सुर्खेत : संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको कर्णालीका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका’को छैटौं संस्करणमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिए ।
संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचना खारेज गर्न नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव आउने उनले बताए । ‘प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने संघीयताको काम छैन्,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता पनि रहेका शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कुनै बेला आफूहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भई अघि बढेको स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले त्यतिबेला कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौं, तैपनि अधिकार नभएकै कारण काम गर्न सकिएन ।’
माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा ३ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध पछाडि पारिएको दाबी गरे ।
‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो, संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ,’ शर्माले भने, कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो, केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।’
