–लोकनारायण सुबेदी
पृथ्वी मानव जाति मात्रै होइन, समग्र प्राणी र वनस्पतिको पनि साझा घर हो । सबैको हितलाई हेरियो भने मात्रै यसको रक्षा हुन्छ । जसकारण विवेकी प्राणीको रूपमा मानव यसलाई जोगाउन अघि सर्नुपर्दछ । तर, मानव नै रक्षा होइन, सिध्याउन अघि बढ्दा आज पृथ्वीकै भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । पृथ्वीमा प्राणी जगत् सुरक्षित होला वा नहोला भन्ने अवस्था बनेको छ । जसमा आमरूपमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका छन् तर, कार्यान्वयनमा समस्या बनिरहेको छ । दशकौँदेखि पृथ्वीको बिग्रँदो अवस्थालाई सम्हाल्ने विषयमा नारा घन्काइएको छ तर, नारा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
अहिले अत्यधिक गर्मी बढ्दै गएको पृथ्वी उम्लिने अवस्थामा आउन लागिरहेको छ । यस क्रममा २०१९ देखिएता प्रत्येक वर्ष पृथ्वी आफ्नो पूर्ववर्ती स्थितिभन्दा अझ गरम हुँदै आइरहेको विज्ञ वैज्ञानिकहरूले औँल्याइरहेका छन् । यस सम्बन्धी संवेदना अझ प्रखर होओस् भनेर सायद ५ जून १९७४ भन्दा पहिला विश्व पर्यावरण दिवसका दिन केवल एउटै पृथ्वी अर्थात् – ‘अन्ली वान अर्थ’ भन्ने विषयलाई नाराकै रूपमा सन् २०२२ मा दोहोर्याएको थियो । पृथ्वीवासीले आफ्नो आजको र भोली भविष्यको दिनलाई समेत परस्परमा आपसमा गाँठो पारेर राखुन् भनेर १९८३ मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गठित पूर्व नर्बेजियाली प्रधानमन्त्री हलम ब्रटलमको ‘ब्रटलम आयोग’को विश्व पर्यावरण आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यावरण तथा विकास आयोगले १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ अर्थात् ‘आवर कम्मन फ्यूचर’ नामबाट प्रकाशित गरेको थियो । यस बिग्रँदो अवस्थाको प्रत्युत्तरमा नै २०२१ को पृथ्वी दिवस अर्थात् ‘अर्थ डे’ को विषयलाई अझ परिमार्जित गरेर ‘रिस्टोर आवर अर्थ’ अर्थात् ‘पृथ्वीलाई पुनर्स्थापना गरौँ’ भन्ने तय गरिएको हो ।
प्रकृति जनित नैसर्गिक परिवेशमा हामी सबै मानिस यो पृथ्वीमा सहोदर हौँ । कुटुम्ब नै हौ । बसुधै व कुटुम्बकम् भन्ने सूत्र वाक्यको छाताको छायामा ठुला आर्थिक व्यवस्था भएका देशहरूमा सेप्टेम्बर २०२२ मा भएको दिल्लीको जी–सम्मेलनमा पनि पृथ्वीको हितमा गर्मी बढाउने ग्यासहरूको कटौतीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई बढाउने कुरा नहुँदा सहभागी देशहरूको सूत्र वाक्यप्रति समर्पणको कमी स्पष्ट भएकै थियो । त्यसैले जी– २० को दिल्ली सम्मेलनमा सूत्र वाक्यको सम्मान गर्दै उपस्थित देशहरूले तातेर उम्लिँदो पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नमा आत्मसंयम किसिमले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने थियो । विश्वको ८५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हिस्सेदारी जी– २० का सदस्य देशहरूकै छ । २०२२ को संयुक्त राष्ट्रको ‘यूनाइटे ईमिशन ग्याप रिपोर्ट’ले पनि एकदमै स्पष्ट भइसकेको थियो कि वर्तमान विश्वमा यदि विभिन्न देशहरूको स्वघोषित उत्सर्जन कटौतीमा योगदानका सारा शपथहरूलाई यदि जोडिदिइयो भने पनि कूल उत्सर्जन कटौती दुईदेखि तीन अर्ब टनको मात्रै आउँदछ ।
जबकि पेरिस जलवायु सम्झौता २०१५ को अनुसरणको क्रममा २३ टन कार्बनडाई अक्साइड कटौती गर्नुपर्ने हो । अनि द्वीपमय देश जसको जलवायु विपत्ति प्रेरित गर्नमा सबैभन्दा कम अंश रहेको छ, तिनलाई नै जलवायु विपत्तिको मार सबैभन्दा बढी झेल्नु परिरहेको अर्को समस्या पनि सँगसँगै जोडिएको छ । कोप–२७ मा जलवायु जोखिम सम्भावित देशहरूले त कोष स्वीकृतिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धम्की पनि दिएका थिए कि जबसम्म यस सम्बन्धी निर्णय हुँदैन उनीहरू फिर्ता जाने छैनन् । अन्ततः कोपको इतिहासमा कोप– २७ पहिलो सम्मेलन बन्न गएको थियो, जसमा ठुलो दबाबका बिच धनी देशहरूले आर्थिक–सामाजिक संरचनाहरूलाई हुने नोक्सानीको भर्पाईका लागि कार्बन प्रदूषणबाट पीडित गरिब देशहरूका लागि एउटा मुआब्जा अर्थात् क्षतिपूर्ति कोषको कुरा स्वीकार गरेको थियो । यस्तो कोषको माग जसबाट धनी देशहरूको कार्बन प्रदुषणजनित जलवायु संकटबाट पीडित गरिब अल्पविकसित र विकासशील देशहरूलाई मुआब्जा दिन सकियोस् भन्ने रहेको हो ।
यो कुरा बितेको तीन दशकदेखि लगातार चल्दै आएको पनि थियो । तर, मूलतः मानव सम्पदा, कल्याण, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, परिबहन, कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रहरूमा मानवसँग जोडिएका हानीमा मुआब्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको यस मानव केन्द्रित कोषबाट जलवायु परिवर्तनका दंशबाट हुने नोक्सानीमा राहत कहाँ प्राप्त भएको छ र ? बितेको पाँच दशकमा पाँच दोब्बर विश्व आर्थिक प्रगतिका लागि पृथ्वीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक संसाधनहरू तिनको बहनीय क्षमता भन्दा बढी दोहन भएको छ ।
एक शताब्दीमा आधा विश्व सिमसार र समुद्रका आधाभन्दा बढी मुगाका चट्टानहरू समाप्त भइसकेका छन् । वर्षैपिच्छे एक करोड हेक्टरभन्दा बढी बन समाप्त भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको लडाई लड्नु छ । तर, कार्बन अवशोषक क्षेत्र समाप्त भइरहेका छन् । दश लाख जैविक प्रजातिहरू समाप्त हुने संघारमा पुगेका छन् । १८८० पछिका विश्वका सबैभन्दा कडा गर्मीका वर्ष बनेका छन् । २०१५ को पेरिस सम्झौतामा तापक्रम २ डिग्री सेण्डिग्रेडसम्ममा सीमित राख्ने लक्ष्य विपरीत विश्वको सरदर तापक्रम ३ डिग्री सेण्डिग्रेडतर्फ बढिरहेको छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरूले त पूरै सुरक्षाका लागि यसलाई पूर्व औद्योगिक समयको तापक्रमको सापेक्ष १.५ डिग्रीको बुद्धिसम्ममा सीमित राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् । हिमाच्छादित क्षेत्र – चाहे ती ग्रीनल्याण्डका हुन्, साइबेरियाका या हिमालयका ती सबै आज बढ्दो गर्मीका कारण सन्त्रस्त छन् । समुद्रका सतहहरू पनि माथिमाथि आइरहेका छन् । विश्वमा जङ्गलको डढेलो जहाँसुकै पनि अब मानव बस्तीको क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन् । पृथ्वीका ६५ प्रतिशत वन्य जीव समाप्त भइसकेका छन् ।
डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न कोप–२८ को सम्मेलन दुबईको आतिथ्यता एउटा ठुलो तेल उत्पादक देशले गरेको थियो । स्वभाविकरूपले त्यहाँ तेलको उपयोग कटौतीको साटो प्रविधिबाट कार्बन उत्सर्जन कटौतीको बाटोमा नै लाग्ने सहमति देखिएको थियो । कोप–२९ जसको आयोजन सन्निकट छ र त्यो ठुलो तेल उत्पादक देशमा नै भइरहेको छ, जसमा पनि मुख्य ध्यान जलवायु वित्तमाथि नै रहने प्रस्ट देखिन्छ । तर, कटु सत्य के छ भने कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विफल रहेका धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तनजनित संकटका लागि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति)का लागि धन खर्च गर्नका साटो परोक्षरूपमा कार्बन कम गर्ने दबाब खुकुलो पार्ने नीति अघि सार्दै आएका छन् । यो त उनीहरू सस्तोमा रहने या गर्माउँदै रहेको पृथ्वीलाई शीतल तुल्याउन बाटोको अवरोध बन्ने नै कुरा हो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जबसम्म चुनावी राजनीतिमा जित्ने–हार्ने मुद्दा बन्दैन तबसम्म ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ जस्ता नाराहरू महसुस हुने गरी अगाडि आउँदैनन् । अहिलेसम्म देखिँदै र अनुभव गरिँदै आएको यथार्थ वास्तविकता यही नै हो । जुन निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ ।
