डोल्पा : नेपालको सबभन्दा विकट र पिछडिएको जिल्लामा पर्ने डोल्पा, जहाँ आज पनि विकासको उज्यालो सोचेजस्तो झल्किन सकेको छैन । यहाँ भौगोलिक र संरचनात्मक कठिनाइहरूको बीचमा यस्ता केही सामाजिक प्रथाहरू छन्, जसले राज्यको ध्यान कम पाए पनि स्थानीय समुदायमा गहिरो असर पारिरहेका छन् ।
यस्तै एक गम्भीर र कम चर्चित सामाजिक प्रथा हो– ‘खलो प्रथा’, जुन अझै पनि डोल्पाका दलित समुदायलाई बन्धनमा राख्ने माध्यम बनेको छ ।
गैरदलितले दलितहरूलाई आफ्नो काम गराएबापत पारिश्रमिकको सट्टा केही पाथी अन्न दिएर चित्त बुझाउनु यस प्रथाको मुख्य विशेषता हो ।
डोल्पाका दलित समुदायभित्र बाबु–बाजेको पुख्र्याैली सम्पत्तिको नाममा खासै जमिन नभएकाहरूले अरूको काम गरेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौंदेखि श्रम गराएबापत डोल्पाका गैरदलितहरूले स्थानीय दलित समुदायहरूलाई आवश्यक काम गराएर १–२ पाथी अनाजमा काम टार्ने गर्छन् । यो प्रथा शदियौंदेखि डोल्पामा चल्दै आइरहेको छ ।
खलो खाने प्रथा श्रम शोषणको बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि २ छाक टार्न श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता डोल्पाका दलित समुदायहरूमा छ ।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– २ रुममा त झन् यो प्रथा व्यापक छ । त्यहाँका दलित समुदायहरू अझै पनि शदियौंदेखि अनाजको भरमा आरनको काम गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यहाँका गैरदलितहरूले आरन गराएबापत दलित समुदायहरूलाई पैसाको साटो अनाज दिएर काम गराइरहेका स्थानीय घोसे विकले बताए । उनले भने, ‘हामी आफ्नो श्रम गर्छौं, श्रम गरेपाबत अन्न दिएर टार्छन् । यसको विरुद्ध बोल्ने हिम्मत नै आउँदैन । हाम्रो बाजेदेखि यही चलिआएको छ, कहिले अन्त्य हुने हो, थाहा छैन ।’
आफ्नो समुदायको मुख्य पेसा भनेको नै आरन भएको र वर्षैभर काम गराएर उनीहरूले दिएको १–२ पाथी अन्नले केही पनि नहुने बरु यसको साटो केही ज्याला दिए आफूहरू सन्तुष्ट हुने उनले बताए ।
उनी मात्र होइन, यस गाउँका सबै दलित समुदाय वर्षौंदेखि खलो प्रथाको शिकार बनिरहेका छन् ।
उता, त्रिपुरासुन्दरी– १ त्रिपुराकोटमा पनि उस्तै समस्या छ । यस ठाउँमा झण्डै सय घरधुरी दलित समुदाय बस्दै आइरहेका छन् । यहाँ पनि गैरदलितको काम गरेबापत उनीहरूले पाउने भनेको नै खलोको रूपमा केही माना÷पाथी अनाज मात्र हो । दिनभर आफ्नो काम गराएर उनीहरूले ज्याला दिनुको सट्टा माना/पाथी अनाज दिने परम्परा चल्दै आइरहेको छ ।
खलो प्रथाको इतिहास
‘खलो’ भन्नाले परम्परागत रूपमा श्रम आदान–प्रदानको अभ्यासलाई बुझिन्छ, जहाँ छिमेकीबीच सघाउने भावना प्रधान हुन्छ । तर, डोल्पाको सन्दर्भमा यो व्याख्या पूर्ण रूपमा उल्टो छ । यहाँ खलो प्रथा एक प्रकारको अनौपचारिक श्रम बन्धन हो, जहाँ विशेषगरी दलित समुदायका व्यक्तिहरू गैरदलित समुदायका घरघरमा परम्परागत रूपमा सेवा गर्न बाध्य छन् ।
यो प्रथा कुनै कानुनी दस्तावेजमा उल्लेख छैन, न त राज्यले यसलाई मान्यता दिएको छ तर सामाजिक संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको यो प्रथा आज पनि व्यवहारमा कायम छ । विशेषतः सीमित डोल्पाका कामी, सार्की, दमाईं जस्ता जातीय समूहहरूलाई यस प्रथाले पीडित बनाएको छ ।
दैनिक जीवनमा खलो प्रथाको प्रभाव
त्रिपुरासुन्दरी– २ का धेरैजसो दलित परिवारका सदस्यहरू खलो प्रथाअन्तर्गत घर मर्मत, कृषि श्रम, औजार बनाउने, लुगा सिउने, भाँडा माझ्नेजस्ता कामहरूमा वर्षैभरि संलग्न छन् । यस्ता कार्यहरूका लागि कुनै निश्चित पारिश्रमिक हुँदैन । काम गरेको साटोमा वर्षमा १–२ पटक अन्न पिठो दिने चलन छ, जुन श्रमको मूल्यको तुलनामा अत्यन्त अपमानजनक हो ।
बालबालिकासमेत यस चक्रबाट अछुतो छैनन् । विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा उनीहरू पारिवारिक आर्थिक समस्याका कारण बुबा–आमासँगै कहिले खोला किनारामा गिटी कुट्दै या त गैरदलितको काम गर्दै रमाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको नाम विद्यालयमा भए पनि नियमित उपस्थित नहुने वा शिक्षाको पहुँचमै नपुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
खलो प्रथा र सामाजिक असमानता
खलो प्रथाले आर्थिक शोषण मात्र गर्दैन, यसले सामाजिक हैसियतको गहिरो विभाजन पनि सुदृढ गर्छ । यसले दलित समुदायलाई सधैं दोस्रो दर्जामा राख्छ । समानता हकको संविधानमा व्यवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा उनीहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । समाजमा बोल्न, उभिन, निर्णय लिनका लागि उनीहरूलाई आज पनि असहजता र डर महसुस हुन्छ ।
नेपालको संविधानले जातीय विभेद, छुवाछुत र बन्धनकारी श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ मासमेत जबरजस्ती श्रम गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर, डोल्पाको सन्दर्भमा यी कानुनहरू कागजमै सीमित छन् । कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले खलो प्रथालाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेको छैन, न त यसको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
चर्को ब्याज दरले थपिएको बोझ
डोल्पाका अधिकांश दलित समुदाय चर्को ब्याज दरको चक्रमा फसिरहेका छन् । गरिबीले थिचिएका उनीहरू स्थानीय गैरदलितहरूसँग ३६ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लिई वर्षभरि श्रम गर्न बाध्य छन् । ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा उनीहरूमा निरन्तर श्रम गर्नुपर्ने मानसिक दबाब छ । काममा नगए गाली र अपमान झेल्नुपर्छ भन्ने डरले उनीहरू यस चक्रमा फसिरहेका छन् ।
खलो प्रथाबारे समुदायमै केन्द्रित चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी दलित समुदायका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
सम्बन्धित स्थानीय तहमै खलो प्रथा अन्त्यका लागि नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरी दलित बालबालिकाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण र अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डोल्पाका दलित अधिकारकर्मीहरूको माग छ ।
खलो प्रथा सीमित डोल्पाका दलित समुदायका लागि एउटा सामाजिक बन्दीगृह जस्तै हो । यो प्रथाले उनीहरूको श्रममाथिको अधिकार, शिक्षा, सम्मान र सामाजिक सहभागितालाई सधैं खुम्च्याउने काम गरिरहेको छ । आज खलो प्रथाबारे गहिरो अध्ययन, बहस र सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको अन्यथा समानताको सपना भाषणमा सीमित हुने स्थानीय दलित अगुवारू बताउँछन् ।
