काठमाडौं : वैशाख १० गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो । त्यसको पाँच दिनपछि, वैशाख १५ गतेदेखि सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्यो । सुकुम्वासी बस्ती हटाएको केही दिनमै व्यवस्थापन गरिने आश्वासन सरकारले दिए पनि विस्थापित परिवारको बसोबास अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्वासीहरू कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा उनीहरूका छोराछोरीको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । अधिकांश विद्यार्थीका हातमा नयाँ पुस्तक र शरीरमा नयाँ पोसाक छन् । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिकालाई पनि नयाँ किताब, कापी, कलम र विद्यालय पोसाक उपलब्ध गराइएको छ ।
तर फरक यत्ति हो, डोजर चल्नुअघि विद्यालयमा उनीहरूलाई अरू विद्यार्थीसरह नै हेरिन्थ्यो । बस्ती हटाइएपछि भने उनीहरूको पहिचान ‘सुकुम्वासीका छोराछोरी’का रूपमा सीमित भएको छ । डोजरले उनीहरूका घरसँगै विद्यालय पोसाक, जुत्ता, झोला मात्र होइन, आत्मविश्वास र हिम्मतसमेत पुरिदिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिकालाई विभिन्न सरकारी विद्यालयमा समन्वय गरेर भर्ना गराएको छ । तर तीमध्ये धेरैजसो विद्यार्थी विद्यालय जान इच्छुक छैनन् । ‘बस्ने ठेगाना नै छैन, विद्यालय किन जाने ?’ भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सुकुम्वासी परिवारका ५२ जना बालबालिकालाई वडा नं. १४ स्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर त्यहाँ ४१ जना मात्र उपस्थित भएका थिए । तीमध्ये पनि २० जना बालबालिकालाई प्याब्सनलगायत अन्य संघसंस्थाले छात्रावासमा राखेर पढाउने व्यवस्था गरेका छन् । हाल केही थप विद्यार्थीसमेत भर्ना भएपछि विद्यालयमा करिब २५ जना बालबालिका अध्ययनरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार झाले बताए ।
उनका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय पोसाक, किताब, कापी, कलम र झोला उपलब्ध गराइएको छ । तर विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन अनिच्छुक देखिन्छन् र आए पनि पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिरहेका छैनन् ।
‘अभिभावकको करले बालबालिका विद्यालय त आउँछन्, तर पढ्न मन गर्दैनन् । उनीहरू अभिभावक भएको ठाउँमै जान खोज्छन्,’ प्रधानाध्यापक झाले भने, ‘उनीहरूको मनोबल निकै कमजोर भएको पाएको छु ।’
उनका अनुसार धेरै बालबालिकाले ‘घर भत्कियो, बस्ने टुंगो छैन, भविष्य नै अन्योलमा छ, विद्यालय किन जाने ?’ भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । उनीहरूलाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन, मनोबल बढाउन र मनोसामाजिक परामर्श दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विद्यालयमा उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाएका छौं । तर मनोबल नै कमजोर भएकाले सिकाइमा अपेक्षित रुचि देखिएको छैन,’ उनले भने ।
नदी किनारामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारका घरटहरा हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगललगायत विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका परिवारका बालबालिकाको अध्ययनको व्यवस्था त गरिएको छ । तर स्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न खोलानाला तथा बागमती नदी किनारामा गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै त्यहाँबाट विस्थापित नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । तर महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ हजार ६०८ जना सुकुम्वासीले दर्ता गराएका छन् । तर तीमध्ये कति बालबालिका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
सरकारको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । २०८२ चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पठनपाठन वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, धेरै स्थानीय तहले यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका थिए ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर बस्तीबाटै विस्थापित भएपछि यी बालबालिकाका लागि शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै चुनौती कायम रहेको छ । उनीहरूको बसोबासको टुंगो नलागेसम्म विद्यालय भर्ना मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।
.jpg)
