काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' शब्द नै गलत भएको बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री यादवले 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'को ठाउँमा इथिकल रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले इथिकल रिक्रुटमेन्टलाई प्राथमिकता दिने तर फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने पुनरावलोकन गर्ने बताए । उनले कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्क वैज्ञानिक तरिकाले तोकिने जानकारी दिए । सेवाशुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिने उनले बताए ।
मन्त्री यादवले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रुपमै खोल्ने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने गरी आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दुबई, कुवेत जस्ता देशहरू हुँदै हुने मानव तस्करीप्रति मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भिजिट भिसामा गएर उतैबाट अन्य देश जाने प्रक्रिया मानव तस्करी भएको बताए । यसलाई तत्कालै रेगुलेट गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले यसबारे सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौं ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरी एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गरे।
मन्त्री यादवले वि.सं. २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएको बताउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने बताए । यसले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई सुधार्ने उनको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म सबै कार्य अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी गरेको समेत उनको भनाइ थियो ।
.jpg)
