काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि हाल तोकिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय श्रम तथा उपभोक्ता हित विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले मन्त्री बनेपछिको ५० दिनको अवधिमा धेरै अध्ययन गरेपछि हालको सेवाशुल्क अवैज्ञानिक रहेको आफूले पाएको बताए ।
उनले भने, ‘हालको सेवाशुल्कमा परिवर्तन हुन्छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नै गलत हो, हुनुपर्ने इथिकल रिक्रुटमेन्ट हो । म एक्लैले निर्णय गरेर हुँदैन । सबै स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेपछि उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।’
गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । श्रममन्त्री यादवबाट पनि सोही अनुसारको भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
श्रममन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) प्रयोग नगरी छुट्टै प्लेटफर्म बनाएर प्रयोग गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको काम आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउने पनि बताए ।
उनले विदेशमा नेपाली कामदारलाई तोकिएको सेवा शुल्क तथा उचित होस्टलको व्यवस्था नगर्ने रोजगारदाताको माग प्रमाणित नगरिने बताए । त्यसबाहेक व्यवसायीले उठाएका सबै जायज माग पूरा गर्न आफू तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘सुरुमा कसैसँग भेटघाट गरिनँ, किनभने म इन्जिनियर पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ । यस क्षेत्रका बारेमा कुनै सूचना थिएन । अध्ययनपछि अब प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सुधारको जुन परियोजना दिनुभएको छ, म सोहीअनुसार सबै क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन गरेर काम गर्छु ।’
श्रममन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनीमा जथाभावी छापा मारेको गुनासो पनि आफूले सुनेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाहेक अन्य निकायले व्यवसायीका कार्यालयमा अनुगमन नगर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘म आएपछि सिनामंगल र ललितपुरमा गरी दुई ठाउँमा कारबाही भएको हो । एजेन्टले कामदारको घर–खेत नै पास गरेर लिएको जानकारी आएपछि हामीले अनुगमन गरेका हौं । अब अनुगमन विभागबाट मात्रै हुनेछ ।’
मन्त्री यादवले मन्त्रालय विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाको जन्जालमा रहेको भन्दै त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेको पनि खुलासा गरे ।
त्यसैगरी, उनले व्यक्तिगत रूपमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको र विभागमा उजुरीको चाङ लागेको भन्दै ठगी नियन्त्रण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा ती देशका मागपत्र श्रम मन्त्रालयकै उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गर्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मर्ज गरेर संख्या घटाउने, उनीहरूको वर्गीकरण गर्ने, कामदारको सीप बढाउने तथा खाडी र मलेसियाको परम्परागत गन्तव्य परिवर्तन गरी तलब र मानवअधिकार सुनिश्चित रहेका युरोपेली मुलुकमा बजार प्रवर्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले छनोट भएर जाने नयाँ राजदूतहरूलाई कामदारको हकहित र सुरक्षामा केन्द्रित हुने नयाँ जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको छुट्टै प्लेटफर्म बन्द गरेर रोजगारदातासम्म फेमिस प्रणालीको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले विगतको पृष्ठभूमि राख्दै कामदार बिनालागत वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू कहिल्यै नरहेको बताए । उनले नेपालले भारतलगायत अन्य ‘सेन्डिङ’ मुलुकहरूले गरेको अभ्यासअनुसार नीति–नियम बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई केही देशका राजदूत र कर्मचारीले योजनाबद्ध ढंगबाट कमाउने माध्यम बनाएको आरोप लगाए । उनले त्यो खराबी रोक्न कालोसूचीमा नपरेसम्म रोजगारदातालाई फेमिसको पहुँच दिन जरुरी रहेको बताए । कामदारको दायित्व परिभाषित नहुँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले त्यस विषयमा समेत ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले कामदारहरूका नाजायज माग र वैदेशिक रोजगार विभागको अनुचित दबाबका कारण व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले तोकिएको तलब तथा सेवा–सुविधा पाउँदापाउँदै काम छाडेर भागी २६ दिनदेखि युएईमा लुकेर परिवार लगाएर आफूलाई धम्की दिने एक बद्नाम कामदारको फाइल मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरे ।
स्वतन्त्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका मागपत्र प्रमाणीकरण, सेवाशुल्क, नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइहरूको समाधानको माग गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी प्रवर्धन तथा लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
पत्रकार ऋषि धमलाले कामदारको सुरक्षाका लागि व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउन मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफल कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर कटुवाल, दिलप्रसाद पोखरेलसहित वरिष्ठ व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ, संघकी निवर्तमान कोषाध्यक्ष धनमाया सिंजाली, पूर्वसचिव कर्णराज कटुवाल, हरि थापा, रवि बन्जाडे , कमल निरौला, रमिला ताम्राकारलगायतका ब्यवसायीहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रम विभागका सभापति श्यामबाबु गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो भने विभाग सदस्य नूर मोहम्मद मियाँले स्वागत मन्तब्यका साथ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जायज माग र समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
.jpg)
