काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैकिंङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना बढेको भन्दै ‘बैकिंङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० छुट्टै कार्यान्वयनमा आउने पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री पौडलले बैकिंङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
संशोधन विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैकिंङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा दिएको छ । गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैकिंङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थिए । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यस्तै । बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ ।
तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने व्यस्वस्था छ । विधेयकमा पाँच लाख रुपौयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच देखि १० लाख रुपौयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाख देखि ५० लाखरुपौयाँसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र ५० लाखरुपौयाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । तर अर्थ समितिको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैकिंङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
