सरोज पोखरेल : अध्यक्षका प्रत्यासी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका संस्थापक अध्यक्षको ईतिहास र संघको महासचिवको वर्तमान बनाएका सरोज पोखरेल निविदा कन्सर्न प्रालिका सञ्चालक हुन् । पार्टीलाई आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि सुझाव सल्लाहदिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को वैदेशिक रोजगार विभागका सदस्य समेत रहेका पोखरेल प्रष्ट वक्ताका रुपमा व्यवसायीहरु माझ चिनिन्छन् ।
विगत १५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सम्लग्न पोखरेल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी ७ गते हुने निर्वाचनमा मञ्च, नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्च र वैदेशिक रोजगार तराई फोरम सम्मिलित ‘संयुक्त व्यवसायीक समूह’का तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दैछन् । उनै पोखरेलसँग हामीले वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाका विषयमा कुराकानी ग¥र्यौ । नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन सरकारले लिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र धरौटी बृद्धि जस्ता वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि गलत निर्णयका कारण हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ‘ट्रयापमा’ परेको कुराकानीका क्रममा उनले बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी अध्यक्षका लागि मत माग्न व्यस्त पोखरेलले प्रतिश्पर्धी प्यानलका केही उम्मेदवारहरु नकारात्मक मतको खोजीमा भड्काउपूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएको दावी गर्दै नकारात्मक सोचले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधन गर्न नसक्ने समेत बताए । प्रश्तुत छ, पोखरलसँग मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका लागि रेशमराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचनमा प्रगतिशील मञ्च, गणतान्त्रिक मञ्च र समाजवादी फोरमको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएको छ, मतदाता व्यवसायीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
समय छोटो रह्यो । सकेसम्म सबै व्यवसायीसँग एक पटक सम्पर्कको प्रयासमा छु । हामी उमेद्वार भएका व्यवसायीहरुले विगतमा देखाएका क्रियाशिलता, व्यवाहार र भविश्यमा उत्पन्न हुने समस्या समाधनमा खेल्न सक्ने भूमिकाको व्यवसायी साथीहरुबाट उत्साहपूर्ण ढंगले नापतौल गरिरहेको पाएको छु ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका केही समस्याले निकास पाउन नसकेकोमा अधिकाश साथीहरुमा निराशा र आक्रोस पनि देखिएको छ । राज्यका निकायहरुले यस व्यवसाय र व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही बनाउन अख्तियार गरेका गलत नीति निर्णयमा लोलोपोतो होईन कडा रुपमा तर्कसँगत रुपमा जुझ्ने आँटिलो नेतृत्व संघमा आउनु पर्छ भन्ने अधिकाश व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
उहाँहरुको भावना र आवाजलाई मैले मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरेको छु । म यो क्षेत्रमा विगत १५ वर्ष देखि निरन्तर छु । मेरो प्यानलका अन्य साथीहरुपनि ईमान्दार, अनुभवी र फिल्डमा खारिएका हुनुहुन्छ । टिम बलियो भएमात्र सबै पक्षमा काम गर्न सकिन्छ । व्यवसायीका समस्यामा जहाँ जुनसुकै अवस्थामापनि उभिनु पर्छ भन्ने हाम्रो टिमको मान्यतालाई अधिकाश व्यवसायीबाट आत्मसात गरेको पाएको छु ।
व्यवसायीहरुसँग मत माग्ने क्रममा मुख्य–मुख्य समस्या के–के पाउनु भयो ?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारको पालामा हचुवाका भरमा ल्याईएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय र त्यसले सिर्जना गरेको व्यवहारिक कठिनाईको समाधान छिटो गर्नुपर्छ भन्ने आम व्यवसायीको भनाइ छ । त्यस्तै अर्को समस्या धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी वृद्धि पनि हो । बृद्धि भएको धरौटी व्यवसायीहरुले जेनतेन गरेर राख्नु भयो ।
जसरी तसरी व्यवसाय बचाउनु भयो । धरौटी एक पटकको समस्या हो तर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अव्यवहारिक निर्णयले आमव्यवसायीहरुलाई दैनिक रुपमा समस्यामा पारिरहेको छ । तनाव दिइरहेको छ । विगतमा व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा मन्त्रालय र संघकाबीच जुन सहमति भएको थियो सोही अनुसार सेवा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने आम व्यवसायीहरुको माग छ ।
यस वाहेक वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको पूर्व र अीन्तम स्वीकृति र दुतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण सम्वन्धी व्यवस्थाहरुमा पनि कम झन्झट हुने गरी समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा राज्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्रै दायित्व र जिम्मेवारीका विषय रहेका छन् । अब कामदारको पनि दायित्व राखेर संबोधन गर्नु पर्छ । गल्ती कामदारले गर्ने तर दोष र दायित्व जतीसबै निर्दोष व्यवसायीले बोक्नु पर्ने व्यवस्था जायज मानिँदैन, त्यसमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने नै आम व्यवसायीको धारणा पाएको छु ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकटको समस्या नयाँ होईन, यस विषयमा धेरै छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन । अझ सरकारी पक्ष लचिलो बन्न नचाहेको बेला कसरी यसको समाधान खोज्नु हुन्छ ?
अब सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा गरेर मात्र हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र नै विपे्रषणमा आधारित ‘रेमिट्यान्स बेस’ ईकोनोमी भइसक्यो । वैदेशिक रोजगार ग्लोबल ट्रेण्ड हो । आान्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुने र वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न खोज्दा त्यसले सामाजिक द्वन्द निम्त्याउँछ भनेर ठूला नेताहरुबाटै भनाईहरु आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालबाट मात्र युवाहरु विदेश गएका पनि होइनन् ।
अमेरिका र यूरोपबाट पनि गल्फ र मलेसियामा आएर काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालका छिमेकी चीन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट पनि कामदारहरु गइरहेका छन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पहिले भारतीय कामदार सेवाशुल्क वापत २० हजार भारु तिरेर आफै जहाज टिकट काटेर जाने गरेका थिए, हाल परिवर्तन भएर भारतमा सेवा शुल्क दश हजारबाट बढेर ३० हजार पुगेको छ, जहाज टिकट कामदार आफैले किनेर गइरहेको अवस्था छ । हामीमात्र कामदार पठाउने मुलुक होइनौं । कुनै देशबाट आउने कामदारको कोटा पनि निश्चित छैन ।
व्यवसायीले बजार आफै खोज्नु पर्ने वाध्यता छ । यो व्यावसाय मुलुकलाई कति आवश्यक हो भन्ने कुरा सरकारले पनि बझु्नु पर्यो । हाल वार्षिक ८ खर्बको रेमिट्यान्स मुलुकभित्रि रहेको छ । गलत नीति निर्णयले यो रकम वाहिरिने अवस्था आयो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? त्यस तर्फ सरकारका सम्वन्धित पक्षले सोच्न पर्छ । कतिपय निकायमा सोचपरिवर्तन हुन थालेको पाएको छु । हामी व्यवसायीहरुले दिएका रचनात्मक सुझावहरुलाई समेटेर सरकार समक्ष प्रस्तुत हुन्छौं ।
यता तपाईहरु सरकारले व्यवसाय विरोधी निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ, उता कामदारहरुबाट चर्को शुल्क उठाउन नछोडेको भन्ने सरकारी भनाई छ, तपाईहरुले सरकारको विस्वास जित्नु पर्दैन ?
यस विषयमा जनचेतानको अभाव पनि देखियो । फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय गलत र दुराशयपूर्ण तरीकाले आएको निर्णय हो । त्यो हामीले पहिले नै बुझिसकेका थियौं र त्यही बेला नै भनेका थियौ कि यो लोकप्रिय नाराले कामदारलाई राहत होइन आहात दिने छ ।
अहिले त्यही भइरहेको छ । यो निर्णयले राम्रो तलव सुविधामा जान चाहने दक्ष र प्राविधिक कामदारहरुलाई समस्या पारेको छ । कामदारबाट चर्को शुल्क लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुँदै होइन तर ओभरहेड खर्च त आउनु पर्यो नि । हामीले सरकारी निर्णय परिमार्जनको माग गर्दा धेरै पैसा लिन नपाएर स्वार्थका लागि आन्दोलन गरे भनियो तर सरकारी निर्णय अव्यवहारिक थियो भन्ने प्रष्ट भएको सरकारले गल्ती सुधार्नु पर्छ ।
तपाईहरु व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने बताउनु हुन्छ, तर नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनासम्म बन्द हुँदा धेरै व्यवसायी कार्यालय बन्द गरेर पलायन भए । यस्तो अवस्थामा आम व्यवसायीले कसरी विश्वास गर्ने ?
मलेसियाको रोजगारी विषय अलि फरक छ । जुन भेण्डरहरुलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्यो । त्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बर्षौ देखिको माग थियो । ती संस्थाले आर्थिक भार पारेको र अनुचित चलखेल भएको अवस्था अन्त्य गर्ने संघको माग सरकारले पुरा गरेको हो । आवश्यक पूर्व तयारीको अभावमा एक्सनमा जाँदा केही अप्ठ्यारो बनायो ।
तत्काल रोजगारी खुलाउने विषयमा केही प्राविधिक समस्या पनि रहे । तर हामी चुप लागेर बसेका थिएनौं । अनेक उपाय लगाएर निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्नमा लागिरहेका नै थियौ । पछिल्लो पटक प्रगतिशील मञ्चको महासचिव डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’जी र केही सल्लाहकार साथीहरुलाई आफ्नै ईफोर्टमा पटक पटक मलेसिया पठाएर सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षलाई समस्या समाधान गर्न पहल गरियो । पछिल्लो अवस्थामा रोजगारी खुलेको सुखद अवस्था छ । हामीले खेलेको भुमिका धेरै व्यवसायीहरुलाई थाहा छ । केही साथीहरु थाहा पाएर पनि पूर्वाग्रहपूर्ण तरीकाले लिइरहनु भएको छ । हामीले अधिकतम प्रयन्त गरेका छौं ।
धरौटी बृद्धिमा पनि संघको नेतृत्व र तपाईहरु सहयोगी हुनुभयो भन्ने कतिपयको आरोप छ नि होइन ?
यो आरोप सरासर गलत र नियोजित छ । हामी धरौटी बृद्धिमा सहयोगी नभई हुन थालेको धरौटी बृद्धिको सरकारी प्रश्तावलाई परिमार्जन गरेर घटाउन सफल भएका हौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जसरी प्रश्ताव अगाडी बढाइएको थियो त्यसरी नै यो पास भएको भए धेरै व्यवसायीहरुले यो व्यवसायबाट हात धुने र सिमित व्यवसायीले मात्रै काम गर्न अत्यन्तै जटिल अवस्था हुनेथियो ।
नेपाली काँग्रेस समर्थित संस्थाका साथीहरुले यो धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी बृद्धि र फ्रि भिसा फ्रि टिकटको विषय उठाइरहनु भएको छ । यो बडो विडम्वनापूर्ण छ । सत्य के हो भने नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पालामा सो पार्टीका नेता रहनु भएका श्रम राज्यमन्त्री टेक कहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रहेको अवस्थामा फ्रि भिसा टिकटको व्यवस्था आएको हो ।
हामी आन्दोलनमा नै गयौ तर उहाले जालझेल गर्नु भयो । नेपाली काँग्रेसकै मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरेर धरौटी एक करोड बनाउने प्रश्ताव गरेको हैन र ? आम व्यवसायीको संझनामा ताजै रहेको विषयलाई पर्दा हाल्ने र ढाकछोप गर्ने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । नेकपाको सरकारको पालामा धरौटी बृद्धिलाई हामीले कहिलेपनि समर्थन गरेनौं । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्म लविङ गरेर बर्गिकरण गराउन सफल भएका हौं । हामी नलडेको भए हाल ८ सय ५४ व्यवसायी यो पेशामा टिक्न सक्नु हुने थिएन ।
तर सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज)को विषयमा त केहीँ उपलब्धी भएन नि ?
सर्भिसचार्जको विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अन्य देशको सन्दर्भ र ब्याख्या सहित प्रभावकारी रुपमा राखेका छौं । यो सर्भिस चार्ज अवैज्ञानिक छ भन्ने सरकारलाई कन्भिन्स गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईहरु पनि व्यवसाय गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि मर्का नपर्ने विचको समाधान ल्याउनुस् भनेर माग्नु भएको छ ।
हामीले कामदारले पाउने पहिलो एक महिनाको तलव बरावर रकम सेवा शुल्क पाउनु पर्छ भनेका छौं । यो निर्वाचन लगत्तैपछि हामी त्यस विषयमा अगाडी बढ्छौं ।
अन्त्यमा, धरौटी बढाउने तर सेवा शुल्क परिमार्जन नगर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमनको डण्डा देखाउने तर संघले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्ने ? व्यवसायीले किन संघलाई लेभी तिरेर मतदान गर्ने ?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबै भन्दा समस्या र अप्ठ्यारो पक्ष नै यही हो । सरकारी पक्षबाट अन्य सुधारका कुनै काम नगर्ने एकलौटी ढंगले छापा मारेर तर्साउने, यस विषयमा हामीले मन्त्री समक्ष विरोध गरि सकेका छौं । पहिले सबैलाई मान्य हुने नीति नियम बनाउ । त्यसपछिमात्रै राज्यका नीति कानुन कार्यान्वयन गरौं ।
सुधार नगरी सरकारी नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो क्षेत्र तहश नहश हुन्छ । आज दश हजार रुपैयाँमा कामदार रोजगारीमा जान नपाउने, व्यवसायीले पनि त्यो रकममा कामदार पठाउन नसक्ने अनि धेरै रकम लियो भनेर अनुगमनका नाममा व्यवसायीका कार्यालय धाउने, अभियोग छानवनि नै नगरेर र हतार हतार व्यवसायीहरुको एलटी बन्द गरेर प्रचारवाजी गर्ने सरकारी प्रबृति बन्द गर्नुपर्छ । भन्ने अनुगमन, गर्ने छापामारी– हामी यसको घोर विरोध गर्छौं ।
दश हजारमा कामदार पठाउन सकिदैन भनेर हामीले चार वर्ष अघि नै भनेका हौ , अध्ययन गरेर सुधार परिमार्जन गर्ने भन्ने त मन्त्रालयको नै प्रतिवद्धता हो तर प्रणालीमा सुधार नगर्ने व्यवसायीका कार्यालय गएर तर्साउन पाइदैन । हामी संघ मार्फत यसको प्रभावकारी प्रतिरोध गछौं । यी विषयमा प्रणालीगत सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies