गत बिहीबार मेरा एक आफन्तले अस्पतालमा रगत परीक्षण गराए । तर लगातार तीन दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको रिपोर्ट सोमबार मात्र आउने भयो । इन्धन बचाउने बहानामा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिँदा आमनागरिकले कति सास्ती पाएका छन् भन्ने कुरा सरकारले देख्न सकेन । यसको कुनै औचित्य नभएकाले यो बिदा हटाउनु आवश्यक छ । तर, यति भनिरहँदा सत्ताका अन्धभक्त भने सरकारलाई असफल बनाउन यस्तो लेखिएको भन्दै गालीगलौजमा उत्रिन्छन् । 

पछिल्लो समय देशमा जे–जति समस्या देखिएका छन्, ती सबैमा ‘सरकार असफल बनाउने पुराना दलको षड्यन्त्र’ देख्ने भाष्य निर्माण गरिँदै छ । ग्यासको अभाव हुनु, फुटपाथमा बच्चा जन्मिनु, माइतीघरमा आत्महत्याको प्रयास हुनु, सेयर बजार ओरालो लाग्नु वा जिबी राईजस्ता ठग पक्राउ नपर्नु– सबै घटनालाई सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रसँग जोडेर प्रचार गरिँदै छ । आखिर यस्ता तर्कले कसलाई फाइदा पुग्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पुराना राजनीतिक दलहरूले ३५ वर्षसम्म देश लुटे र भ्रष्टाचार मात्र गरे भन्ने भाष्य खडा गरियो । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिँदै झन्डै दुई–तिहाइनजिकको जनमत पाएका सांसदहरूले अहिले राजनीतिलाई सेवा होइन, मेवा ठानेका छन् । वर्तमान संसद्मा राजनीतिज्ञभन्दा नौटंकीहरूको बाहुल्य देखिनु विडम्बना हो । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारी, दक्षता र जिम्मेवारीबोध चाहिन्छ । तर, पछिल्लो समय उम्मेदवारको योग्यता र छवि नहेरी अन्धाधुन्द भोट हालिँदा सहकारी ठग, फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त, गुन्डा नाइकेदेखि विभिन्न पेसाका मानिस संसद् पुगे । सांसदहरू नै तालिमका लागि बजेट माग्ने र बजेट विनियोजनको मर्म नबुझ्ने अवस्थामा पुग्दा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराको उपहास भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन नेतृत्वको सरकार बनेको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो । तर, यस अवधिमा देश निर्माणका लागि के–कस्ता पूर्वाधार बने र नागरिकले के–कस्ता सेवा पाए भनी जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘परम्परा तोड्ने र नयाँ निर्माण गर्ने’ धुनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै पुगेर ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । भारतले समेत दाबी नगरेको विषयमा कहाँ र कति जग्गा मिचियो भन्ने प्रमाणबिना यस्ता अभिव्यक्ति दिनु सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही होइन ।

संसद् र सडकमा उठेका प्रश्न वा प्रतिपक्षको विरोधलाई साइबर सेनामार्फत अश्लील गाली र चरित्रहत्या गराएर थिच्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्कातिर, कामभन्दा बढी स्टन्टबाजी हाबी छ । सामान्य सहकारी ठगलाई पक्राउ गर्न नसक्ने सरकारका गृहमन्त्री दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भन्दै भ्रम छरिरहेका छन् । पुराना दललाई सरापेर सत्तामा पुगेकाहरूले ६ महिनामा आमनागरिकलाई राहत दिनुको साटो इतिहासमै पहिलोपटक बिजुलीमा भ्याट थपेर महँगीको मारमा पारेका छन् । 

साँच्चै, संसद् भनेको देशका लागि नीति–नियम र कानुन बनाउने सर्वोच्च संस्था हो । तर, कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआउने, जनताका दैनन्दिन समस्या हल नहुने र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने हो भने नयाँ र पुराना दलमा के फरक रह्यो र ? जनताले खोजेको वास्तविक परिवर्तन स्टन्टमा होइन, सुशासन र नागरिक राहतमा हो ।