काठमाडौं : सरकारले नेपालमा बेरोजगारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक १०/१० वर्षमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दै आएको छ, जसले बेरोजगारको अवस्था देखाउँछ । तर, बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरेर सरकारले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई नकुरी आफैं अध्ययन गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचारको सूचकांक थप खराब हुनु, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नु र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) अन्तर्गतका परियोजना स्थगन हुनुले नेपालमा बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने त्रास बढेको छ ।
यीसँग जोडिएका र नजोडिएका अन्य कारणले समेत नेपालमा बेरोजगारको संख्या बढ्ने अनुमान सरकारको छ । यो विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार र स्वरोजगारको क्षेत्रमा सबै मन्त्रालय र राज्यका सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यूएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन भएपछि तत्काल पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समाज कल्याण परिषद्सँगको अनौपचारिक संवादका आधारमा यूएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन हुँदा १२ हजार बढीको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । तर, औपचारिक रूपमा अध्ययन गरेरै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यूएसएडअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगन हुँदा कति नेपाली नेपालमा बेरोजगार हुन्छन् भन्ने विषयलाई पेस गरिने छ ।
२० जनवरीमा शपथ लिएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित थिए ।
केही दिनअघि मात्र एलन मस्क नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डीओजीई)ले नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत विश्वका सयौं देशलाई अनेक शीर्षकमा दिँदै आएको सहायता रोकेको छ ।
डीओजीईले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको रकम पनि रोकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नुको कारण दिने क्रममा ‘फ्रड’ भनेका छन् । डीओजीईले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसैलाई ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेका हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्तिका कारण यूएसएडअन्तर्गतका स्थगन गरिएका कार्यक्रम फर्किने सम्भावना नरहेको निष्कर्षका साथ सरकार बेरोजगार हुन सक्नेको संख्या यकिन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको हो ।
यूएसएड सन् १९५१ देखि संचालन हुँदै आएको परियोजना हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका ‘अब युद्धतिर होइन, अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानुपर्छ’ भन्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा संचालित वित्तीय संघीय शुद्धीकरण र जैविक विधिता संरक्षणलगायतका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) महामारीपछि नेपालमा बेरोजगारी दर बढेको थियो । त्यसबाट उठ्न खोजिरहेका बेला एकपछि अर्को खराब अवस्था बनेको र बेरोजगारको संख्या बढ्ने वातावरण बनेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ ।
भ्रष्टाचारको सूचकांक थप खराब भएकाले नेपालमा आउने लगानी र अनुदानमा असर गर्ने भएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेसँगै नेपालमा आयात हुने वस्तु महँगो हुने भएको छ भने निर्यातमा पनि थप शुल्क बढ्ने छ ।
नेपालमा अनुदानमा संचालित आयोजनाहरूसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । यही बेला यूएसएडअन्तर्गतका परियोजनासमेत स्थगन हुन पुगेपछि सरकार बेरोजगार बढ्ने त्रासमा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांकीय प्रतिवेदनअनुसार भने नेपालमा बेरोजगारी दर १२ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यसअघि नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ ले ११ दशमलव ४ प्रतिशत बेरोजगार रहेको देखाएको थियो । आ. व. २०७९/०८० को जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् ।
