काठमाडौं : १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइयो । तर, विस्थापन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रभावित सुकुम्वासीको स्थायी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रमाणित परिवारलाई वैकल्पिक आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।
पहिलो चरणको काम सकिएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा तथ्यांक प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सुकुम्वासी परिवारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ र हाल डिजिटल प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन)को काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘सुकुम्वासीलाई सधैं होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव हुँदैन । चाँडै नै व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ ।’
महर्जनका अनुसार विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना खर्चस्वरूप पहिलो चरणमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । ‘डिजिटल प्रमाणीकरणको काम सकिएलगत्तै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना खर्चबापतको रकम मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं । एक साताभित्र रकम प्राप्त हुने अपेक्षा छ र त्यसपछि वितरण गरिनेछ ।’
सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुम्वासीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप तीन महिनाको आवास खर्चसमेत उपलब्ध गराइने जानकारी उनले दिए । आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई भने सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका सामाजिक विकास शाखाका अनुसार हालसम्म दुई हजार ६०८ घरधुरीको लगत संकलन गरिएको छ । ‘प्रारम्भिक चरणको लगत संकलन सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रमाणीकरणपछि यकिन तथ्यांक प्राप्त हुनेछ र त्यसपछि स्थायी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
न खानाको व्यवस्था, न औषधि उपचार
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासीले आश्रय लिन थालेको झन्डै दुई महिना हुन लागेको छ । थापाथली र गैरीगाउँका १५२ जनालाई राधा स्वामी सत्संग भवनमा राखिएका छन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी महिलाले पर्याप्त पौष्टिक आहार पाएका छैनन् भने बिरामीले आवश्यक उपचार र औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् । अभिभावकको कष्टकर अवस्था देखेर बालबालिकासमेत विद्यालय जान अनिच्छुक बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
समय–समयमा यिनै समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएका सुकुम्वासी अन्ततः विरोधमा उत्रिन बाध्य भए । उनीहरूका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले खानाको व्यवस्था गरे पनि समयमै खाना र पानी उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको हो । कतिपय दिन त उनीहरूले चिउरा र दालमोठ खाएर गुजारा गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सुकुम्वासीहरूको गुनासोअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा खाना मात्र होइन, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पनि पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । मुटु, कलेजो, फोक्सो, क्यान्सर, मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी रहे पनि आवश्यक औषधिको सट्टा सिटामोल, जीवनजलजस्ता सामान्य औषधि मात्रै उपलब्ध गराइएको उनीहरूको आरोप छ ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका नवीन मानन्धरले भने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई खान, बस्न तथा विद्यालय जाने बालबालिकाको व्यवस्थापन भइरहेको दाबी गरे । ‘सुकुम्वासीको स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म महानगरले नै गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महानगरलाई कुनै समस्या छैन ।’
खाना वितरणमा समस्या भएको भन्ने विषयमा उनले सोमबार खाना ल्याउने टोली ढिलो हुँदा गलत सन्देश फैलिएको दाबी गरे । ‘खाना ढिलो आइपुगेको थियो, त्यसैलाई लिएर खाना नै नपाएको भन्ने हल्ला फैलाइयो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन नरोकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ ।
यसैबीच, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासी समुदायका भेषबहादुर दर्जीको जेठ २१ गते मृत्यु भएको थियो । वीर अस्पतालको आइसियुमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको हो ।
होल्डिङ सेन्टरमै बिरामी अवस्थामा रहेका दर्जीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि परिवारले उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पताल पुर्याएको थियो । अस्पतालमा परीक्षण गर्दा फोक्सोमा पानी जमेको पाइएको चिकित्सकले बताएका थिए । उनी लामो समयदेखि फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको परिवारले जनाएको छ ।
खाली जग्गामा पार्क र खोलाको संरक्षण
उपत्यकाका प्रमुख नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्ती हटाएर ती क्षेत्रलाई नदी संरक्षण तथा हरित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ ।
आयोजना निर्देशक महर्जनका अनुसार बल्खु क्षेत्रमा खाली गरिएको जग्गा खोलाको प्राकृतिक बहावका लागि सुरक्षित राखिनेछ । ‘खोलाको क्षेत्रमा बस्ती बस्दा नदी साँघुरिँदै गएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्र अब खोलाकै लागि छोडिनेछ ।’
उनका अनुसार विष्णुमती करिडोर र धोबीखोला क्षेत्रको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नेछ भने अन्य खाली जग्गामा वृक्षारोपण गरी हरियाली पार्क निर्माण गरिनेछ ।
गत वैशाख ११ गते बागमती नदी किनार (थापाथली, शान्तिनगर), मनोहरा नदी किनार, गैरीगाउँ, गोठाटार, कागेश्वरी तथा मनोहरा क्षेत्रलगायत स्थानका बस्ती खाली गरिएका थिए ।
वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रुद्रमती, मनमती, बल्खुखोला, नख्खुखोला, गोदावरी, कोड्कुखोला, हनुमन्ते, मनोहरा र विष्णुमतीलगायत वाग्मतीका सहायक नदीहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
समितिका अनुसार उपत्यकाभित्रका नदीनाला र खोलाबाट वाग्मती नदी प्रदूषित हुने भएकाले ती सबै जलस्रोतको शुद्धीकरण, हरित क्षेत्र विकास, सडक निर्माण तथा नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारणका लागि बृहत् योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
.jpg)
