
सेप्टेम्बर २२, २०२६ मा मस्कोस्थित नेसनल सेन्टरमा विश्वका विभिन्न देशबाट पत्रकार र तथ्य–जाँचकर्ता उपस्थित थिए । अनुसन्धानकर्ता, सरकारी प्रतिनिधि, प्रविधि विज्ञ र सञ्चारकर्मी पनि सहभागी थिए । उनीहरू एउटै प्रश्नमा केन्द्रित थिए– गलत र भ्रामक सूचनाले तीव्र रूपमा बदलिइरहेको विश्वलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ?
त्यो दिन म सहभागीका रूपमा मात्र थिइनँ । ‘डाइलग अबाउट फेक्स ४.०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ ‘आफ्टर फेक न्यूजः पुटिङ् इट टु द टेस्ट’ सेसन थियो । म त्यस सेसनमा वक्ताका रूपमा उपस्थित थिएँ । मैले आफ्ना अनुभव र दृष्टिकोण राख्ने अवसर पाएँ । नेपालबाट मस्कोसम्मको यात्रा मेरो लागि सहभागिता मात्र थिएन । विश्वको सूचना प्रणाली कुन दिशातर्फ जाँदै छ ? यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर पनि थियो ।
सन् २०२३ देखि मस्कोमा ‘डाइलग अबाउट फेक्स’ हुँदै आएको छ । यसको चौथो संस्करणमा ८० देशका करिब दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी थिए । फोरममा गलत सूचना र पत्रकारितामाथि छलफल भयो । तथ्य–जाँच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्लेटफर्मबारे पनि कुरा भए । निर्वाचन, अनलाइन ठगी तथा सूचना सुरक्षालगायत विषय समेटिएका थिए । तर मेरो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्कै थियो । फेक समाचार पत्ता लागेपछि के हुन्छ ?
‘फेक’ सूचनाको प्रभाव
हामी प्रायः तथ्य–जाँचलाई सरल प्रक्रियाका रूपमा बुझ्छौँ । कुनै सामग्री सही हो वा गलत भनेर पत्ता लगाइन्छ । त्यसपछि ‘सही’ वा ‘गलत’ को निष्कर्ष दिइन्छ । तर मस्कोको छलफलले मलाई अर्को प्रश्नतर्फ लग्यो । गलत सूचना सार्वजनिक भइसकेको हुन्छ । त्यसले मानिसको सोच र व्यवहारमा प्रभाव पारिसक्छ । कसैले डर फैलाउने भिडियो हेरेको हुन सक्छ । त्यो भिडियो गलत प्रमाणित हुन सक्छ । तर उसले महसुस गरेको डर तत्काल समाप्त हुँदैन । कसैले संस्थाप्रति अविश्वास गर्ने सामग्री देखेको हुन सक्छ । त्यसको प्रभाव तथ्य–जाँचको एउटा पोस्टले मात्र मेट्न सक्दैन ।
फोरममा ‘आफ्टर द फेक’ छलफल भएको थियो । त्यहाँ जीएफसीएनका विभिन्न देशका विज्ञहरू थिए । गलत सूचना खण्डन गरिसकेपछि पनि असर बाँकी रहन्छ । समाजमा भावनात्मक, आर्थिक र सामाजिक असर रहने विषय उठाइयो । उक्त छलफलमा नेपालबाट म पनि वक्ता थिएँ । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य सम्झाउँछ । फेक न्यूजविरुद्धको लडाइँ गलत कुरा पहिचान गर्नु मात्र होइन । यो मानिसको विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने लडाइँ पनि हो ।
विश्वले गलत सूचनालाई गम्भीर जोखिमका रूपमा हेर्न थालेको छ । यो चुनौती अत्यन्त गम्भीर छ । विश्व आर्थिक मञ्चको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२५’ ले पनि यो देखाउँछ । प्रतिवेदनले मिस÷डिस इन्फरमेसनलाई प्रमुख जोखिम मानेको छ । आगामी दुई वर्षका लागि यो सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी जोखिम हो । यस्ता सूचनाले सामाजिक विभाजन बढाउँछन् । शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछन् । संकट समाधानका लागि आवश्यक सहकार्य कठिन हुन्छ । यसको अर्थ गलत सूचना सञ्चारमाध्यमको मात्र समस्या रहेन । यो लोकतान्त्रिक संवाद र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको छ । यो सामाजिक स्थिरता र संकट व्यवस्थापनको विश्वव्यापी समस्या बनेको छ ।
विशेष गरी युद्ध र राजनीतिक संकटका बेला असर गम्भीर हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा सामाजिक तनावमा पनि प्रभाव पर्छ । मानिसलाई त्यतिबेला सूचना सबैभन्दा बढी चाहिन्छ । तर त्यही समयमा अपुष्ट सूचना छिटो फैलिन्छ । पुरानो भिडियो नयाँ घटनासँग जोडिन्छ । नक्कली सरकारी सूचना आधिकारिक भनेर फैलिन्छ । अनुमानलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले रुचिकै सामग्री देखाउँछ । यसले सो विषयबारे गलत धारणा झन् बलियो बनाउँछ ।
‘फेक’ उत्पादन गति
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) यो चुनौतीको नयाँ अध्याय हो । जेनेरेटिभ एआईले सामग्री उत्पादन सहज बनाएको छ । फोटो, भिडियो, आवाज र पाठ बनाउन समय लाग्दैन । मानिसहरूका लागि यसको लागत अत्यन्त कम भएको छ । परिणामस्वरूप चुनौती झनै जटिल बनेको छ । अब ‘कुन सूचना गलत हो ?’ भन्ने प्रश्न मात्र रहेन । वास्तविक सामग्री र कृत्रिम सामग्री कसरी छुट्याउने ? यो मुख्य सवाल बनेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चले पनि यसबारे भनेको छ । एआईबाट ठूलो मात्रामा भ्रामक सामग्री उत्पादन हुन सक्छ । यसले मिसइन्फरमेसनको चुनौती अझ कठिन बनाउँछ ।
युनेस्कोको २०२४ मा विश्वव्यापी अध्ययन गरेको थियो । ४५ देशका ५०० डिजिटल सामग्री सिर्जनाकर्ता अध्ययनमा समेटिए । तीमध्ये ६२ प्रतिशतले व्यवस्थित तथ्य–जाँच गर्दैनथे । उनीहरू सामग्री साझा गर्नुअघि पुष्टि गर्दैनथे । साथै ७३ प्रतिशतले तथ्य–जाँचसम्बन्धी तालिम लिन चाहेका थिए । यसले अर्को महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ । समस्या प्रविधिको होइन । यो डिजिटल साक्षरता र सूचना संस्कृतिको पनि हो ।
नेपालमा थप जोखिम
म नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा मस्कोमा थिएँ । मैले विश्वव्यापी बहसलाई आफ्नै देशसँग जोडेर हेरेँ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच तीव्र रूपमा बढ्दै छ । राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक तनावका बेला जोखिम हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भ्रामक सामग्री फैलिन्छन् । पुरानो भिडियो र अपुष्ट दाबी क्षणभरमै लाखौँसम्म पुग्छन् ।
संकटको समयमा गलत सूचनाले वास्तविक बुझाइ प्रभावित पार्छ । नेपालका राजनीतिक, साम्प्रदायिक र विपद्का घटनाले यो देखाएका छन् । त्यतिबेला फैलिएका अफवाहले ठूलो असर पारेका थिए । सामाजिक सञ्जालको व्याख्या मानिसका लागि बढी विश्वसनीय बन्न पुग्छ। यसो हुँदा वास्तविक तथ्य सधैँ पछाडि पर्छ । सत्य तोडमोड गरिएको सूचनाले बढी असर पार्छ । त्यसैले नेपालमा तथ्य–जाँच मिडियाको मात्र काम होइन । यो विशेष संस्थाको मात्र जिम्मेवारी हुन सक्दैन । पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक र विद्यार्थी सबै सजग हुनुपर्छ । कानुन व्यवसायी, सरकारी निकाय, प्रविधि कम्पनी र नागरिक साक्षर हुनुपर्छ ।
‘डाइलग अबाउट फेक्स ४.०’ को महत्व यहीँ छ । मस्को फोरमको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष थियो । यसले फेक न्यूजको समस्यालाई एउटै कोणबाट हेरेन । पत्रकारले पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हेरे । तथ्य–जाँचकर्ताले भेरिफिकेसनको दृष्टिकोणबाट हेरे । प्रविधि विज्ञले अल्गोरिदम र एआईको दृष्टिकोणबाट हेरे। अनुसन्धानकर्ताले सही प्रमाणको दृष्टिकोणबाट हेरे । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिले सीमापार सूचना प्रवाहको दृष्टिकोणबाट हेरे। उनीहरूले एउटै समस्यालाई विभिन्न कोणबाट बुझ्ने अवसर पाए ।
गलत सूचना कुनै देशको सीमामा रोकिँदैन । एउटा देशको सामग्री केही मिनेटमै अर्को देश पुग्छ । त्यसैले मेरो सधैँ यही भनाइ छ । तोडमोड गरिएका सूचनाले नकारात्मक असर पार्छन् । यसको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यविना सम्भव छैन ।
फोरममा जीएफसीएन र ओएएन बीच छलफल भएको थियो । उनीहरूबीच साझा दृष्टिकोण विकास गर्नेबारे कुरा भयो। जीएफसीएनका अनुसार फोरममा ८० देशका प्रतिनिधि थिए । करिब २,००० सहभागीको उपस्थिति थियो । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कले अनुभव आदानप्रदान गर्ने आधार बनाउँछ । यसले अनुसन्धान र व्यावहारिक अभ्यास साटासाट गर्न सघाउँछ ।
गलत सूचनाविरुद्धको लडाइँ
मेरो विचारमा आगामी दिनमा यस्ता फोरम सीमित हुनु हुँदैन । ‘डाइलग अबाउट फेक्स’ केवल सम्मेलनमा रोकिनु हुँदैन । छलफललाई ठोस अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा परिणत गर्नुपर्छ । पहिलो, विश्वव्यापी तथ्य–जाँच सहकार्यको नेटवर्क बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो, संकटका बेला प्रयोग हुने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसका लागि इमर्जेन्सी इन्फरमेसन भेरिफिकेसन मेकानिजम चाहिन्छ । तेस्रो, युवाहरूलाई मिडिया साक्षरताको तालिम दिनुपर्छ । पत्रकार, तथ्य–जाँचकर्ता र डिजिटल क्रिएटरलाई एआई तालिम दिनुपर्छ । चौथो, एआई सामग्री पहिचानका लागि प्राविधिक सहकार्य आवश्यक छ । स्रोत प्रमाणीकरण र उत्पादन रेकर्डका लागि सहकार्य हुनुपर्छ । पाँचौँ, फोरमका अनुसन्धान र अनुभव विभिन्न भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ । नेपाली भाषालाई फोरमले खास नोटिसमा राखेन । तर नेपाल गलत सूचनाबाट अति प्रभावित मुलुक बनिरहेको छ । फोरमले नेपाली भाषालाई पनि प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने मेरो माग थियो ।
सूचना संकट विश्वव्यापी भए पनि भाषा र सन्दर्भ फरक हुन्छन् । त्यसैले नेपालजस्ता देशका लागि स्थानीय भाषामा तालिम आवश्यक छ । यस कारण जीएफसीएनले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरोस् । उसले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर नेपालमा कार्यालय खोलोस् । यसले प्रभावित मुलुकमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्छ ।
सत्यको निर्भरता विश्वासमा
मस्कोबाट फर्किँदा मेरो ठूलो अनुभूति यही हो– फेक न्यूजविरुद्धको लडाइँ कसै एक्लैले जित्न सक्दैन । यो कुनै एउटा देश, संस्था वा प्रविधिको लडाइँ होइन । यो पत्रकारिताको लडाइँ हो । यद्यपि, यो पत्रकार र तथ्य–जाँचकर्ताको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो प्रविधि कम्पनीहरूको पनि दायित्व हो। मेरो विचारमा यो सम्पूर्ण सूचना समाजको साझा जिम्मेवारी हो । आज एउटा गलत तस्बिर मिनेटमै लाखौँसम्म पुग्न सक्छ । भोलि एआईले त्यही काम अझ तीव्र बनाउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो उत्तर पनि त्यत्तिकै तीव्र हुनुपर्छ । यो प्रमाणमा आधारित, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ ।
विश्वलाई अब ‘सत्य जाँच’ले मात्र पुग्दैन । सूचनाको पुनरुत्थान क्षमता (इन्फर्मेसन रेजिलेन्स) चाहिएको छ । जहाँ यस्तो समाज होस्, जसले सूचना देख्नेबित्तिकै विश्वास नगरोस् । उसले पहिले स्रोत खोजोस् । भिडियो भाइरल हुँदैमा सत्य नमानोस् । मानिसले प्रमाण खोजोस् । प्रभावशाली व्यक्तिले भनेकै कारण सही नठानोस् । उसले वास्तविकताबारे प्रश्न गरोस् । गलत सूचना फैलिएको अवस्थामा पनि विचार बदलियोस् । मानिसले तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार संवादका आधारमा धारणा बदलून् । मैले महसुस गरेको कुरा यही हो ।
‘डाइलग अबाउट फेक्स ४.०’ जस्ता मञ्चको उद्देश्य महत्वपूर्ण छ । यसको काम गलत सूचनाको खण्डन गर्नु मात्र होइन । यसको उद्देश्य सत्यमा आधारित सूचना संस्कृति निर्माण गर्नु हो । यसका लागि विश्वलाई एउटै संवादमा ल्याउनुपर्छ । आजको डिजिटल युगमा यही संवाद सबैभन्दा आवश्यक पूर्वाधार बन्नुपर्छ ।
(लेखक तिमिल्सेना जीएफसीएन विज्ञ हुन् ।)