काठमाडौं : मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारविरुद्ध सरकार सक्रिय भएको छ । सरकारले सक्रियता बढाएसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार प्रभावित महिलाको स्वदेश फिर्ती संख्या बढेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसारा पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिला स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरिएको छ ।
सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार प्रभावितको स्वदेश फिर्तीसँगै आवश्यक ऐन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
सचिव भन्छन्, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार प्रभावितको स्वदेश फिर्तीसँगै आवश्यक ऐन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । मानव बेचबिखन ऐन, २०६४ संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ ।’
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनस्र्थापन केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट एक सय ४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आवमा १८ जना महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गएिको जनाइएको छ ।
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ ।
मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।
मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगायतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । मानव बेचबिखनविरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएको छ ।
