अल्पविकसित मुलुकलाई समुन्नत अवस्थामा पु¥याउनका लागि लगानीको दर मात्र हेरेर पुग्दैन, बरु लगानीको छनोट र विनियोगको ढाँचा कस्तो छ भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानी मापदण्डको सिधा सम्बन्ध राष्ट्रिय आम्दानी उच्चतम बनाउन दुर्लभ साधनहरूको कुशल बाँडफाँडसँग जोडिएको हुन्छ । विनियोगको दर निश्चित भइसकेपछि उपलब्ध वित्तीय साधनलाई कुन क्षेत्रमा कसरी प्रवाहित गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु नै योजनाबद्ध विकासको पहिलो र प्रमुख सर्त हो ।

सामान्य अर्थमा, भविष्यमा अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्तिका लागि वर्तमान उपभोगलाई पर सार्नु नै लगानी हो । अर्थात्, लगानीको प्रथम चरण वर्तमान उपभोग रोक्नु हो, जसबापत लगानीकर्ताले भविष्यमा बढी उपभोग क्षमता वा नाफा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्दछ । लगानीमा दुईवटा तत्व अति महत्वपूर्ण हुन्छन्– समय र जोखिम । वर्तमान समयमा रकमको प्रयोग निश्चित हुन्छ भने त्यसको प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुने हुँदा धेरै हदसम्म अनिश्चित र जोखिमपूर्ण रहन्छ ।

अर्थशास्त्री एफ. एमलिङका अनुसार लगानी भन्नाले व्यक्तिगत वा सांगठनिक लगानीकर्ताद्वारा वित्तीय वा वास्तविक सम्पत्तिको खरिद हो, जसले भावी लगानी अवधिको निमित्त अनुमान गरिएको जोखिमअनुरूप प्रतिफल सिर्जना गर्दछ । त्यसैगरी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो.अर्थर लुइसका अनुसार देशको आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण र योजनाको प्रगति मूल रूपले विनियोगको ढाँचामा निर्भर गर्छ । अर्का अर्थशास्त्री अस्कर लेन्जको विचारमा, अल्पविकसित देशको मुख्य समस्या केवल उत्पादक विनियोग कायम राख्नु मात्र होइन, बरु विनियोगलाई यस्तो दिशामा प्रवाहित गर्नु हो, जसबाट राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास दर तीव्रतर हुन सकोस् ।

मुख्यतः लगानी तीन तत्वहरू–प्रतिफल, जोखिम र समयमा आधारित हुन्छ । लगानीका विकल्पमा स्वामित्व प्रतिभूति, अल्पकालीन, मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन ऋण प्रतिभूति, मिश्रण प्रतिभूति, व्युत्पन्न प्रतिभूति, वास्तविक सम्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, पेन्सन कोष तथा पारस्परिक कोष आदि पर्दछन् । यस्ता विकल्प छनोट गर्दा लगानीको उद्देश्य, प्रतिफलको दर, जोखिम, कर, लगानी दिक्चक्र र रणनीतिको ध्यान दिनुपर्छ ।

व्यवसायीले उत्पादनशील क्षेत्र र स्थिर सम्पत्तिमा गरेको पुँजीको प्रयोगलाई मात्र वास्तविक लगानी भनिन्छ, जसले लगानीकर्तालाई आम्दानी र राष्ट्रलाई रोजगारी एकैसाथ प्रदान गर्छ । प्रतिभूतिको खरिदमा पुँजीको हस्तान्तरण मात्र हुने भएकाले त्यसलाई सोझै लगानी मान्न सकिँदैन । लगानी खर्च दुई प्रकारका हुन्छन्– पुँजीगत खर्च र आम्दानी खर्च । कारखाना, मेसिन, सडक, विद्युत् तथा खानेपानी परियोजनाजस्ता एक वर्षभन्दा पछि प्रतिफल दिने क्षेत्रमा हुने खर्च पुँजीगत खर्च हुन् र यिनै लगानी हुन् । एक वर्षभन्दा कम समयमा प्रतिफल प्राप्त हुने खर्चलाई आम्दानी खर्च भनिन्छ ।

लगानीको मापदण्ड 

प्रो.जे.जे. पोलाक र एन.एस. बुचाननद्वारा प्रतिपादित यस मापदण्डलाई ‘टर्नओभर’ वा ‘उत्पादन–पुँजी अनुपात’ मापदण्ड पनि भनिन्छ । यसले प्रतिएकाइ पुँजीबाट उच्चतम उत्पादन प्राप्त गर्ने दृष्टिकोण राख्छ । नेपालजस्ता पुँजीको दुर्लभता भएका अल्पविकसित देशमा प्रतिएकाइ उत्पादनमा पुँजीको प्रयोग न्यूनतम गर्ने र उच्च पुँजी आवर्त दर भएका आयोजना छनोट गर्ने सल्लाह यो सिद्धान्तले दिन्छ, ता कि पुँजी छिट्टै फिर्ता भई अन्य आयोजनामा पुनर्लगानी गर्न सकियोस् ।

प्रो.ए.ई. खानले प्रतिपादन गरी होलिस बी.चेनरीले परिमार्जन गरेको यो सिद्धान्तअनुसार साधनको बाँडफाँड यसरी गरिनुपर्छ कि प्रत्येक प्रयोगमा सीमान्त उत्पादकता समान रहोस् । यसले निजी फाइदाभन्दा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाको हितलाई ध्यान दिन्छ । यस मापदण्ड अनुसार न्यून पुँजी–उत्पादन अनुपात, बढी श्रममुखी आयोजना, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको उत्पादन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ । चेनरी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगले पनि सामाजिक सीमान्त उत्पादकतालाई आर्थिक र गैर–आर्थिक फाइदा–लागत विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिक आधार मानेका छन् ।

प्रो.गालेनसन र लाइबेनस्टीनका साथै मौरिस डब र ए.के. सेनद्वारा विकसित यो आधारले वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा प्रतिव्यक्ति उत्पादन अधिकतम बनाउन जोड दिन्छ । यस अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि बचत र पुनर्लगानीको दर अधिकतम हुनुपर्छ । यसले प्रतिश्रमिक पुँजीको मात्रा र श्रमिकको दक्षता बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ । 
ए.के. सेनद्वारा प्रतिपादित यो मापदण्डले निश्चित समयावधिमा उत्पादन अधिकतम गर्ने प्रयास गर्छ । पुँजी–उत्पादन अनुपात र बचत दर दिइएको अवस्थामा पुँजीप्रधान वा श्रमप्रधानमध्ये कुन प्रविधिले दीर्घकालमा बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने विश्लेषण यस आधारमा गरिन्छ ।

सोह्रौं योजना र वैदेशिक लगानीका चुनौती

नेपालको वर्तमान सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६)मा वैदेशिक लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुँजी निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत प्राथमिकता तय गरिएका छन् । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी लेखांकन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमार्फत नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, सबल आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने र गैर–बजेटरी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउने भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको अन्तर–आबद्धता बढाउने । आयोजना प्रमुखको छनोट प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने र पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धिका लागि एकीकृत विकास कानुन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । 

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई स्वीकार्य हुने गरी संशोधन गर्ने, निर्माण मापदण्ड र आचारसंहिता पालना गराउने योजना छ । वैदेशिक अनुदान र सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था मिलाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमा आबद्धता बढाउने लक्ष्य छ । तर, नेपालमा वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न अझै धेरै कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक चुनौती कायम छन् । स्थानीय मध्यस्थता (बिचौलिया)को अवाञ्छित प्रभाव हटाउनु, श्रम ऐनमा सुधार गरी औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु र समस्या समाधानका लागि औद्योगिक विभागअन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि ठुला लगानीकर्तासरह संरक्षण र सुविधा दिइनुपर्छ । 

पर्यावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै हरित सहरीकरणमा जोड दिने, युवा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र शासकीय सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन विद्यमान लगानीको न्यूनतम सीमा गैरआवासीय नेपालीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीमा खुला नगरिएका केही क्षेत्र गैरआवासीय नेपालीका लागि खुला गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

साथै, विदेशी मुद्रा आवश्यक परेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी एनआरएन लगानीकर्तालाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४, सोको नियमावली २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सोको नियमावली २०७६ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा रहेका लगानी, लेखांकन र लाभांश÷रकम फिर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई एकीकृत र संशोधन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

समग्रमा, लगानीको परिमाण बढाउनुका साथै त्यसको उचित छनोट, सामाजिक उत्पादकता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सके मात्र नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ ।

(लेखक हाडा अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)