
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्बाटै सीमा विवाद बल्झाएको भोलिपल्ट सोमबार सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा निस्केका छन् । उनी नयाँदिल्लीमा ओर्लिंदा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका नेताहरूले भव्य स्वागत गरेको छ । लामिछानेको स्वागतमा ठुलाठुला ब्यानर टाँगिएका छन् ।
तीन महिनाअघि चुनावबाट नेपालमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उदाएको रास्वपासँग भारतीय संस्थापनले सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको शैली र कूटनीतिक मापदण्डले छिमेकी भारतलाई संशय पैदा गरिदियो । भारत लामिछानेभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री बालेनलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि कूटनीतिक संवादसमेत अघि बढाएको थियो । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमन्त्री बालेनलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गर्न नेपाल आउने तयसमेत भइसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रोटोकललाई देखाएर बालेनसँग भेटाउन नसक्ने सन्देश पठायो । त्यसपछि न मिस्री नेपाल आए, न प्रधानमन्त्री बालेन भारत जाने कुरा अघि बढ्यो । यो पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलका सभापतिको भारत भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
भाजपाको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणमा दिल्ली पुगेका लामिछानेलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले स्वागत गरेका हुन् । भाजपाका नेताहरू विमानस्थलमा लहरै उभिएर फूलमालाले उनको स्वागत गरेका थिए । नयाँदिल्लीमा रहँदा लामिछानेले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।
पार्टी सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन संसद्मा अनपेक्षित रूपमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहेको छ । भारतले नेपालको भूमि मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको उनको अभिव्यक्तिले संसद्देखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ । नेपाली सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ र पूर्वराजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य अपरिपक्व, गैरजिम्मेवार र असत्य भएको दाबी गरिरहँदा यसको तरंग भारतसम्म पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै बचाउ गरिरहे पनि बालेन आफैं र उनको सचिवालयले भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
एसडी मुनिलगायत केही भारतीय बुद्धिजीवीले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सत्य बोलेको भन्दै बधाई दिएका छन् । तर, भारतीय पक्षले अहिलेसम्म कुनै वार्ता वा सीमा बैठकमा यसबारे कुनै औपचारिक दाबी गरेको छैन । त्यसैले पनि उनको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्टीकरण नआएसम्म सदन अवरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले बजेट छलफलका बेला संसद्मा तनाव उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय संस्थापनले संशयका साथ हेरिरहेको छ । भारतीय राजदूतसँग एक्लै भेट्न अस्वीकार गरेर बालेनले छिमेकीसँगको दूरी बढाएको साउथ ब्लकको विश्लेषण छ । यहीबेला पार्टी सभापति लामिछानेलाई भारतीय सत्तारुढ दलले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गर्नुको राजनीतिक अर्थ रहेको कूटनीतिज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् । रविको भारत भ्रमणलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रेका बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीमा बिच्छाइएको रातो कार्पेटसँग पनि तुलना गरिएको छ । प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि नै ओली–प्रचण्डबीच अविश्वास बढेको थियो । प्रचण्डले भारतमै पुगेर ओलीसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको खुलासा गरेका थिए ।
पार्टी सभापतिप्रति भारतले देखाएको सकारात्मक चासो र आफूप्रति बढ्न लागेको अविश्वासलाई चिर्र्ने क्रममै प्रधानमन्त्री बालेनको विवादित अभिव्यक्ति आएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ । भारतीय मिडिया र विज्ञका विश्लेषणले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भने बालेनको अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिक रणनीतिभन्दा असावधानीवश आएको बताएको छ । उनले भारतीय जग्गा मिचेको भनेर दशजगा र ‘क्रस होल्डिङ अकोपेसन’लाई नै इंगित गरेको एक सदस्यको दाबी छ ।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सभापति रविको भारत भ्रमणले द्विपक्षीय हितको सम्बन्धमा सकारात्मक काम गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । ‘नेपालको अत्यन्त ठुलो बहुमत पाएको पार्टीको प्रमुख नेताको भारत भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा अझ मद्दत गर्छ भन्ने ठान्दछु,’ उनले भने, ‘भारतसँग धेरै राम्रा सम्बन्ध छन् र कतिपय सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्ध पनि छन् । सभापति लामिछानेको यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ ।’ अन्य भ्रमणलाई पनि यसले ढोका खोल्नसक्ने उनको भनाइ छ । दुईजनाको कुरालाई जोडेर कुनै समस्या हुन्छ कि भन्ने विषयलाई अहिले त्यति ठुलो रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आचार्यले बताए ।
सडकदेखि सदनसम्म विरोध
प्रधानमन्त्री बालेनको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेका छन् भने नेकपा एमाले काठमाडौं, विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरूले सडकमा प्रदर्शन थालेका छन् । आइतबारै मसाल जुलुससमेत निकालिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेनसँग नेपालले मिचेको भनिएको भारतको जग्गाको हिसाब मागे । ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो, एकएक इन्चको हिसाब हामीलाई दिनुपर्छ,’ उनले संसद्मा भनेका छन् ।
कांग्रेस सांसद राईले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो माग गर्दा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरूले बचाउको मौका पाएनन् । केहीले बोल्न खोजेपछि विपक्षीको अवरोधले रोकिए । आइतबार संसद्मा भएको अभद्र व्यवहार र घकेलाधकेलबीच संसद् नियमावली पारित गराएका सभामुख डिपी अर्याल सोमबार भने शान्त थिए । विपक्षीले अवरोध गरेपछि उनले पटकपटक संसद् स्थगित गरेका थिए ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अप्रमाणित संवेदशील अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दा सभामुखमाथि दबाबमा परेका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीका प्रश्नलाई ‘निम्छरा’ भनेकोमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को रेकर्डबाट हटाएका थिए । यसपटक सभामुखले न बालेनको विवादस्पद अभिव्यक्ति हटाउने आँट गरेका छन्, न त विपक्षीलाई मनाएर सौहार्दपूर्ण रूपमा संसद् चलाएका छन् । संसद्मा आगामी वर्षका लागि बजेट पेस भइसकेको छ । बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने संसद्को ध्यान प्रधानमन्त्रीले अन्तै मोडिदिएपछि प्रतिनिधिसभाको स्थिति थप गन्जागोल हुन पुुगेको हो ।
राईसहित प्रतिपक्षी बेन्चका सबै दलले आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल, श्रमसंस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीसहित सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै माफी माग्नुपर्ने र उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने उनिहरूले चेतावनीसहित अवरोध जारी राखेका छन् । तर सत्तापक्ष मौन छ । संसद्मा तनाव साम्य नभएपछि सभामुख अर्यालले मंगलबार बस्नेगरी सदन स्थगन गरे ।
सदनमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग भइरहँदा सडकबाट भने प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत मागिएको छ । सबै राजनीतिक दल, सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ, मिडिया र आमनागरिकले समेत बालेनको बोलीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
उनको अभिव्यक्तिपश्चात् भारतीय पक्षले भने खुसियाली मनाएको छ । त्यहाँका मिडियाहरूले बालेनको वक्तव्यलाई महत्वपूर्ण स्थानसहित प्रकाशन/प्रसारण गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालले भारतीय भूमि मिचेको मानक स्थापित गराउन भारतीय पक्षका लागि बलियो हतियार बनेको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतीय जग्गा कहीँ पनि नमिचेको बताए । ‘सीमावर्ती दुवैतर्फका जनताले केही मात्रामा दुवैतर्फको जमिन भोगचलन गरेकाबाहेक सीमा मिचेको अवस्था छैन । तर, भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ । त्यस्तै, सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर जमिन मिचेको छ ।’ नेपालले यस्तो कुनै पनि भूभाग नमिचेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्तिले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको रहेछ भन्ने मानक स्थापित गराउन भारतीय पक्षका लागि बलियो हतियार बनेको बताए । ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषय कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा आफ्नै कमजोरी देखाएर छिमेकीको राम्रो बन्न खोज्नु मुलुक हितमा छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेशसभामा समेत विरोध भएको छ । सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खलल पुगेको, विश्वसामु नेपालको शिर झुकेको भन्दै संसद्बाट देश र जनतासँग क्षमायाचना गर्न माग गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रस्तावको माग गरेका छन् । त्यस्तै, सोमबारको राष्ट्रिय सभामा समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइविरूद्ध नाराबाजी नै भएको थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्ति गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति गलत, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक वार्तामार्फत गर्नुपर्ने पहल नगरेर नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्नु राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो ।’
सुस्तामा एसएसबी तैनाथ
पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल ‘एसएसबी’ले अवरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्षले काम रोक लगाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्षले सुस्ता क्षेत्रमा एसएसबी तैनाथ गराएर काम रोक लगाएको बताइएको छ ।
आइतबार अपराह्न तटबन्ध निर्माण स्थलमा आएको २५–३० जना भारतीय एसएसबीको समूहले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको हो । नारायणी नदीको कटानबाट सुस्ताको जमिनलाई जोगाउन भन्दै सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय भरतपुरले निर्माण गर्दै गरेको एक किलोमिटर क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणमा भइरहेको थियो ।
विवादित भूमिमा कुनै पनि देशबाट कुनै पनि निर्माणको काम नगर्ने सहमति भएको दाबी भारतीय एसएसबीले गरेको छ । तर, सुस्तामा नेपालीहरूको बसोबास र खेती रहेकाले नारायणीमा आएको बाढीले कटान गर्दा नेपालीकै क्षति हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । विवादित भनिएको जग्गालाई भारतीयहरूले विभिन्न कामका लागि प्रयोग गरिरहे पनि नेपालीहरूलाई भने आफ्नै जग्गामा काम गर्दा समेत एसएसबीले दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।