काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आमूल परिवर्तन गरेर संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको संशोधन संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए वैदेशिक रोजगार प्रशासन पूर्ण रूपले कर्मचारीको तजबिजीमा जाने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेकोे वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन मस्यौदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि भन्दै २२ पुसमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । सरोकारवालाहरूले १५ दिनभित्र इमेलमार्फत कारणसहितका लिखित सुझाव मन्त्रालयलाई दिन सक्ने छन् ।

सार्वजनिक मस्यौदामा ऐनको प्रस्तावनादेखि नै निजी क्षेत्रले हाल पाइरहेकोे भूमिका खुम्च्याउँदै लगिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय गठन, तालिमलगायतका पक्षमा निजी क्षेत्रलाई हाल कायम रहेकोे जिम्मेवारी कटौती गरेर उनीहरूको भूमिका ठूलो मात्रामा खुम्च्याइएको छ ।

प्रस्तावना कुनै पनि ऐनको आत्मा मानिन्छ । प्रस्तावनाले ऐन निर्माणको उद्देश्य र आवश्यक प्रस्ट पार्ने ठानिन्छ । अदालतमा ऐनको व्याख्या गर्दा उद्देश्य प्राप्ति नभएमा प्रस्तावनाको व्याख्याको सहारा लिने प्रचलन हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नका लागि’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन मस्यौदामा ‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्न बाञ्छनीय भएकाले’ मात्र प्रयोग भएको छ ।

यदि मस्यौदामा उल्लेखित भाषा हुबहु पारित भएमा हालको ऐनले व्यवस्था गरेकोे वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण हुने भए पनि करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न मन्त्रालय बाध्य हुने छैन । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन गरिएको छ ।

हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री भए उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, सचिवले तोकेको १ जना सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव वा सचिवले तोकेको सहसचिव, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला बा(लबालिका मन्त्रालयको सहसचिवसहित वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत १ जना महिलासमेत २ जना वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरू, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरेको १ जना महिला प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम संचालकहरूमध्येबाट महिलासहित २ जना सदस्य, कम्तीमा एमबीबीएस उत्तीर्ण १ चिकित्सक, ४ जना ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १/१ सदस्य गरी २५ जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

तर, संशोधनको मस्यौदामा मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्षबाहेक निजी क्षेत्रको कुनै पनि प्रतिनिधित्व राखिएको छैन । बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ छ । अख्तियारको पटकपटकको निगरानीपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बोर्डको रकम दुरुपयोग रोकिए पनि अघिल्ला धेरै वर्षमा उक्त रकम व्यापक दुरुपयोग हुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटकपटक बेरुजु औंल्याउँदै आएको थियो । महालेखाले औंल्याएका कतिपय बेरुजु हालसम्म पनि फर्छ्यौट हुन नसकेका बताइएको छ ।

त्यस्तै, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्रको सट्टामा कुनै कामदारका लागि सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो तालिम लिएको प्रमाणपत्र भनेर हाल श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अनिवार्यतालाई छायामा पारिएको छ । संशोधित मस्यौदामा हालको ऐनका धेरै दफाहरूलाई परिवर्तन गरिएको छ ।

धेरै विषयमा असन्तुष्टि जनाएका सरोकारवालाहरूले सुरुमा मन्त्रालयले माग गरेअनुसार परिमार्जनका लागि राय–सुझाव दिने तर दिइएका राय–सुझाव नसमेटिए विभिन्न विकल्पको प्रयोग गरेर सुधारका लागि मन्त्रालयलाई दबाब दिने बताएका छन् ।