
काठमाडौं : सिन्धुपाल्चोक घर भएका ४८ वर्षीय दावा घिसिङ दुर्व्यसनबाट मुक्त भएर नयाँ जीवन जिउने आशामा रिह्याब सेन्टरमा गए । परिवारले दुर्व्यसनबाट मुक्त भएर पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा घिसिङलाई ललितपुरको बडिखेलस्थित विश्वास नेपाल रिह्याब सेन्टरमा पुर्याएको थियो । त्यहाँ उनलाई दुर्व्यसनबाट मुक्त गराउनका लागि सोचेजस्तो सहज वातावरण भएन । उनलाई सुधार्ने नाममा सेन्टरमा अमानवीय व्यवहार, कुटपिट र चरम लापरबाही गरियो । जसका कारण उनको मृत्यु भयो ।
मद्यपान र लागुऔषधको लतबाट मुक्त गराउन परिवारले ठुलो रकमसमेत अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको थियो । तर, भर्ना गरेकै दिनदेखि सेन्टरको व्यवस्थापनले बिरामीलाई बाहिरी वातावरणबाट टाढा राख्नुपर्ने भन्दै परिवारलाई भेट्न दिएन । एकैपटक २०८२ वैशाख १४ गते उनको रिह्याब सेन्टरमा मृत्यु भएको खबर आयो । त्यस रात उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै बाँडेगाउँस्थित नमस्ते मेट्रो अस्पताल लगिएको थियो । घिसिङलाई अस्पताल पुर्याएलगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको परिवारले जनाएका छन् ।
दुर्व्यसनीबाट मुक्त गराउन रिह्याब पठाएका घिसिङको मृत्युु भएको खबरले मर्माहत भए । परिवारले अस्पतालमै सत्यतथ्य छानबिन नगरी शव नबुझ्ने भन्दै प्रदर्शनसमेत गरे । रिह्याब सञ्चालक गोदावरी नगरपालिका–१२ घर भएर तीनकुने बस्ने ४५ वर्षीय सुजन महर्जन, कर्मचारीहरू ३४ वर्षीय भाष्कर बुढाथोकी र ४५ वर्षीय अनुज नेपाललाई पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दा चलायो ।
त्यस्तै, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–९ स्थित गुरुकुल रिह्याब सेन्टरमा ३४ वर्षीय बन्दबहादुर घर्ती मगरको शंकास्पद मृत्यु भयो । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–५ घर भएका मगरको परिवारले उनलाई २०८० साउन २३ गते रह्याबमा लगेर राखेका थिए । साउन ३१ गते बिहान बिरामी भएको भन्दै रिह्याब सञ्चालकले घर्तीलाई ग्रान्डी अस्पतालमा पुर्याए । अस्पतालमा पुर्याएको १५ मिनेटपछि मगरको मृत्यु भएको अस्पतालले घोषणा गरेको थियो । ‘छोरा सुध्रिएर आउला भनेको उल्टै ज्यानै गयो’ मृतकका बुवा डोलबहादुर घर्तीले भने, ‘यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए म रिह्याब पठाउने थिइनँ ।’
बन्दबहादुरको शरीरमा निलडाम र चोटपटक थियो । घटना शंकास्पद देखिएपछि गुरुकुल रिकभरी सेन्टरका सञ्चालक कृष्ण भारतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको गर्यो । सञ्चालक भारतीलाई पक्राउ गरेर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालका सुधारगृहहरूमा यस्ता घटना नौला होइनन् । विशेषगरी ललितपुर, काठमाडौं, चितवन, पोखरालगायत ठुला सहरका विभिन्न रिह्याब सेन्टरहरूमा सञ्चालक र कर्मचारीको कुटपिटबाट, अमानवीय व्यवहारबाट बिरामी भएका दुर्व्यसनीको ज्यानसमेत गएको छ ।
देशभर सरकारी, गैरसरकारी, तथा व्यक्तिगत स्तरमा करिब २५० संख्याको हाराहारीमा रिह्याब सेन्टर दर्ता भएका छन् । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, धरान, विराटनगर, बुटवललगायतमा धेरै केन्द्र क्रियाशील छन् । सेवा गुणस्तरको हिसाबले केही केन्द्र उत्कृष्ट भए पनि धेरैजसो केन्द्रले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
कमजोर व्यवस्थापन
कुलतबाट छुटकारा पाउनका लागि रिह्याब सेन्टरमा गएका युवालाई ४५ दिनसम्म त परिवारबाट टाढा बनाइन्छ । भेट्न र कुनै सम्पर्क गर्न नै दिइँदैन ।
‘सुधारगृहभित्र छिरेपछि बिरामीलाई मान्छेजस्तो व्यवहार नै गरिँदैन,’ दुर्व्यसनीबाट मुक्त भएका एक युवाले भने, ‘सुरुका दिनमा त डोरी र साङ्लोले बाँधेर पशुलाई जस्तै कुटपिट गरिन्छ ।’
काउन्सिलिङका नाममा गालीगलौज, मानसिक तनाव र शारीरिक श्रममा लगाइने गरेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘प्रतिकार गर्न खोजे ‘साइकियाट्रिक औषधि’को ओभरडोज दिएर झनै लठ्याइन्छ ।’ कुलतमा फसेका युवाहरूलाई रिह्याबको नाममा काल कोठाजस्तै भएको उनी बताउँछन् ।
नार्कोनन नेपालका निर्देशक वसन्तराज कुँवरले तीन अवस्थामा मात्रै दुर्व्यसनीको मृत्यु हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नं.१ रिह्याब सेन्टरकै कर्मचारीलाई हातपात गर्दा, २.पहिले नै बौलाएको अवस्थामा ३.एक–आपसमा झडपको सिर्जना भएको अवस्थामा ।’ पछिल्लो समय कुनै योजनाबिना नै रिह्याब सेन्टर सञ्चालन गर्दा पनि रिह्याबबारे नकारात्मक भ्रम फैलिएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रिह्याबमा धेरै दुर्व्यसनी राख्ने, व्यवस्थापन कमजोर हुने र दुर्व्यसनीलाई काउन्सिलिङ गर्नका लागि थोरै कर्मचारी हुँदा समय समयमा झडप हुनेदेखि मृत्यु हुनेसम्म घटना घट्छ ।’
रिह्याबले भन्दा रिह्याबमा दिइने शिक्षा वातावरण, अभ्यास, विधि, पाठ्यक्रम तथा कोर्सले सेवाग्राहीको सोच र मानसिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर व्यक्तिको बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउने उनको भनाइ छ ।
निर्णय पुनस्थापना केन्द्रका सञ्चालक गणेश ओली भ्रम फैलाइएजस्ते नभएको बताउँछन् । ‘कुलतबाट छुटाउनका लागि उनीहरूलाई मानसिक यातना दिने, बेवास्ता गर्नेलगायत गतिविधि हुने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो हुँदैन, सरकारले नै तोकेको मापदण्ड छन्, सोहीअनुसार रिह्याब सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
नेपाल सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत र स्थानीय तहको समन्वयमा केन्द्रहरू दर्ता हुन्छन् । पेसागत दक्षता, स्रोतसाधन तथा अनुभवी दक्ष जनशक्तिको अभावले रिह्याबबाट प्रदान गरिने सेवाहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।