देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुने क्रम रोकिएको छैन । चाडपर्व वा अन्य बहानामा फाइदा उठाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र बढी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यद्यपि, बजार अनुगमन र खबरदारीका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन थालेका छन् । 

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७५, स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनजस्ता कानुनी संरचना विद्यमान छन् । तर, तिनको फितलो कार्यान्वयनका कारण उपभोक्ता अधिकार सही ढङ्गले सुरक्षित हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हक सुनिश्चित गर्न तल्लो तहसम्म शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम लैजानु आवश्यक छ । 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अनुचित नाफा कमाउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना तथा औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरेमा १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, यी कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी पालना हुन सकेको छैन । बजारमा निरन्तर हुने अखाद्य वस्तुको मिसावट र गुणस्तरहीन सामानको बिक्रीले सर्वसाधारण आक्रान्त छन् । परीक्षणका लागि वैज्ञानिक उपकरण र नियमित अनुगमनको अभावमा अखाद्य सामग्री खुला रूपमा बिक्री भइरहेका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिहरूले चाडपर्वका बेला सूचना दिएर गर्ने अनुगमन झारा टार्ने किसिमको मात्र हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, मिश्रणको परिमाण, तौल, गुणस्तर, उपभोग गर्ने तरिका, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ । लेबल नराखी बिक्री गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, कैफियत भेटिँदा पनि व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुन सकेको छैन । 

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसहित ११ वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वय अभावमा दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । खाद्य ऐन २०४९ (तेस्रो संशोधन) को दफा ५ ले न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री गर्नेलाई पहिलोपटक एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँ र दोस्रोपटकदेखि दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनमा रहेका त्रुटि र फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरू जोगिने गरेका छन् । 

सरकारले चाडपर्वमा मात्रै गर्ने मौसमी अनुगमनले विकृति रोक्न सकेको छैन। उपत्यका र बाहिरी जिल्लाहरूमा पक्राउ परेका व्यापारी छुटाउन बजार बन्द गराउनेसम्मका गतिविधि हुने गरेका छन् । खाद्यान्न र तरकारीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई मार परेको छ । यस्तै, निर्माण कार्य बढ्ने समयमा उत्पादकहरूले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरी छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउने गरेका छन् । हरेक पसलमा मूल्यसूची टाँस्ने र छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने चर्चा चले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको नियमित सक्रियताले सदरमुकामका व्यापारीमा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्नुहुँदैन भन्ने सचेतना भने केही बढेको छ । तर, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ पूर्ण रूपमा लागू नहुँदा उपभोक्ता अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्न बाध्य छन् । कतै स्वीकृति लिएर सञ्चालित खुद्रा पसलमा अवैध कारोबार र राजस्व छली हुने गरेको छ भने कतै विदेशबाट आयातित तथा स्थानीय म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ मिति राखेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यस्ता पसलहरूमा साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र, मूल्यसूची र नापतौल प्रमाणीकरण हुनुपर्ने निर्देशन दिइए पनि अटेर गर्ने प्रवृत्ति छ । 

हाल सरकारी निकायहरूले उपभोक्तासम्बन्धी करिब तीन दर्जन कानुनका दोहोरिएका प्रावधानलाई मिलाएर एकीकृत ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकार बाँझिँदा र अनुगमनकारी निकायलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या आएकाले एकीकृत कानुन आवश्यक देखिएको हो । संघीय संरचना लागू भएपछि २०७४/७५ देखि स्थानीय तहलाई पनि अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिइएको छ । तर, अनुगमन उपत्यका र सुगममा मात्र सीमित हुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद गुज्रेका सामान दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने गरेका छन्। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक अनुगमन नहुँदा बजार अझै स्वच्छ हुन सकेको छैन । 

लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।