सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका छैटौं संस्करणमा खलंगा : शक्तिको सदरमुकाम सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वयले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा औंल्याए । 

संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो,' शाहीले भने, 'मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार केन्द्रबाट भएको छ, मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ ।’ यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरुसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको सुनाए । प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने हाम्रो संघीयताको काम छैन, उनले भने । 

कांग्रेस नेता शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कुनै बेला हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढेको स्मरण गर्दै भने, 'हामीले त्यतिबेला कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौं, त्यही पनि अधिकार नभएकै कारण काम गर्न सकिएन ।'

माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध पछाडि पारिएको दाबी गरे ।

'प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो, संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ,' शर्माले भने, 'कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो, केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।'