सिंहदरबार नजिकै रहेको माइतीघर मण्डलामा शनिबार सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति खोज्दै प्रदर्शन भयो । शान्तिपूर्ण यो प्रदर्शनमा सहभागीहरुले आफैलाई फलामे साङ्लो (जञ्जिर) मा बाँधेका थिए । जन्जिरमा बाँधिएर प्रतीकात्मक रुपमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले आफ्नो समुदायको मन्त्री खोजेका छन् । भर्खरै गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्य मन्त्री मात्र छन् । प्रधानमन्त्री सहित २२ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भने दलित समुदाय शून्य छन् । राज्यमन्त्री भनेको मन्त्रीका सहयोगी हुन् । त्यसैले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने कोही छैनन् । त्यसैले अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्तै ओलीले पनि दलित समुदायप्रति अनुदार बनेको आरोप खेप्नु परेको छ । दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा त राज्यमन्त्री समेत दलित समुदायबाट थिएनन् ।
ओलीले पनि चर्को आलोचना भएपछि मात्र राज्य मन्त्रीमा महिला ल्याएका हुन् । यसको अर्थ ६० लाख बसोबास रहेको दलित समुदायबाट आलोचना नभई मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री समेत पाउने अवस्था छैन । जबकी राज्य निर्माण प्रक्रियामा मात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तनहरुमा समेत दलित समुदायको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । तर युगौदेखि सामाजिक जञ्जिरमा बाँधिएर बसेका दलित समुदायको पहुँज अहिले पनि न्यायोचित रुपमा बिस्तार हुन सकेको छैन । दलहरुले देखाउन मात्र दलित अनुहार ल्याउने गरेका छन् । भोटका लागि देखाउन मात्र दलित अनुहार राखिएको पुष्टि त अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा समेत देखियो । कांग्रेस र एमालेको पदाधिकारी रहेकै दलित नेताले मन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर अन्तिम समयमा उनीहरुको नाम काटेर गैरदलित सांसदलाई मन्त्री बनाइयो ।
मन्त्री हुनु भनेको राजनीतिक निर्णय भएकाले पीछडिएको एवं सीमान्तकृत समुदायबाट प्राथमिकताका साथ ल्याइनुपर्ने हो । किनकि कर्मचारी संयन्त्र, सेना, प्रहरी जस्तो निकायको नेतृत्व विकास क्रमिक र एउटा प्रणाली बमोजिम हुन्छ । त्यो प्रणाली भत्काएर नेतृत्व दिलाउन खोजिए सेना, प्रहरी, न्यायालयदेखि कर्मचारी संयन्त्र चल्न सक्दैन । तर मन्त्री कार्यकारी पदसँगै राजनीतिक निर्णय भएकाले दलित, महिला, अल्पसंख्यकहरु ल्याइनु वर्तमान संविधानको पनि भावना हो । तर त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक ध्यान नदिएकाले माइतीघर मण्डलमा जञ्जिरमा बाँधिएर प्रदर्शन देखिएको छ । यदि बेलामै यस्ता प्रदर्शन र आवाजको सुनुवाइ नगरे भविष्यमा मुलुकले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
