्यपि, बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न अर्थविद्, राजनीतिज्ञ तथा सरोकारवालाले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश प्रश्न स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामै केन्द्रित छन् । बजेटका कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि तिनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी जुटाइन्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाका मूलभूत चुनौती
बजेटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आमनागरिकको अपेक्षा २० वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ भए पनि बजेटमा त्यससम्बन्धी ठोस व्यवस्था देखिँदैन । नेपालमा निजी अस्पताल महँगा हुँदै गएका छन् भने सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय तथा कलेजमाथि थप कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने जोखिम रहन्छ । निजी क्षेत्रमाथि करको थप दबाब सिर्जना हुँदा अन्ततः शुल्क वृद्धि हुन सक्छ, जसको असर मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार नगरी निजी क्षेत्रलाई मात्र करको दायरामा कस्दा सेवाको पहुँच सर्वसाधारणका लागि झन् कठिन बन्न सक्ने देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको अपूरो तस्बिर
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको स्पष्ट खाका अझै कोर्न बाँकी छ । किसानको मुख्य समस्या उत्पादनमा मात्र सीमित छैन; मल, बीउबिजन, सिँचाइ, भण्डारण तथा बजारीकरणजस्ता पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । बाली उत्पादनपछि उचित मूल्य नपाउने, भण्डारणको अभाव हुने तथा बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रण रहने समस्या वर्षौंदेखि कायम छ । स्थानीय सरकारमार्फत प्रत्येक पालिकामा शीतभण्डार, संकलन केन्द्र र सहज बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सकिए किसानले ठुलो राहत पाउने थिए ।
हाल किसान खेतबाट उत्पादित वस्तु सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् भने उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ । कृषि अनुदान क्षेत्रमा पनि विकृति देखिन्छ । वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालाले अनुदान प्राप्त गर्ने, कागजी परियोजनामार्फत रकम निकासा गर्ने र उत्पादनभन्दा अनुदानमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । कृषि अनुदानलाई उत्पादन र परिणामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
ऊर्जा, उद्योग र रोजगारीको यथार्थ
जलस्रोतको धनी देश नेपालमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर विद्युत्मा लाग्ने कर तथा महसुल वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्न सक्छ । विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको उपयोग स्वदेशी उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोडिनुपर्छ । कच्चापदार्थमा भन्सार घटाउने तथा केही अन्तःशुल्क हटाउने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिएको छ, जसले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तथापि, उद्योग स्थापना, लगानी सुरक्षा, ऊर्जाको निरन्तर उपलब्धता र बजार विस्तारका विषयमा अझ स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी हो, जसका कारण लाखौं युवा बिदेसिन बाध्य छन् । बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस राष्ट्रिय कार्यक्रमको अभाव महसुस गरिएको छ । जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र पर्यटनलाई रोजगारीसँग जोड्ने रणनीति अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुशासन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
वन क्षेत्रमा हुने चोरी, तस्करी तथा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा देखिने मनोमानी नियन्त्रण गर्न राज्यले कडा निगरानी राख्न आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग नै दिगो विकासको आधार हो । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण अझै असमान छ । केही क्षेत्रमा नियमित पानी पुगे पनि कतिपय बस्ती अझै ट्यांकरको महँगो पानीमा निर्भर छन् । बजेटले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी समान वितरण प्रणालीमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, न्याय क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु चिन्ताको विषय हो । सुशासन, कानुनी राज्य र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि न्याय क्षेत्रलाई स्रोतसाधनसम्पन्न र सक्षम बनाउनु अपरिहार्य छ ।
आगामी कार्यदिशा र सुधारका उपाय
अबको चरणमा सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आकर्षक घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक हुन्छ । सुधारका लागि कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । साथै, कम्तीमा २० वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्छ ।
सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमार्फत व्यापक स्वदेशी रोजगारी सिर्जना, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानेपानीको समान वितरण, न्याय क्षेत्र तथा सुशासनमा लगानी वृद्धि र बिचौलिया नियन्त्रणमार्फत उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन गर्न त्रैमासिक सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइको परिपाटी बसाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
निष्कर्ष
आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटलाई पूर्ण रूपमा सफल वा असफल भन्न सकिँदैन । यसमा सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, विज्ञान–प्रविधि, खेलकुद, ऊर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा केही सकारात्मक र दूरदर्शी कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । तर स्रोत सुनिश्चितता, कार्यान्वयन क्षमता र परिणाममुखी व्यवस्थापनका विषयमा अझै प्रश्न बाँकी छन् । स्वास्थ्य सेवा, कृषि बजारीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका प्रशस्त सम्भावना छन् । बजेटको सफलता कागजमा लेखिएका शब्द र अंकले होइन, जनताको जीवनमा आउने वास्तविक परिवर्तनले मापन हुन्छ । जब किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्, बिरामीले सहज र किफायती उपचार पाउँछन्, र नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको प्रत्याभूति महसुस गर्छन्, तब मात्र बजेट सार्थक ठहरिन्छ । अन्यथा, हरेक वर्षझैं आकर्षक भाषण, ठुला सपना र कमजोर कार्यान्वयनको दुष्चक्र दोहोरिरहने हो भने बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । नेपालको समृद्धि बजेटको आकारले होइन, यसको इमानदार, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ ।
.jpg)
