संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोहीबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरूपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानूनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमै मात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्वसमेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? समस्या र चुनौती कस्ता छन् ? सोही विषयमा डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख देवी घर्तीसँग मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका जिल्ला संवाददाता पूर्ण कुमारले कुराकानी गरेका छन् । घर्तीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

न्यायिक समितिमा के–कस्ता समस्याहरू आउँछन् ? न्याय निरूपण गर्न कत्तिको सजिलो छ ?

न्यायिक समितिमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंशबन्डा, साँध सधियार, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झै–झगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, माना चामल तथा हेला होचो गरेका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । 

समाज विज्ञान बुझेको कारण राजनीति कर्मीको लागि यी कुरा जिम्मेवारीमै नभएपनि गर्ने कुरा हुन् । जुन जिम्मेवारीमै रहँदा थप सहज हुने हुन्छ । हामीले दुवै पक्षहरूको कुरा सुनेर छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पु¥याउने अभ्यास गरेका छौँ । केही अप्ठ्यारो पर्दा र जटिल प्रकारका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ कानून अधिकृत भए काम गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने लाग्छ । 

त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा मेलमिलापलाई अझ व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन । मेलमिलापकर्तालाई दिइने सेवा सुविधा, मेलमिलाप भए मात्र दिने भन्ने छ । तर, कतिपय मुद्दामा धेरै पटक छलफल गराउँदा पनि मेलमिलाप हुँदैन । त्यस्तो अवस्थाले मेलमिलाप कर्तामा निराशा हुने गर्छ । कतिपय घटनाहरू कुटपिटसँग सम्बन्धित भएकोले प्रहरीमा जाँदा तुरुन्तै सम्बोधन गरेजस्तो नहुने भएकोले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने हुन्छ । कतिपय पक्षहरूलाई बारम्बार बोलाउँदा नआउने, आलटाल गर्ने नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेर ल्याउने गरेका छौँ । यसले न्यायालयमा पीडितलाई सहयोग पुग्छ । स्थानीय तहमा राज्यले छुट्टै कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था नगरिदिँदा न्याय निरूपणमा भने समस्या देखिने गरेको छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा दबाब आउने गरेका छन् की छैनन् ? यदि दबाब आउने गरेका छन् भने कस्ता मुद्दामा बढी दबाब आउँछन् ?

खास त्यस्तो दबाब आउने गरेको छैन । यदि कदम कदाचित आउने गरे पनि त्यस्ता दबाबलाई वास्ता गर्दैनौँ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर समितिका तीन जना सदस्यहरूको संयुक्त निर्णयअनुसार न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउन मिल्दैन । हामीले सबै नागरिकलाई समान महत्व दिएका छौँ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । हामी सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौँ ।

नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?

नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा पनि महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, सबै समुदायलाई समेटेर बजेट तथा कार्यक्रमहरू छुटाइएको छ । यसका लागि मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म त्यत्ति ठुलो समस्या भएको छैन । सबै जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरूको पूर्ण सहयोग पाएका छौँ । केही समस्या भएमा मेयरले पनि यसलाई यसरी अगाडि बढाउनुस् भनेर सिकाउनु हुन्छ । कर्मचारी साथीहरूले पनि नबुझेको कुरा सिकाउने गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म राम्रै छ ।

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरुषको तुलनामा फरक छ भनिन्छ नि ?

कहिले काहीँ त्यस्तो समस्या हुन्छ । हाम्रो समाजले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । यद्यपि, त्यसलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । मैले जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु, त्यो पार्टीले पनि राम्रै सहयोग गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट पनि काम गर्ने हौसला, प्रेरणा र सहयोग पाएको छु । तर कहिलेकाहीँ त यस्ता कुरा आउन सक्छन् । 

भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने खालका कार्यक्रमहरू के–कस्ता छन् ? मानवीय विकास विनाको विकास अधुरो हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू कत्तिको संवेदनशील हुनुहुन्छ ?

असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न । भौतिक विकासले मात्र विकास हुन सक्दैन । भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी काम गरिरहेको छ । हामीले भौतिक विकाससँगै स्थानीयलाई विभिन्न खालका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू, सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष पनि हाम्रो स्थानीय तहभित्रका सबै जातजाति, वर्ग समुदायको क्षमता विकासका लागि केही बजेट छुट्ट्याएर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिएको थियो । महिलाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न खालका सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । 

हामीले हाम्रो स्थानीय तहको समग्र अवस्था बुझेर नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ । केही सीमितता पक्कै छन् । तथापि, त्यसलाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नगरपालिका परिवारसँग बारम्बार छलफल गरेर स्थानीय तहमा बस्ने सबै नागरिकहरू महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरेर काम गरेका छौँ । यहाँले भनेजस्तै बाटो र माटोमा मात्रैको लगानीले समृद्धि आउँदैन । त्यसमा हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ ।